२२ माघ२०७८, आइतबार

अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) परियोजना फेब्रुअरी २८ अर्थात् फागुन १६ गतेभित्र संसदबाट अनुमोदन गरिसक्न नेपाल सरकारलाई समयसीमा दिएको छ ।

नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयनको विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्र तीव्र मतभेद भइरहेका बेला अमेरिकाले भने फागुन १६ गतेभित्र एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गरिसक्न पत्राचार गरेको हो ।

अमेरिकी सरकारको सहायता परियोजना एमसीसीका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महमूद बाहले ३ फेब्रुअरीमा नेपाललाई पत्र लेख्दै एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि अमेरिकाले लामो समय कुर्न नसक्ने प्रष्ट पारेका हुन् ।

उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्ता गठबन्धनका अर्का नेता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई संयुक्त पत्र पठाउँदै एमसीसी कार्यान्वयनका विषयमा छिटो टुंगोमा पुग्न भनेका छन् ।

एमसीसीले पठाएको पत्र भने सरकारले गुपचुप राख्न खोजेको थियो । सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच पनि पत्र सार्वजनिक गरिएको छैन । अनलाइनखबरलाई प्राप्त पत्र अनुसार फेब्रुअरीभित्र एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भइसक्नुपर्ने अमेरिकाले प्रष्ट भनेको छ ।

१३ असोज (२९ सेप्टेम्बर) मा प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसी बोर्डलाई पत्र पठाउँदै एमसीसी संसदबाट अनुमोदनका लागि चाररपाँच महिनाको समय मागेका थिए । दुवै नेताले पत्रमा पाँच महिनामा एमसीसीका पक्षमा सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध दलहरूसँग सकारात्मक छलफल गर्ने र एमसीसी अनुमोदनका लागि वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । एमसीसीका बारेमा जनस्तरमा सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्ने दुई नेताको प्रतिबद्धताप्रति प्रशंसा गर्दै एमसीसीले अब संसदबाट अनुमोदन गर्ने समय आएको जनाएको हो ।

देउवा र प्रचण्डको पत्रको जवाफमा एमसीसी बोर्डले मागे अनुसार समय उपलब्ध गराएको अवगत गराउँदै एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने समय तोकेको हो ।  ‘तपाईंहरू (देउवा  र प्रचण्ड) ले तोकेको समय अनुसार २८ फेब्रुअरी २०२२ भन्दा ढिलो नहुने गरी एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न सांसद र सत्ता गठबन्धनका नेताहरूसँग काम थाल्न आग्रह गर्दछौं’, पत्रमा भनिएको छ ।

पत्रमा निर्धारित मितिमा एमसीसी संसदबाट अनुमोदन नभए फिर्ता लैजाने प्रष्ट उल्लेख छैन तर मार्च २२ मा बस्ने एमसीसी बोर्डले नेपालसँग भएको सम्झौताबारे छलफल गर्ने उल्लेख छ । ‘त्यसपछि अर्काे चरणका बारेमा हामी बोर्डमा छलफल गर्छाैं’ पत्रमा भनिएको छ, ‘यसलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेमा छलफल हुन्छ । नेपालले पाउने ५०० मिलियन डलरको परियोजनालाई टुंग्याउने अधिकार एमसीसी बोर्डसँग छ । त्यसो भयो भने नेपालसँगको एमसीसी सम्झौता सकिनेछ ।’

नेपालस्थित अमेरिकी अधिकारी पनि नेपालका नेताहरूको माग अनुसार पाँच महिनाको समय थप भएको र अब पनि संसदबाट अनुमोदन नभए एमसीसी परियोजना नेपालले गुमाउने दाबी गर्छन् । साथै एमसीसीले सम्झौतालाई निरन्तरता दिने विषय नेपालको सार्वभौम निर्णय भएको जनाएको छ ।

अघिल्लो वर्षको सेप्टेम्बर दोस्रो साता एमसीसी बोर्ड उपाध्यक्ष फातिमा सुमार नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आएको थियो । उक्त टोलीले सरकारका उच्च अधिकारीका साथै प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनबारे छलफल गरेको थियो । एमसीसी बोर्ड उपाध्यक्ष सुमारसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रतिबद्धता जनाउँदै केही समय मागेका थिए ।

प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डले मागेको झण्डै पाँच महिनाको समय पूरा हुनै लाग्दा एमसीसी बोर्डले दुवै नेतालाई संयुक्त पत्र पठाएको हो । ‘२०२१ डिसेम्बर १४ मा बसेको एमसीसी बोर्डको बैठकमा एमसीसी सम्झौताको अवस्था समीक्षा र तपाईंहरूको पत्रका बारेमा छलफल गरेका थियौं’ पत्रमा भनिएको छ, ‘एमसीसी अनुमोदन गर्ने तपाईंहरूको संयुक्त प्रतिबद्धताप्रति हामी खुसी छौं । सबै राजनीतिक दलमा सहमति खोज्ने र आम नागरिकलाई सम्झाउने कुराले हामी खुसी छौं ।’

नेपाल र अमेरिकाबीच पाँच वर्षअघि नै एमसीसी परियोजनामा सम्झौता भएको हो । पाँच वर्षमा कार्यान्वयन भइसक्नुपर्ने परियोजना नेपालमा अझै सुरु हुनसकेको छैन । नेपालका राजनीतिक दलबीच एमसीसी परियोजनाका विषयमा चर्काे मतभेद छ भने जनमत पनि विभाजित छ । एमसीसी परियोजना राजनीतिक रुपमा निकै गिजोलिएपछि दलहरू कुनै निर्णयमा पुगिसकेका छैनन् ।

एमसीसीको भविष्यलाई लिएर नेपालका राजनीतिक दलहरूमा ध्रुवीकरण बढ्ने संकेत देखिएका बेला अमेरिकाले भने एमसीसी परियोजना छिटो कार्यान्वयनमा लैजान नेपाललाई दबाव दिएको हो । अमेरिकाले एक महिनाभित्र एमसीसी कार्यान्वयन नभए फिर्ता लैजाने संकेतसहितको पत्र पठाएपछि सरकार पनि दबावमा आएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी अनुमोदन गर्न ढिलाइ गर्न नहुने प्रस्ताव गठबन्धनको बैठकमा राख्दै आएका छन् तर गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी भने यथास्थितिमै एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा छन् ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले तीन वर्षअघि नै संसदमा दर्ता गराएको एमसीसी सम्झौता सभामुखले अगाडि नबढाउँदा अलपत्र अवस्थामा छ । प्रधानमन्त्री देउवा सम्झौता संसदमा पेश हुनुपर्ने र त्यसलाई प्रक्रियामा लैजानुपर्ने पक्षमा छन् । तर माओवादी केन्द्रबाट सभामुख बनेका अग्निप्रसाद सापकोटाले भने एमसीसीलाई संसदमा अगाडि बढाउन चाहिरहेका छैनन् । जसका कारण एमसीसी प्रक्रियामा जानेमा कतिपयले आशंका गर्न थालेका छन् ।

एमसीसी परियोजनाको अवस्था

नेपाल सरकार र अमेरिकाबीच १४ सेप्टेम्बर २०१७ मा एमसीसी परियोजनामा सम्झौता भएको थियो । २०६८ साल माघमा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र वर्षमान पुन अर्थमन्त्री भएका बेला नेपाल एमसीसीको थ्रेसहोल्डका लागि छनोट भएको थियो । लगत्तै अर्थ मन्त्रालयका वैदेशिक सहायता सहसचिवलाई एमसीसीसँग समन्वय गर्न सम्पर्क व्यक्ति तोकिएको थियो । खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारमा विज्ञ समूह गठन गरिएको थियो भने २०७१ साल माघमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल एमसीसी परियोजनामा छनोट भएको थियो ।

२०७३ सालमा एमसीसी कम्प्याक्टको मस्यौदा गर्न प्रविधि अनुदान स्वीकार गर्ने सम्झौता भएको थियो । त्यतिबेला केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए भने विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री रहेका थिए । २०७४ साल जेठमा एमसीसीसँग सम्झौता गर्न सरकारले वार्ता टोली गठन गरेको थियो । उक्त समयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड थिए भने अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा रहेका थिए ।

२०७४ साल भदौ २९ गते (१४ सेप्टेम्बर २०१७) मा एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । देउवा नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले परियोजना लगानीको क्षेत्र छनोटका लागि गठित विज्ञ समूहले चारवटा मुख्य क्षेत्र पहिचान गरेको थियो । जसमा विद्युत्, सडक पूर्वाधार, नीतिगत निरन्तरता र श्रम समस्याको क्षेत्र औंल्याएको थियो । चारमध्ये विद्युत् र सडक पूर्वाधार आयोजनाका लागि छनोट भएका हुन् ।

एमसीसी अन्तर्गतका आयोजनामा अमेरिकी सरकारले ५०० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ६० अर्ब रुपैयाँ) र नेपाल सरकारले १३० मिलियन अमेरिकी डलर लगानी गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

परियोजना अन्तर्गत काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटे हुँदै ४०० केभीको एउटा प्रसारण लाइन तनहुँको दमौली र त्यहाँबाट रूपन्देहीको बुटवलसम्म पुग्नेछ । सोही प्रसारण लाइनलाई भारतको गोरखपुरसम्म पुर्याउने लक्ष्य आयोजनाको छ ।

त्यस्तै अर्काे प्रसारण लाइन नुवाकोटको रातमाटेबाट मकवानपुरको हेटौंडा हुँदै ढल्केबर–दुहबी प्रसारण लाइनसँग जोडिने सम्झौतामा उल्लेख छ । साथै एमसीसी सम्झौता अनुसार प्रसारण लाइनसँगै विभिन्न पाँच सडकखण्डमा उच्चस्तरको मर्मतसम्भारको काम हुनेछ । अनलाइनखबरबाट साभार