११ माघ २०७८, सोमबार
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार गठन भएको तीन महिना पुग्न थालेको छ । गत बैशाख ३ गते सत्ता गठबन्धन दलभित्र भएको सहमति अनुसार निवर्तमान मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कात्तिक १५ गते पदबाट राजीनामा दिएपछि शाही त्यसको भोलिपल्ट १६ गते मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो ।
सत्ता गठबन्धन दलभित्रै सहमति हुन नसकेपछि मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकारले तीन महिनादेखि पूर्णता पाउन सकेको छैन । लामो समयसम्म मन्त्रालयहरु मन्त्रीविहिन भएपछि अहिले नागरिक तहसम्म गठबन्धन दल र सरकारको आलोचना हुन शुरु गरेको छ । संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनको प्रारम्भदेखि राजनीतिक उतारचढावको शुरुआत कर्णालीबाट हुने तर त्यसको अधिकतम टुङ्गो केन्द्रले लगाउनुपर्ने निरन्तरताको क्रमभङ्ग यो पटक पनि हुन सकेन ।
सरकारको पूर्णताका लागि सत्ता गठबन्धन दल नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बीच पटक पटक छलफल गरे तर उचित निकास निकाल्न सकेनन् । सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रले चार, नेपाली काँग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित तीन र एकीकृत समाजवादी पार्टीले तीन मन्त्री पाउनुपर्ने अडानबाट पछि नहट्दा गठबन्धन सरकारले पूर्णता पाउने मुद्दा सकसपूर्ण बन्यो ।
कर्णालीमा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका हिसाबले माओवादी केन्द्रका १२, काँग्रेसका छ र समाजवादीका तीन प्रदेशसभा सदस्य छन् । ठूलो दल, राजनीतिक इमान्दारिता, आपसी सहमति र विशेष कुर्वानी गरेको आधारले सबैले आफ्नो माग पुरा हुनुपर्ने माग राख्दा १० मन्त्री बनाउनुपर्ने हुन्छ तर कर्णाली प्रदेशसभाको कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशत मन्त्री बन्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार मुख्यमन्त्रीसहित आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् मात्र बन्दछ । यसको अर्को विकल्प छैन ।
संवैधानिक प्रावधानबारे अवगत र मन्त्रालय टुक्र्याउने मामलामा विकल्पविहिन हुँदा पनि गठबन्धन दलभित्रको अडान कायम रहेपछि सरकारको पूर्णतामा रोक लागेको हो । धेरै पटकको प्रयासबाट सरकार पूर्णतामा सत्ता गठबन्धनभित्र सहमति हुन नसकेका कारण अन्तिम टुङ्गो लगाउन केन्द्रलाई दिइएको मुख्यमन्त्री शाहीले बताउनुभयो ।
“सरकारलाई पूर्णता दिने सवालमा सत्ता गठबन्धन दलभित्र ठूलो छलफल भयो, “मुख्यमन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “तर परिपक्व निर्णय हुन सकेन । आखिरी समयसम्म पनि सहमति जुट्न नसकेपछि त्यसको अन्तिम टुङ्गो लगाउने केन्द्रलाई जिम्मा दियौं ।” राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्नपछि दुई÷तीन दिनभित्र केन्द्रको निर्णय आउने र सरकारले पूर्णता पाउने उहाँले बताउनुभयो ।
यता निवर्तमान मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका मुख्यमन्त्री शाहीले त्यसको सहि निकास दिन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो । “बैशाखमा हामी गठबन्धनबीच भएको सहमति अनुसार मैले सरकारको नेतृत्व गर्दा तत्कालीन् नेकपा एमाले (हालको समाजवादी) र काँग्रेसलाई मिलाएकै थिए, ”उहाँले भन्नुभयो, “त्यो अग्रसरता हालका मुख्यमन्त्री शाहीले लिनुपथ्र्यो ।”
सत्ता गठबन्धन मिलाउन आफूले त्यतिबेला काँग्रेसको मागलाई पूर्ति गर्दै समाजवादी पार्टीलाई पनि विशेष स्थान दिएर सरकार सञ्चालन गरेको निवर्तमान मुख्यमन्त्री शाहीले बताउनुभयो । केन्द्रमा पठाएपनि माओवादीले चार मन्त्री नछोड्ने भन्दै उहाँले सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका मुख्यमन्त्री शाहीले केही त्याग गरेको भए केन्द्रको निर्णय कुर्नुपर्ने अवस्था नआउने राससलाई जनाउनुभयो ।
यता नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी कर्णाली प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतक देवी ओलीले संघीयता संरचनामा आएपनि मानसिकता नआउँदा हरेक निर्णय केन्द्रकै भरमा बस्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो । गत बैशाख ३ गते फ्लो क्रस गर्दाको सहमति कार्यान्वयनमा नआएका कारण सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
प्रमुख सचेतक ओलीले भन्नुभयो, “समस्या पर्दा प्रयोग गर्ने तर समाधान भइसकेपछि बिर्सने प्रवृतिले कर्णालीमा यो अवस्था आयो । गठबन्धन दलभित्र भएको सहमति अहिले ‘खोलो त¥यो लौरो बिस्र्यो’ भने जस्तै भएको छ ।” पछिल्लो समयमा नेपाली राजनीतिमा इमान्दारिता, विश्वनीयताको खडेरी हुँदै जाँदा जनताका पक्षमा अपेक्षित काम हुन नसकेको उहाँको भनाई थियो ।
केन्द्रको निर्णय कुर्दै बसेको गठबन्धन दलका लागि कर्णाली सरकार पूर्णताको अन्तिम टुङ्गो प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालले लगाउने जनाइएको छ ।
