Skip Add

OnlinePana

आज : २०७७ कार्तिक ११ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
कोरपाटी संवाददाताबैशाख १२, २०७७काठमाडौं
४४ पटक

११ वैशाख, काठमाडौं । पार्टीभित्र र बाहिरबाट चर्को विरोध आएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अन्ततः विवादास्पद अध्यादेश फिर्ता लिन तयार भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बिहान नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री एवं अर्का अध्यक्ष ओलीबीच अध्यादेशबारे छलफल भएको थियो । छलफलमा प्रचण्डले नेताहरुको मागबमोजिम तत्काल स्थायी कमिटीको बैठक बोलाउन र विवादास्पद अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् ।

दुई अध्यक्षबीच विकसित घटनाक्रमबारे छलफल भएको प्रधामन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिए ।

यस्तै, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पनि अध्यादेश फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिएका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिँदा तत्काललाई पार्टीभित्रको दुर्घटना टर्ने नेता नेपालले बताएको स्रोतको दाबी छ ।

दुवै नेताले प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएर सम्भाव्य दुर्घटना टार्न सुझाव दिएका छन् । छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले पनि अध्यादेश फिर्ता लिने बचन दिएको बालुवाटार स्रोतले  बतायो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कानूनविदहरूसँग परामर्श गर्ने र अध्यादेश फिर्ता लिने बताएको स्रोतको भनाइ छ । संविधानको धारा ११४ (२) ख मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जुनसुकै बेलामा फिर्ता लिन सक्ने प्रावधान छ ।

सरकारले मंगलबार मात्र राजनीतिक दल फुटाउन सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो । तर, यसको पार्टीभित्र र बाहिर चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।

स्वयं नेकपाका २० जना स्थायी कमिटी सदस्यले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको छलफल गर्न स्थायी कमिटी बैठक माग गर्दै अध्यक्षद्वयलाई लिखित पत्र बुझाएका छन् ।

बैठक माग गर्ने स्थायी कमिटी सदस्यहरू प्रचण्ड र माधव नेपाल निकट छन् । प्रधानमन्त्री ओलीनिकट स्थायी कमिटी सदस्य र मन्त्री रहेका सदस्यहरूले बैठक मागको पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।

सांसदसँगको छलफल स्थगित

यसैबीच बुधबारबाट सुरु भएको नेकपा सांसदहरूसँग ओली र प्रचण्डको छलफल स्थगित भएको छ । अन्य तयारी गर्नुपर्ने भन्दै बिहीबारको छलफल स्थगित भएको हो ।

बुधवार प्रदेश १, वाग्मती र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसदहरूसँग छलफल भएको थियो । छलफलमा ओली मात्र बोलेका थिए । उनले अध्यादेश ल्याउनुपर्ने औचित्यबारे सांसदहरूलाई बताएका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस्