OnlinePana

आज : २०८१ बैशाख ७ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
कोरपाटी संवाददाताबैशाख १५, २०७९सुर्खेत
४३० पटक

१५ बैशाख २०७९, बिहीबार
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष संगिता खड्काले श्रमजीवि पत्रकारहरुको सेवा सुविधाको पहल गर्ने बताउनुभएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेश समितिको समन्वयमा आज वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आयोजित श्रमजीवि पत्रकारको अवस्था, चुनौति र भावी रणनीति विषयक ‘कर्णाली प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष खड्काले पत्रकारहरुकै हितका कार्य गर्ने बताउनुभयो । श्रमजीवि पत्रकारहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक ऐन कार्यान्वयनका लागि सबै सरोकारवालाहरुको सहयोग आवश्यक रहेको उहाँको भनाई थियो ।

“श्रमजीविहरुको न्यूनतम पारिश्रमिकको मुद्दा २७ वर्षदेखि निरन्तर छ, अध्यक्ष खड्काले भन्नुभयो, “यद्यपि कुनै प्रगति नभएको भन्न मिल्दैन । यो मुद्दा उठानले एकपटक सीमा नाघ्नै पर्दछ ।” सरकारी सञ्चार गृहहरुले पनि स्थानीय समाचारदाताका नाममा पत्रकारहरुको श्रम शोषण गर्दै आएको उहाँले जनाउनुभयो ।

नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिी प्रदेश समितिका अध्यक्ष वसन्त गिरीले सरकारी मिडियोले नै न्यूनतम पारिश्रमिक ऐन कार्यान्वयन नगरेको टिप्पणी गर्नुभयो । नेपाल पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेश समितिका सचिव दीपक बुढाले प्रेस काउन्सिलको वर्गीकरण अनुसार पारिश्रमिक निर्धारण गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रमका सहभागीहरुले सार्वजनिक खरिद ऐन, लोककल्याणकारी र समानुपातिक विज्ञापनको समुचित एवं न्यायोचित वितरण हुन नसक्नु, पत्रकारितामा पदसोपानको व्यवस्था र प्रवेशको मापदण्ड नहुनु, स्रोत र जनशक्तिको अभावले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण ऐन लागु हुन नसकेको भन्दै यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने कुरा औंल्याएका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस्