२९ असार २०७९, बुधबार
कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य नरेश भण्डारीले प्रदेश सरकारले तीनवटा विधेयकको मृत्यु गराउन खोजेको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
कर्णाली प्रदेशसभाको आजको बसेको दशौं अधिवेशनको २४औं बैठकको विशेष समयमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य भण्डारीले समितिमा गएर पर्याप्त छलफल भएका विधेयकलाई प्रदेश सरकारले अगाडि बढाउनुको साटो फिर्ता लिने काम गरेको बताउनुभयो । विधेयक फिर्ता लिने सरकारी प्रस्ताव अनपेक्षित, दुर्भाग्यपूर्ण र खेदजनक रहेको उहाँको भनाई थियो ।
पूर्वमन्त्री समेत रहेका सदस्य भण्डारीले भन्नुभयो, “यस सम्मानित सदनबाट पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक खोस्ने, सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयकलाई तुहाउन र कर्णाली नव–प्रवर्तन, अन्वेषण तथा आविस्कार प्रतिष्ठान विधेयकलाई बन्धक बनाउन खोजिएको अनुभुति भइरहेको छ । आफ्नै आँखा अगाडि कर्णाली समृद्धिका पिलरहरु ढलिरहेको दृश्य कसरी टुलुटुलु हेर्न सकिन्छ ?”
उहाँले समितिमा पर्याप्त छलफल गरेर विधेयकमा आवश्यक परिमार्जन गर्न सकिने स्थिति हुँदाहुदै ८० प्रतिशत प्रकिया पुरा गरिसकेको विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव आउनुको अर्थ विधेयकको मृत्यु र विश्वविद्यालय जन्माउने सम्भावनाको अन्त्य हो भन्ने तर्क प्रस्तुत गर्नुभयो । यस अवस्थामा सरकार विश्वविद्यालय स्थापना गर्न चाहन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने भन्दै सदस्य भण्डारीले विधेयक पारित गर्न चाहिरहेको छैन् भन्ने तर्कलाई सरकार आफैले खण्डन गर्न सक्ने स्थिति नरहेको जिकिर गर्नुभयो ।
नेपालको मूल सभ्यता खस सभ्यता एवं राष्ट्रिय भाषाको उद्गमस्थलसँग सम्बन्धित सिंजा सभ्यता विधेयक मुलुकमा संघीय व्यवस्था स्थापना भएपश्चात् प्रदेश सभाहरु मध्ये दर्ता भएको ऐतिहासिक विधेयक भएको उहाँले बताउनुभयो । नेपालको मूल सभ्यताको विकास र प्रवद्र्धन गर्दै पर्याप्त पर्यटक भित्र्याएर कर्णालीमा समृद्धि र खुशी हाँसिल गर्ने महत्व बोकेको योसहित अन्य दुवै विधेयकलाई सरकारले अबिलम्ब अगाडि बढाउनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
उहाँले सभामार्फत सरकारलाई प्रश्न तेस्र्याउँदै भन्नुभयो, “के कर्णाली प्रदेशको मुहार फेर्न सक्ने उल्लेखित तीनवटा महत्वपूर्ण विधेयकहरु संविधानसँग बाझिन्छन् ? यिनीहरुले सार्वभौम सत्ता कमजोर बनाउछन् ? पारित हुँदा राष्ट्रिय अखण्डतामा आँच आउछ ? यो प्रश्न सम्मानित सदनमा सरकार र यो विधेयकको अवसानको कामना गर्ने सम्वद्ध पक्षलाई गर्न चाहन्छु ।”
सरकारले विधेयक पारित गर्ने संवैधानिक, कानूनी र प्रक्रियागत मार्ग अवरुद्ध पार्न खोजे निर्मम संघर्षबाहेक अरु विकल्प नरहने चेतावनी दिँदै उहाँले सभामुख राजबहादुर शाहीलाई सदनका काम कारवाहीमा सहयोग गर्न असमर्थ हुने जानकारी गर्नुभयो । सभामुख शाहीले सभाको विशेष समयमा प्रदेशसभा सदस्यले उठाएका समसामयिक तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सात दिनभित्र जवाफ दिन सम्बन्धित मन्त्रीलाईे रुलिङ गर्नुभयो ।
के छ त यी तीन विधेयकको अवस्था ?
सरकारले आफैले विसं. २०७७ कार्तिक २५ गते ‘पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७’ प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । यो सदनमा टेबुल भएर छलफलका लागि सामाजिक विकास समिति पठाइएको छ । ढाई वर्षसम्म पर्वतीय विश्वविद्यालय समितिमै अड्टेको छ ।
प्रदेशसभा सदस्य भण्डारी आफैले विसं.२०७८ असोज १० गते प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको ‘सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक, २०७८’ र पुस २६ गते दर्ता गराएको ‘कर्णाली नव–प्रवर्तन, अन्वेषण तथा आविस्कार प्रतिष्ठान विधेयक, २०७८’ दुवै गैर–सरकारी विधेयक हुन् ।
यसमा सिंजा सभ्यता विधेयक सभामा टेबुल भएर छलफलका लागि समितिमा गएकोपश्चात छ महिनादेखि सामाजिक विकास समितिबाट अगाडि बढ्न सकेको छैन । आविस्कार प्रतिष्ठान विधेयक भने दर्ता भएयता सचिवालयमै थन्केको पाइएको छ ।
प्रदेशसभा सदस्य भण्डारीले सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको विस्तृत अंशः
माननीय सभामुख महोदय,
यस सम्मानित सदनबाट पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय खोस्न खोजेको, सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयकलाई तुहाउन खोजिएको र कर्णाली नव–प्रवर्तन, अन्वेषण तथा आविस्कार प्रतिष्ठान विधेयकलाई बन्धक बनाउन खोजिएको अनुभुति भइरहेको छ । आफ्नै आँखा अगाडि कर्णाली समृद्धिका पिलरहरु ढलिरहेको दृश्य कसरी टुलु टुलु हेर्न सकिन्छ ?
शैक्षिक अँध्यारो विरुद्धको राँको सल्काउन सन् १०८८ मा इटलीले वोलोनिया विश्वविद्यालय स्थापना गर्यो । विश्वकै पहिलो विश्वविद्यालय वोलोनिया विश्वविद्यालय स्थापना भएको करिव ८७१ वर्ष पछि मात्र नेपालले त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना गर्यो । हाम्रो शैक्षिक अवस्था र इतिहास कति कहालिलाग्दो छ, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । भारतमा १०४३, चिनमा १२७०, अमेरिकामा ५३०० विश्वविद्यालय र कलेजहरु छन् । झण्डै ८ लाख जनसंख्या भएको भुटानमा ९ वटा विश्वविद्यालय, हामी भन्दा न्युन जनसंख्या भएको श्रीलंकामा १७ वटा विश्वविद्यालय छन् । हामीसँग १४ वटा मात्र विश्वविद्यालय छन् ।
कर्णालीको अवस्था अँझै दयनीय छ । जहाँ न्युन साक्षरता र उच्च शिक्षा छ । त्यही कर्णालीमा पर्वतीय विश्वविद्यालय स्थापना गर्न प्रारम्भ गरिएका अनेक बाधाहरु उत्पन्न भइरहेका छन् ।
कुनै पनि देशको विकासको सुचकमा उच्च शिक्षामा अनुसन्धानको अवस्था पनि पर्दछ । ८० वर्षमा मात्र १३ लाख ५० हजार अमेरिकनले पिएचडी गरे । भारतले वर्षेनी २० हजार, अस्ट्रेलियाले २७ हजार पीएचडी अनुसन्धाता उत्पादन गर्ने कार्यक्रमको थालनी गरेको छ । पीएचडी एसोसियसनका अनुसार पिएचडी गर्ने नेपालीको संख्या केवल ३५०० मात्र छ । कर्णालीले ५० जना पिएचडी गरेका जनशक्ति उत्पादन गर्न सकेको छैन् । साक्षरता दर ज्यादै न्युन छ । उच्च शिक्षाको अवस्था खासगरी उच्च प्राविधिक शिक्षाको अवस्था दयनीय छ । लाज मर्दो तथ्य यो होकि नेपालको पुरानो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एउटा पनि प्राविधिक आंगिक कलेज छैन् । यो जतिको विभेद र लज्जाको विषय अरु के हुन सक्छ ।
सुर्खेत, जुम्ला र दैलेख बाहेक कर्णालीमा कुनै पनि प्राविधिक कलेज स्थापना गरिएको छैन् । अप्राविधिक विषयमा चित्त बुझाउन कर्णालीबासीहरु निरन्तर विवस भइरहे ।
माननीय सभामुख महोदय,
चन्द्र शमशेरले आज भन्दा करिब १०६ वर्ष अगाडि सन् १९१८ मा त्रिचन्द्र क्याम्पस स्थापना गर्दा रुनु परेको थियो । त्यो अवस्था र मनोदशा कर्णालीमा नहुने पर्ने हो । यदि यही हो भने त्यो भन्दा अर्को दुर्भाग्य केही हुनेछैन ।
विश्वविद्यालय विधेयकलाई आजको यो अवस्थामा आउन करिव ढाई बर्ष लाग्यो । यस सभाको कार्यकाल पुरा हुन ४ महिना मात्र बाँकी छन् । ढाई वर्षमा ८० प्रतिशत यात्रा गरेको विधेयकले ४ महिनामा कति यात्रा गर्न सक्ला । विधेयक समितिमा पर्याप्त छलफल गरेर विधेयकमा आवश्यक परिमार्जन गर्न सकिने स्थिति हुँदाहुदै ८० प्रतिशत प्रकिया पुरा गरिसकेको विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव आउनुको अर्थ हो विधेयकको मृत्यु ! विश्वविद्यालय जन्माउने सम्भावनाको अन्त्य । यस अवस्थामा सरकार विश्वविद्यालय स्थापना गर्न चाहन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? सरकार विधेयक पारित गर्न चाहिरहेको छैन् भन्ने तर्कलाई सरकार आफैले खण्डन गर्न सक्ने स्थिति छैन् ।
विधेयक फिर्ता लिने सरकारी प्रस्ताव अनपेक्षित, दुर्भाग्यपूर्ण र खेदजनक छ ।
सभामुख महोदय,
सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक मुलुक संघिय व्यवस्था स्थापना भए पश्चात् प्रदेश सभाहरु मध्ये दर्ता भएको ऐतिहासिक विधेयक हो । नेपालको मूल सभ्यता खस सभ्यता एवं राष्ट्रिय भाषाको उद्गमस्थल कर्णाली प्रदेशमा पर्दछ । यो हाम्रा लागि गौरवको विषय हो । नेपालको मूल सभ्यताको विकास र प्रवद्र्धन गर्दै पर्याप्त पर्यटक भित्र्याएर कर्णालीमा समृद्धि र खुसी हाँसिल गर्ने अवसर हामीलाई छ जुन अवसर अन्य प्रदेशहरुलाई छैन् । कर्णाली समृद्धि र स्वाभिमानको प्रतिक सिञ्जा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक समितिबाट अगाडि बढ्न सकेको छैन् ।
नयाँ बैज्ञानिक आविस्कारका क्रममा आफ्नो कर्ममा तल्लिन भइरहदा आफ्नो नाम बिर्सिने नेपाली र कर्णालीका थोमस अल्वा एडिसनहरु चाहिएको छ । अवसरको अभावमा विदेशी भूमिमा आफ्नो बौद्धिकता खर्चिरहेका युवाहरुको असाधारण प्रतिभालाई कर्णालीको समृद्धिमा उपयोग गर्ने उदेश्य अनुरुप सचिवालयमा दर्ता भएको कर्णाली नव–प्रवर्तन, अन्वेषण तथा आविस्कार प्रतिष्ठान विधेयक सम्मानित सदनमा टेबुल नभएर थन्किएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको मुहार फेर्न सक्ने उल्लेखित ३ वटा महत्वपूर्ण विधेयकहरु संविधानसँग बाझिन्छन् ? यिनीहरुले सार्वभौम सत्ता कमजोर बनाउछन् ? पारित हुँदा राष्ट्रिय अखण्डतामा आँच आउछ ?
यो प्रश्न यस सम्मानित सदनमा सरकार र यो विधेयकको अवसानको कामना गर्ने सम्वद्ध पक्षलाई गर्न चाहन्छुँ । र उद्घोष गर्न चाहन्छु, विधेयक पारित गर्ने संवैधानिक, कानूनी र प्रक्रियागत मार्ग अवरुद्ध पारिन्छ भने निर्मम संघर्षबाहेक अरु विकल्प रहने छैन् ।
माननीय सभामुख महोदयलाई मैले दुखका साथ भन्नै पर्दछ सदनका काम कार्वाहीमा सहयोग गर्न असमर्थ हुनेछु ।
