२ माघ २०७८, आइतबार
कर्णाली प्रदेशसभाको नवौ अधिवेशनको दोस्रो बैठकबाट दुईवटा विधेयक फिर्ता प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले यही पुस २८ गते बुधबार बसेको प्रदेशसभाको नवौ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा ‘कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७८’ र ‘कर्णाली प्रदेश आर्थिक विधेयक, २०७८’ सभाबाट फिर्ता लिन प्रदेशसभामा प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । दुवै विधेयकको फिर्ता प्रस्तावमा प्रदेशसभा सदस्यहरुको विरोध नभएपछि सभामुख राजबहादुर शाहीले आज उक्त प्रस्तावको पक्षमा विधेयक बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्नुभयो ।
पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम विभेदकारी छ
प्रदेशसभाको बैठकको क्रममा नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य मिना रखालले पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम विभेदकारी भएको बताउनुभएको छ । अध्यादेशबाट आएको बजेटले जनताका आवश्यकतालाई समेट्न नसकेको जिकिर गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यलाई संयोजक बनाएर समानुपातिकलाई मात्र सदस्य बनाउने संरचना आफैमा विभेदकारी भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का प्रदेशसभा सदस्य तथा सार्वजनकि लेखा समितिका अध्यक्ष पदमबहादुर रोकायले सरकारले तीन महिनासम्म पूर्णता नपाएको औंल्याउँदै मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयका कर्मचारीहरु घाम तापेर बस्ने अवस्था रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । प्रदेश सरकारको योजनाहरु वितरणमुखी भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको उहाँले ती योजनाको कुनैपनि अनुगमन नभएको बताउनुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य पद्मा खड्काले बैठकमा भाग लिँदै स्थानीय तहले वडा चलाएजस्तो प्रदेश सरकारको काम भएको टिप्पणी गर्नुभयो । नेकपा (माओवादी केन्द्र) कर्णाली प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतक ठम्मर विष्टले कोरोना महामारीको तेस्रो लहर नियन्त्रणका लागि उचित कदम चाल्न सरकारको ध्यान जानुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानीमा भएको अव्यवस्थित बसाई तथा सुकुम्वासी समस्या समाधानमा पनि सरकारले जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाई थियो । प्रदेशसभाको अर्को बैठक माघ १६ गते दिउसो १ः०० बजेसम्मका लागि स्थगन भएको सभामुख शाहीले जानकारी दिनुभयो ।
