२१ पुस २०७८, बिहीबार
गत कार्तिक १ गते आएको भीषण बाढी र पहिरोका कारण जुम्ला तिला र तातोपानी गाउँपालिकावासी टुकी बालेर बस्न बाध्य छन् । हिँजोको उज्यालो बस्तीहरु बाढीले लघु जलविद्युत बगाएर लगेपछि आज अन्धकारमा परिणत भएका हुन् ।
करिब एक शताब्दीपछि आएको भीषण बाढी र पहिरोले तिला र तातोपानी गाउँपालिकाको वडा नं ४ स्थितका चार लघु जलविद्युत आयोजनामा पूर्ण क्षति पुर्याउँदा तीन महिनादेखि ती गाउँहरुमा उज्यालो छैन । स्थानीयहरुले अहिले देवदार वा सल्लोको झरो (दियालो) बालेर काम चलाउँदै आएका छन् ।
तिला र गाउँपालिकाका खासगरी वडा ४ र त्यससँग जोडिएका पालिकाहरुमा यो समस्या बढी देखिएको छ । त्यहाँका स्थानीयहरुले अहिले सामान्यतः मोबाइल चार्ज गर्न पाएका छैनन् । विद्युत नहुँदा कुटानी पिसानी मिलहरु पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । तीन महिना यता अन्धकारले गर्दा पशु जस्तो जीवन जीउनुपरेको तिला गाउँपालिका ४ जुम्ला साँपुल्ली गाउँका स्थानीय जमाने सुनारले दुखेसो पोख्नुभयो ।
मान्छेहरु खाना पकाउने, टिभी चलाउने, उद्योग धन्दा चलाउने सबै काम विद्युतबाटै गर्छन् तर हामीलाई घरमा उज्यालो हुने बिजुली छैन, सुनारले भन्नुभयो, हामी जस्ता गरिबहरुका निम्ति बिजुली कसले ल्याइदिने ? सामान्य मोबाइल चार्ज हुन नसक्दा कालापहाड गएको छोरासँग फोन गर्न पाइएको छैन ।
बाढी र पहिरोले गर्दा तिला गाउँपालिका ४ जुम्लाको साँपुल्ली, रावतवाडा, नुवकोट गाउँमा सबैभन्दा बढी क्षति पुर्याएको छ भने तातोपानी गाउँपालिका ४ को हाँकु, ठाँटा, गिडीखोला, नियापानी र वडा ७ र ८ को सर्मी, सुर्की, कँयरकोट, ताम्ती लामाबगड, बारागाउँ दारिम टाकुरी, पातरसाँघु, बंतडी, टोप्लालगायतका क्षेत्रको विद्युत क्षति पुर्याउनुको साथै सयौं कित्ता जमीन कटान गरेको छ ।
त्यस्तै, बाढीले सयौं किसानहरुको धान, मकै, सिमी, चिनो, कोदोबाली र स्याउ बगैंचा, स्थानीय घट्ट, चिरानी, कुटानी पिसानी मिलहरु बगाएको थियो । क्षतिबाट प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरुले अहिलेसम्म महसुस हुने गरी कुनैपनि सरकारबाट राहत प्राप्त गरेका छैनन् । गएको कात्तिक महिनामा भने कर्णाली प्रदेश सरकार निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीको टोली बाढी तथा पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा स्थलगत अवलोकन गरेको थियो ।
निवर्तमान मन्त्री भण्डारी नेतृत्वको टोलीले तत्कालीन् मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादु शाहीलाई बाढीपीडित नागरिकहरुलाई तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने खालको प्याकेज कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मागपत्रसहित ध्यानाकर्षण गराएको थियो । कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यसमेत रहेका नेता भण्डारीले विद्युतको तत्कालीन् समस्या समाधानका लागि विकल्पका रुपमा जेनेरेटरको व्यवस्था र दीर्घकालीन सम्बोधनका लागि राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जोड्ने पहल अगाडि बढाईएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “अन्धकारमय बनेका बस्तीहरुमा तत्काल विद्युत आपूति गर्न जेनेरेटर खरिदका लागि निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तरगत कर्णाली प्रदेश पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमबाट रु.१० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रभावित क्षेत्रमा सौर्य प्रणाली जडानका लागि पनि आवश्यक पहल भइरहेको छ ।” त्यसको साथै जाजरकोट–जुम्ला सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बोलपत्र आव्हान हुनुले हर्षित तुल्याएको उहाँले सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यक्त गर्नुभएको छ ।
सुरुङ मार्गले जुम्ला–जाजरकोटबीचको ऐतिहासिक, सामाजिक र व्यापारिक सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा उठाउन, कर्णालीको काठमाडौंसँग शीघ्र पहुँच स्थापित गर्न र कर्णालीको आर्थिक जीवनमा उल्लेख सुधार ल्याउन योगदान गर्ने भन्दै नेता भण्डारीले बहुआयामिक महत्वको कार्यको नेतृत्व गर्ने माओवादी केन्द्रका बौद्धिक, प्रभावशाली नेताशक्तिबहादुर बस्नेतप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्नुभएको छ ।
उहाँका अनुसार जुम्ला–जाजरकोट सडकलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले रणनीतिक सडकका रुपमा निर्माण गरिरहेको तथा शीघ्र सडक पहुँचका लागि जुम्ला र जाजरकोट दुइवटै जिल्लाबाट बहुवर्षीय बोलपत्र आव्हान भइ निर्माण भइरहेको समेत जानकारी गरिएको छ ।
विद्युत पोल गाड्न झण्डै ४२ लाखको बोलपत्र आह्वान
नेपाल विद्युत प्राधिकरण जुम्ला वितरण केन्द्रले जुम्लाका बाढी र पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली विस्तार गर्न पोल गाड्ने योजनालाई अघि बढाएको छ । यसका लागि केन्द्रले झण्डै रु.४२ लाखको बोलपत्र आह्वान गरेको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमअन्तरगत कुल रु.दुई करोड ५० लाख लागतमा राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण प्रणाली विस्तारका लागि पोल गाड्नलाई रु.४१ लाख ८१ हजार ९२० को बोलपत्र आह्वान गरिएको जुम्ला वितरण केन्द्रका प्रमुख नरेशदत्त रावलले जानकारी दिनुभयो ।
राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण प्रणाली विस्तारका लागि तिला गाउँपालिका ४ को त्रिवेणीदेखि नुवाकोट, तातोपानी गाउँपालिकाको ७ र ८ नम्बर वडामा पर्ने सर्मी, सुर्कीदेखि ताम्ती र गुठिचौर गाउँपालिकाका विभिन्न ठाउँहरुमा पोल गाड्न बोलपत्र आह्वान गरिएको केन्द्र प्रमुख रावलले बताउनुभयो । “बोलपत्र आह्वान भए अनुसार ठेकेदार छनोटमा २÷३ महिना लागिहाल्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “ती ठाउँहरुमा विद्युत प्रसारण लाइन जोड्न दुई वर्ष लाग्छ ।”
अहिलेको ढाई करोड बजेटमा जतिसम्म पुग्छ त्यहीसम्म पोल गाड्ने उहाँको भनाई थियो । उहाँका अनुसार विकल्पका रुपमा पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा जेनेरेटरबाट विद्युत आपूर्ति गर्ने भनिएपनि यो झण्झटिलो र खर्चिलो भएको केन्द्र प्रमुख रावतले बताउनुभयो ।
