२९ माघ २०७८, शनिबार
सुर्खेत उद्योग बाणिज्य संघको निर्वाचन हुन अघि सदस्यता विवाद झिकेर सधैं किचलो निकाल्ने गरिएको छ । निर्वाचन आफ्नो पकडमा पार्नका लागि संघमा दुई खेमा विभाजन भर्इ सदस्यता विवाद उत्पन्न गराई किचलो झिक्ने गरिएको हो ।
यस पटक पनि सदस्यता नवीकरणको विवाद दोहोरिएको छ । अध्यक्ष धनबहादुर रावत नेतृत्वको वर्तमान कार्य समितिले शुक्रवार आगामी चैत २६ गते संघको निर्वाचन मिति घोषणा गरेको छ । मिति घोषणा गरेलगत्तै केही असन्तुष्ट व्यवसायीहरुले धेरै सदस्यहरुको सदस्यता नवीकरण गर्न छुटेको भन्दै तालाबन्दीसमेत गरेका छन्
पुराना सदस्यहरुको नवीकरण गर्न छुटाइएको र नयाँ सदस्यता वर्तमान समितिले एकलौटीरुपमा थपेको भन्दै उनीहरुले विरोध जनाएका छन् । असन्तुष्ट पक्षमा संघका वर्तमान बरिष्ठ उपाध्यक्ष हर्षविक्रम खड्का, कार्यसमिति सदस्यहरु राजु पाण्डे, जनकबहादुर थापा, सिंहराज बमलगायत छन् । साथै क्यानका प्रदेश अध्यक्ष पूर्णदेव अधिकारी, खड्कबहादुर शाही, रेशम ढकाललगायतले साथ दिएका छन् ।
शनिवार पत्रकार सम्मेलन गरी असन्तुष्ट पक्षका तर्फबाट पूर्णदेव अधिकारीले संघले सदस्यता नवीकरणको सूचना आफूहरुलाई थाहा नै नभएको भनी हास्यास्पद अनभिज्ञता प्रकट गर्नुभयो। कोभिडका कारण आफूलगायत करिव १५ सय सदस्यहरुको सदस्यता नवीकरण छुटेको दावी गर्दै उहाँले सदस्यता नवीकरण गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
उहाँले विधानमा भएको व्यवस्थालाई विशेष साधारणसभाबाट नवीकरण छुट भएको करिव एक हजार ५०० बढी व्यवसायीहरुको सदस्यता नवीकरणको लागि व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, विधानको व्यवस्था विपरित नवीकरणमा दिइएको छुटको सोधभर्ना गरी विधान अनुसार गर्नुपर्ने, संघले तीन वर्षको साधारणसभा एकै पटक गरेकाले उक्त साधारणसभा अवैधानिक भएको हूँदा विधानमा व्यवस्था भए अनुसार साधारणसभा गर्नुपर्ने माग राखिएको बताउनुभयो ।
एकलौटी रुपमा तोकिएको निर्वाचन संयोजकले निष्पक्ष निर्वाचन गराउन नसक्ने हुँदा सर्वपक्षीय निर्वाचन समिति गठन गर्नुपर्ने, संस्थामा भएको अपारदर्शी आयव्ययलाई पारदर्शी बनाइनुपर्ने, संघमा भएको गैर सदस्यतहरुको सदस्यता छानविन गर्नुपर्ने र मेला महोत्सवको हालसम्म नभएको आयव्यय सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग असन्तुष्ट पक्षले राखेका छन् । आफ्ना मागहरु सम्बोधनका लागि संघमा ध्यानाकर्षण गराएपनि समितिले कुनै सुनुवाई नगरेको हुँदा तालाबन्दी गर्नुपर्ने अधिकारीले बताए ।
यता सुर्खेत उद्योग बाणिज्य संघले भने असन्तुष्ट पक्षले गरेको तालावन्दीप्रति ध्यानकर्षण भएको बताएको छ। संघका अध्यक्ष धनबहादुर रावत र महासचिव लक्ष्मण कँडेलद्वारा हस्तारित संयुक्त विज्ञप्तिमा २०७३ सालमा भएको साधारणसभाले नै गरेको विधान संशोधन अनुसार दुई आर्थिक वर्षस्म्म सदस्यता नवीकरण नगर्ने सदस्यको सदस्यता स्वतः निष्क्रिय हुने र नवीकरण गर्न चाहेको अवस्थामा निश्चित शुल्क तिरी नवीकरण गराएको खण्डमा पुनः सदस्यता सक्रिय हुने जनाइएको छ ।
असन्तुष्ट पक्षधरले भने अनुसार सदस्यता नवीरकण नभएका सदस्यहरुको सदस्यता नै खारेज भएको भन्ने गलत र भ्रामक अवधारणा बाहिर आएको हुँदा यस्ता झुटा धारणामा विश्वास नगर्न आग्रह गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा सदस्यता नवीकरण गर्न चाहने सदस्यहरुले लागि संघको ढोका अहिले पनि खुला रहेको जानकारी दिदैं तालावन्दी जस्ता कार्यहरु नगर्न अपिल गरिएको छ । संघमा देखिएका असमझदारीहरु संघको विधानको दायरामा रहेर समस्या समाधान गर्न संघ सदैव तयार रहेको पनि उल्लेख छ ।
संघका अध्यक्ष धनबहादुर रावतले अघिल्लो साधारणसभाले पारित गरिसकेको विधान संशोधनको नियमलाई असन्तुष्ट पक्षले बेवास्ता गरेको आरोप लगाए । उनले समयमा सदस्यता नवीकरण नगर्ने अहिले नवीकरण गर्नदेउ भन्नुले संघको निर्वाचन प्रभावित पार्ने खालको गतिविधि भइरहेकामा विरोध जनाए ।