२६ जेठ २०७९, बिहीबार
कर्णाली प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव दिनेशसागर भुसालले यहाँका जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचानका लागि बृहत छलफल गरिने बताउनुभएको छ ।
आन्तरिक मामिलाको आयोजना तथा युएनडिपी, डब्लुएफपी तथा भकारी सुपरपरियोजनाको सहयोगमा आज सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘मनसुन पूर्व तयारी प्रतिकार्य योजना अद्यावधिक कार्यशाला’मा बोल्दै सचिव भुसालले यहाँको भौगोलिक विशिष्टतालाई ध्यानमा राखेर प्रतिकार्य योजना निर्माण गरिने बताउनुभयो ।
उहाँले कर्णालीको भिरालो जमिन, खोला किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीहरुको पहिचानका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयात्मक प्रयास आवश्यक रहेको जनाउनुभयो । विपद्सँग लड्ने काम समन्वयात्मक काम भएको जनाउँदै उहाँले त्यसका लागि हाम्रो क्षमता, सामथ्र्य, जनशक्ति र स्रोतको अध्ययन गरी पूर्व सूचनाका आधारमा विपत् रोक्ने प्रतिकार्यका कामहरुलाई अद्यावधिक गरिरहेको बताउनुभयो ।
“संघीय सरकारको आयोजनामा यही २७ र २८ गते कर्णालीका ७९ स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख अध्यक्ष÷उपाध्यक्षहरुलाई अभिमुखीकरण हुँदैछ,” सचिव भुसालले भन्नुभयो, “उक्त कार्यक्रममा विपत् प्रतिकार्यका लागि जोखिमयुक्त स्थान पहिचान र तिनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे बृहत छलफलबाट निस्कने निर्णयका आधारमा योजना बनाए अगाडि बढ्छौं ।”
कार्यशालामा जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालय कोहलपुर बाँकेका सिनियर डिभिज्नल हाईड्रोलोजिष्ट बिनोद पराजुलीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै यही जेठ १८ देखि असोज १४ गतेसम्म मनसुनको अवधिको भएको बताउनुभयो । कर्णालीका उच्च हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा यो वर्ष औसत भन्दा बढी वर्षा हुने भएकोले नागरिकले सतर्क हुनुपर्ने र सरकारले पूर्व तयारीका लागि प्रतिकार्य योजना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
युएनडिपीका सुपरपरियोजनाका परामर्शदाता भेष पराजुलीले मनसुनको अवधिमा कर्णालीमा बाढी, पहिरो, वर्षा र चट्याङको विपद्ले धनजनको ठूलो क्षति हुने गरेको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले यो समयको विपद्ले कर्णालीका ५५ हजार जनसंख्या प्रभावित हुने भन्दै मनसुनजन्य प्रतिकार्यको योजना निर्माणमा केन्द्रित हुन सरोकारवालाहरुलाई अनुरोध गर्नुभयो ।
