२५ माघ २०७८, बुधबार
नेपाल पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेश समितिले ‘कर्णाली प्रदेश सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठान स्थापना सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक २०७७’ संशोधन गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
महासंघ प्रदेश समितिका महासचिव खगेन्द्र भट्टराई नेतृत्वको टोलीले आज आम सञ्चार विधेयक परिमार्जनका विषयमा आज कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यसअघि पनि प्रदेश समितिले सभामुख राजबहादुर शाही, निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री सीताकुमारी नेपालीलाई विधेयक पारिमार्जनका लागि ज्ञापन पत्र दिएको थियो ।
प्रदेश सरकारले ल्याएको उक्त विधेयक अपूर्ण र त्रुटिपूर्ण भएको जनाउँदै महासंघले विधेयक संशोधन गर्न मुख्यमन्त्री शाहीलाई आग्रह गरेको छ । विधेयकमा गठन गर्न खोजिएको निकायको नाम र यसको काम र कर्तव्य अधिकारमा समानता नभएको, विधेकयमा अधिकांश कामहरु नियमनका लागि बनाइएको, सरकारले आफ्नै नियन्त्रणमा सरकारी सञ्चार माध्यम सञ्चालन गर्न खोजेको बताइएको छ ।
यस्तै, सञ्चार माध्यमहरुलाई नियमन गर्न खोजेको, प्रदेश सरकारले गठन गर्ने प्रतिष्ठानमा मन्त्रीको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय समिति रहने र उक्त समितिमा प्रदेश योजना आयोगको सदस्य, प्रदेश सरकारका दुई जना सचिव, मन्त्रालयको सिफारिसका नियुक्त हुने कार्यकारी निर्देशक रहने तथा आमसञ्चार र सूचनाको क्षेत्रबाट एक महिलासहित दुई जना मात्रै रहने व्यवस्था हुनुले प्रदेशले नियन्त्रण गर्न खोजेको उल्लेख गरी विधेयक सच्याउन आग्रह गरिएको छ ।
मन्त्रालयले सिफारिस गर्ने कार्यकारी निर्देशकको प्रक्रियावारे विधेयकमा कुनै कुरा उल्लेख नभएको, प्रतिष्ठानको स्वायत्तता संकुचन गर्न खोजिएको र प्रदेशले यसैमा टेकेर नियमनका नाउँमा अधिकार कटौती गर्ने सम्भावना बढेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । साथै विधेयकको मस्यौदा हेर्दा यो ऐन नभइ गठन आदेश जस्तो भएको हुँदा व्यापक छलफल गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव भएको जनाइएको छ ।
पत्रकार महासंघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष कलेन्द्र सेजुवालले विधेयक परिमार्जनका लागि विगतमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको र अहिले पनि पुनः स्मरण गराइएको बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री शाहीले विधेयमा के भएको र हुनुपर्ने के हो सो उल्लेख गरी सुझाव दिन आग्रह गर्नुभएको छ । प्रदेश सरकार पत्रकारहरुको क्षमता अभिवृद्धिलगायत प्रेस स्वतन्त्रताप्रति संवेदनशील रहेको बताउँदै उहाँले सवैको चित्त बुझ्ने गरी काम गरिने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
विधेयकमाथि आज बसेको कर्णाली प्रदेशसभाको नवौं अधिवेशनको आठौं बैठकमा छलफल भएको छ । छलफलको क्रममा सभामुख शाहीले संशोधन दर्ताका लागि ७२ घण्टे समयसीमा दिनुभएको ।
ज्ञापनपत्रमा विधेकयमा प्रतिष्ठानलाई दिन खोजिएका अधिकारहरु प्रशस्त भएपनि त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने उल्लेख नहुँदा पछि नियमावलीबाट नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य रहेको जनाइएको छ । सूचना प्रविधि तथा आमसञ्चार प्रतिष्ठानलाई प्रदेश सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोजेको हुँदा त्यसलाई व्यापक छलफल गरी सच्याउनुपर्ने उल्लेख छ ।
मुख्यमन्त्री शाहीलाई ध्यानाकर्षण गराउन पत्रकार महासंघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष कलेन्द्र सेजुवाल, महासंघ कर्णाली प्रदेश महासचिव खगेन्द्र भट्टराई, कोषाध्यक्ष गणेशकञ्चन भारती, जिल्ला अध्यक्ष ललित बसेललगायत सहभागी भएका थिए ।
