४ असोज २०७९, मंगलबार
देशैभर सोमबार संविधान दिवस धुमधामसँग मनाइयो । संविधानले सबै वर्ग जाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग, क्षेत्रका नागरिकहरुको हक तथा अधिकार सुनिश्चित गरेको चर्का भाषण पनि भए । बिडम्बना ! संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकार र सरकार प्रमुखहरुले बोलेको दिनले बादी समुदायका बालबालिकालाई रतिभर छोएन ।
सुर्खेत वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा अवस्थित बादी सरोकार मञ्च नेपालसँग आश्रित १२६ बालबालिकाका लागि यो दिवस ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात्’ भने जस्तै भयो । सरकारलगायत सम्बद्ध सरोकारवालाहरुले सोमबार भव्यताका साथ संविधान दिवस मनाईरहँदा ती बालबालिकाले भने संविधानमा व्यवस्था भएका कुनैपनि मौलिक हकको प्रत्याभूत गर्न पाएनन् ।
करिब एक वर्षदेखि बादी सरोकार मञ्च नेपालका सञ्चालक हिक्मत बादीले पालनपोषण गर्दै आएका ती बालबालिकालाई गास, बास र कपास जोहो गर्न धौ–धौ परिरहेका बेला संविधान दिवस कुनै सरोकारको विषय ने रहेन । हिक्मतलाई उनीहरुको खाना, कपी, किताब र कलम कसरी जुटाउने र मासिक खर्च कहाँबाट व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ता निरन्तर छ ।
हिक्मतले ६६ बालिका र ६० बालकलाई शिक्षा शुल्क बाहेक सबै कुरा व्यहोर्दै आउनुभएको छ । चारजना कर्मचारी पाल्नुपर्छ । उहाँले मासिक घरभाडा मात्रै रु.७५ हजार तिर्नुपर्दछ । घरभाडाको आर्थिक भारले सबैभन्दा बढी च्यापेको र तनाब बनाएको उहाँले पीडा व्यक्त गर्नुभयो ।
“पाँच महिनादेखि घरभाडा तिर्न नसक्दा पछिल्लो समयमा घरभेटीले घर खाली गर्न चेतावनी दिएका छन्,” सञ्चालक बादीले भन्नुभयो, “अब के गर्ने होला भन्ने सन्ताप त छँदैछ तैपनि ती बालबालिका पाल्न संघर्षमै छु ।” बजेट आउने नियमित स्रोत कतैपनि नभएकोले घर मालिक र साहुहरुको ऋणी हुनुपरेको उहाँले दुखेसो पोख्नुभयो ।
उहाँ अनुसार १२६ बालबालिकालाई सुर्खेतका विभिन्न नीजि विद्यालयमा निःशुल्क अध्ययनका लागि समन्वय गरिएको छ । बालबालिका पढ्ने भन्दा गास, बास र कपासमा बढी बजेट लाग्ने हुँदा अधिकतम् आर्थिक भार खेप्नु परेको छ । कहिलेकाही विशेष व्यक्तिहरुको शुभदिनमा लत्ता, कपडा र खान खर्च जुट्ने गरेको उहाँको भनाई छ ।
आन्तरिक मन्त्रालयद्वारा खाद्यान्न सहयोग
बादी सरोकार मञ्च नेपालका बालबालिकाको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर कर्णाली प्रदेश सरकारले खाद्यान्न सहयोग गरेको छ । मन्त्रालयले संविधान दिवसको अवसरमा फलफुलका चामल, दाल, नुन, तेल, तरकारी, बेसार, ग्याँसहित रु.एक लाख बराबरको खाद्यान्न सहयोग गरेको कानून सचिव दिनेशसागर भुसालले जानकारी दिनुभयो ।
खाद्यान्न आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिमबहादुर शाहीले खाद्यान्न हस्तान्तरण गर्दै मञ्चका सञ्चालक हिक्मत बादीले नाम जस्तै हिम्मतिलो काम गरेको भन्दै उच्च प्रशंसा गर्नुभयो । मन्त्री शाहीले बादीलाई हिम्मत नहार्न सुझाउँदै मञ्चमा आश्रित बालबालिकाको व्यवस्थापनका लागि मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसँग बसेर आवश्यक पहल गर्ने विश्वास दिलाउनुभयो ।
बादी बालबालिकालाई शिक्षा दिलाउने यात्रा तय गरें
कर्णालीका दशवटै जिल्लाका बालबालिकाहरु यहाँ राखिएको छ । केही बालबालिका अभिभावकविहिन् भएपन िधेरैका अभिभावक छन् । तर उनीहरु सबै भूमिहिन्, बेरोजगार र कूलतमा फसेका कारण बालबालिकाको शिक्षा दीक्षाका लागि यहाँ राखिएको उहाँले बताउनुभयो ।
सञ्चालक बादीले भन्नुभयो, “धेरै अभिभावकहरु कालापहाड छन् । केही यहाँ भएपनि कूलतमा फसेका छन् । धेरैमा पढ्न पढाउन पर्छ भन्ने चेतना छैन । उनीहरुले पालपोषण शिक्षा दीक्षा दिन नसक्दा यी बालबालिकाको भविश्य बर्बाद हुने अवस्थालाई गम्भीरताका सोचेर जति दुःख भएपनि छ वर्षदेखि उनीहरुको भविश्य निर्माणमा जुटेको छु ।”
बादीहरुसँग भूमि नहुँदा अस्थायी टहराबाहेक उनीहरुका घर पनि छैनन् । उनीहरु दैलेख, सुर्खेत, सल्यान, कालीकोटका खोला किनारमा बस्दै आएका छन् । खोला किनारमा गिट्टी, कुट्ने, माछा मार्ने र मागेर खाने बाध्यताबाट बादीहरु मुक्त नभईरहेको अवस्थामा नेपालको संविधानले नागरिकको समग्र हक अधिकारको व्यवस्था गरेको छ भन्दा उचाट (दिक्क) लागेर आउने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई बादी बालबालिकाको समग्र अधिकारको विषयमा एकजना व्यक्तिले हेर्ने भन्दा पनि उनीहरुको समग्र कुराको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्ने बताउनुभयो । “भोलि सरकारले मानव सेवा आश्रम खोज्ने होईन । सुधार गृह बनाउनु पर्दैन, सञ्चालक बादीले भन्नुभयो, “आजै राज्यले उनीहरुको गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानव तथा बालअधिकारको सुनिश्चित गर्नुपर्यो ।”
बालबालिकाले पाउनुपर्ने स्वच्छ आहार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सिकाइका अधिकारबाट बञ्चित गरी उनीहरुलाई अपराधी बनाउने खालको कार्यशैली नेपालका जनप्रतितिधि, राजनीतिज्ञ र नेतृत्वले गर्दै आएको आरोप लगाउँदै हाँले हरेक नागरिकलाई आफ्नो देशको नागरिक भएकोमा गर्व गर्ने गरी संविधान कार्यान्वयन गर्न सबै सरोकारवालाहरुलाई अनुरोध गर्नुभयो ।
मेरा बालबालिकाले तरकारी खान पाउने भए
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले तरकारी, फलफुल, चामलसहित खानाका लागि चाहिने वस्तु उपलब्ध गरेपछि बादी सरोकार मञ्चका सञ्चालक हिक्मतसहित बालबालिकामा खुशी छायो । दैनिक गास जोहो गर्नुपर्ने चिन्ता गर्नु परिरहेका बेला मन्त्रालयको सहयोग उनीहरुका लागि निकै ठूलो खुशीको पल बन्यो ।
“मन्त्रालयको सहयोगले तरकारीसहित खाद्यान्न उपलब्ध भयो । हामी खुशी छौं,” सञ्चालक बादीले भन्नुभयो, “धेरै दिनपछि मेरा बालबालिकाले अब तरकारी खान पाउने भएका छन् ।” चामल, दाल, नुन, तेललगायतका आवश्यक वस्तु जुटाउनै सकस परिरहेका बेला महंगो तरकारी किन्न नसकिएको उहाँले बताउनुभयो । अब आगामी दिनको चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएको बादीको भनाई थियो ।
आम्दानीको नियमित स्रोत समाजसेवी डा.नवराज केसी
बादी सरोकार मञ्च नेपालमा आश्रित बालबालिकाको गास, बास र कपासका लागि दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिकरुपमा प्राप्त हुने आर्थिक स्रोत केही छैन । कही कतैबाट आर्थिक संकलन हुन्थ्यो कि भनेर मनकारी, सहयोगी, समाजसेवी, दयालु र परोपकारी व्यक्तिहरुको जन्म तथा विशेष दिनको अपेक्षा गर्नुपर्दछ ।
ती व्यक्तिहरुको थोरै सहयोगले बालबालिकाको खानपिन र बसोबास व्यस्थापन गर्न मञ्चलाई केही राहत पुग्ने गरेको छ । तर महंगो घरभाडा उहाँका लागि सबैभन्दा ठूलो आर्थिक भार भएको छ । अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट देखिने गरी त्यस्तो सहयोग नभएको सञ्चालक बादीले बताउनुभयो ।
मञ्चको मूल र नियमित आम्दानीको स्रोत कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा कार्यरत बालरोग विशेषज्ञ तथा समाजसेवी डा.नवराज केसी हुनुहुन्छ । डा.केसीले मासिक रु.२५ हजार नियमित सहयोग गर्दै आउनुभएको छ । बादीले भन्नुभयो, “उहाँको नियमित सहयोग गास जोड्ने प्रमुख माध्यम बनेको छ । डा.केसीप्रति हार्दिक नमन छ ।”
