नेत्र शाही,
पश्चिम रुकुम ः कर्णालीको पत्रकारिता क्षेत्रको प्रवर्धन गर्न नेपाल पत्रकार महासङ्घ कर्णाली प्रदेश समितिको साधारणसभाले १३ बुँदे चौरजहारी घोषणापत्र जारी गरेको छ ।
रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकामा फागुन ३ र ४ गतेसम्म सञ्चालन भएको नेपाल पत्रकार महासङ्घ कर्णाली प्रदेश समितिको प्रथम साधारणसभाले १३ बुँदे चौरजहारी घोषणापत्र जारी गरेको हो । कर्णालीमा कार्यरत श्रमजिवी पत्रकारहरुको पेशागत ग्यारेन्टी तथा यहाँ सञ्चालित सञ्चार गृहको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्न, यहाँको प्राकृतिक, पुरातात्विक, धार्मिक, साँस्कृतिक एवं ऐतिहासिक पर्यटन तथा जलविद्युत, कृषि, जडिबुटीको उच्चतम प्रयोगगरी मुलुक समृद्धिमा सरकारलाई प्रेसजगतबाट सहयोग पुर्याउन घोषणापत्र जारी गरिएको हो ।
जारी घोषणापत्रले श्रमजीवी पत्रकार ऐन जारी भएको २५ वर्ष बित्दा पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयन नभएको औंल्याउँदै विभिन्न मिडियामा कार्यरत कर्णालीमा कार्यरत ९० प्रतिशतभन्दा बढी पत्रकारहरुले न्यूनतम पारिश्रमिक, नियुक्ति पत्र र अन्य सुविधाहरुको ठूलो समस्या समाधान गर्न साधारण सभामार्फत श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनको साथै प्रेस काउन्सिल नेपालले वर्गिकरण गरे बमोजिम मिडियाले कार्यरत श्रमजीविहरुलाई न्यूनतम पारिश्रमिक प्रदान गराउन जोड दिएकोे छ । घोषणापत्रले ३ बर्ष काम गरेको पत्रकारलाई स्थायी गर्न, केन्द्रकृत विज्ञापन प्रणाली विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने, साना लगानीका मिडियालाई लगानी गरिनुपर्ने, प्रेसपास तथा बर्गिकरणको सेवा सुविधा जिल्लामै हुनुपर्ने बिषयमा जोड दिईएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व केन्द्रीय सचिव प्रभात चलाउनेको संयोजकत्वमा गठित एक घोषणापत्र जारी समितिले भौगोलिक कठिनाई र यातायातको सहज पहुँचको अभावका कारण कर्णालीको पत्रकारितामा देखिएका चुनौतिहरुबीचमा सुगममा गरिने रिपोर्टिङकै सरह प्रति समाचारवापतको प्रदान गरिने पारिश्रमिक यो साधारणसभामार्फत कर्णालीको वास्तविकतालाई अध्ययन गरी प्रतिसमाचार वापत दिइने रकम कम्तिमा अन्य क्षेत्रभन्दा ३० प्रतिशत बढी दिन र ३ वर्षभन्दा बढी समय निरन्तर एउटै मिडियामा काम गर्ने पत्रकारलाई स्थायी गर्न जारी घोषणा पत्रद्वारा जोड र्दिइएको हो ।
घोषणपत्रमा मोफसलका मिडियामा ठूलो व्यवसायिक लगानी हुन नसकेर सचेत, सुसूचित र जागरुक जनता, जवाफदेही, जिम्मेवार र पारदर्शी सार्वजनिक निकाय बनाउन चुनौति हुने निष्कर्ष निकाल्दै उक्त साधारणसभाले स्रोत साधनले सम्पन्न कर्णालीमा व्यवसायिक मिडियाको विकासका लागि गहिरो अध्ययन, अनुसन्धानगरी यहाँका मिडियालाई विशेष सहुलियत र अनुदानको व्यवस्था गर्न, मिडिया खोल्दा दीर्घकालीन रुपमा टिकाउने व्यवसायिक योजना, चालु पूँजी, श्रमजीवी हित कोष जस्ता केही आधारभूत कुराहरु अनिवार्य गराउने कुरा समेटिएको छ ।
त्यसैगरी, कर्णालीका सार्वजनिक निकायबाट प्रतिवर्ष कम्तिमा रु.१५ करोडभन्दा बढी रकमको विज्ञापन राजधानीबाट सञ्चालित ‘राष्ट्रिय मिडिया’मा जाने गरेको तर ती ’राष्ट्रिय मिडिया‘मा कर्णालीका खबरले प्राथमिकता त परै छ मुस्किलले स्थान पाउदा ती मिडिया कर्णालीका सदरमुकामबाहेक कुनै पनि गाउँ बस्तीमा नपुग्ने प्रष्ट्याउँदै यहाँ सञ्चालित मिडियाले भोग्नुपर्ने विज्ञापन अभावको अन्त्य गर्न, कर्णालीमा मात्र नभई देशका सबै क्षेत्रमा स्थानीय विज्ञापनको कम्तिमा आधा हिस्सा स्थानीय मिडियामै खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान लागूका लागि अनिवार्यताको पहलकदमी लिन, कर्णालीका मिडियालाई विद्युत, इन्टरनेट, टेलिफोनको महशुलमा विशेष छुट दिलाउन संघीय सरकार तथा कर्णाली प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण गर्ने साधरणसभाबाट जारी घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, मिडिया विकास कोषबाट सञ्चारका साधनमा पत्रकारलाई दिइने अनुदान कर्णालीका पत्रकारका लागि अव्यवहारिक र अप्रयाप्त ठहर गर्दै यो सुविधा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन यो साधारणसभामार्फत कोषलाई आग्रह गरिएको छ भने नेपाल पत्रकार महासंघ कर्णाली प्रदेश समितिसहित जिल्ला शाखाहरुको भवन निर्माण अन्य आवश्यक स्रोत साधनहरुसहितको व्यवस्थित स्रोतकेन्द्र स्थापना गर्न र संस्थागत विकासका लागि आवश्यक सहयोग गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारसँग माग गरिएको छ ।
पत्रकारिताको व्यवसायीकरणका लागि मिडिया विकास कोषमार्फत प्रदान गर्ने सेवा सुविधामा बढोत्तरी गर्न, विद्यमान १० प्रतिशत ब्याजको सहुलियतलाई शतप्रतिशत बनाउन, कर्णालीमा स्थापित भएका सञ्चार माध्यममा प्रयोग हुने सञ्चार सामग्री (प्रेस, ट्रान्समिटर, मिक्स्चर, क्यामेरा, रेकर्डर, कम्प्युटर, टावर, न्यूज प्रिन्ट आदि) मा शतप्रतिशत भन्सार छुट तथा खरिदमा ५० प्रतिशत छुट गर्न, स्थानीय रेडियो र पत्रपत्रिकाको हकमा सूचना विभागले उपलब्ध गराउने लोक कल्याणकारी विज्ञापनलाई ५० प्रतिशत वृद्धिका लागि नीतिगत व्यवस्थाको पहल गर्न सूचना विभागबाट प्रदान गरिने प्रेस पास, पत्रपत्रिका दर्ता तथा स्थानान्तरण, रेडियो लाइसेन्स नविकरण, रोयल्टी बुझाउने कार्य सम्बन्धित जिल्लाबाटै सहजरुपमा उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गर्ने बताईएको छ ।
त्यसैगरी प्राकृतिक सुन्दरताले भरिपूर्ण, सांस्कृतिक, धार्मिक सम्पदाको धनी, बहुमूल्य जडिबुटीहरुको खानी रहेको कर्णाली प्रदेश फलफूल, पशुपालन तथा अन्य कृषि उत्पादनका दृष्टिले अपार सम्भावना बोकेको प्रदेशको भू–बनोट, माटो र अन्य विविधताको विस्तृत अध्ययनगरी कृषिलाई उद्योगको रुपमा विकास गर्न, अन्तराष्ट्रिय बजारमा समेत विस्तार भइसकेको रुकुममा हुने तरकारी बिउ उत्पादन, कर्णालीको फलफूल खेतीलाई विस्तार तथा व्यवस्थित र ब्रान्डिङ गर्न, अन्तराष्ट्रिय स्तरमै चर्चित स्यार्पु, रारा, शे फोक्सुन्डो, कुभिन्डे तालसहित यहाँका चर्चित पर्यटकीय स्थलहरुमा आवश्यक पूर्वाधारहरुको विकास प्रचारप्रसारका लागि व्यवस्था गर्न, पर्यटनसँग स्थानीय जनताको आय आर्जनलाई जोड्ने कुरासमेत घोषणापत्रमा जारी गरिएको छ ।
भेरी नदीमा व्यवसायिक रुपमा ¥याफ्टििङ सञ्चालन गर्न, जाजरकोटमा पाउने विश्वकै बहुमुल्य काइनेट ढुंगा, चौरजहारी नगरपालिकाको सिलेट ढुंगा, यस प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा रहेका अन्य धातुका खानी, दैलेख श्रीस्थानमा रहेको इन्धनको उत्खनन गर्न र बजार प्रवद्र्धन गर्न माग गरिएको छ । नेपाली भाषाको उद्गमस्थल सिंजा, खस भाषा, संस्कृति सभ्यता र यसको संरक्षण तथा विकास गर्न संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार माग गरिएको छ भने प्रेस जगतमार्फत त्यसको प्रचारप्रसार र प्रवद्र्धन गर्ने जारी घोषणा पत्रमा लेखिएको छ ।
निर्माण भएको वर्षौ बित्दा पनि निर्माण हुन नसकेको चौरजहारी–सल्ली जोड्ने पक्की मोटरबाटो मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत चौरजहारी र जाजरकोट जोड्ने भेरीपुल वर्षौसम्म बन्न नसक्दा यस क्षेत्रका जनताले भोग्नु परेको सास्तीबाट मुक्त गराउन, भेरी पुल निर्माणमा तीब्रता दिन तथा देशकै ठूलो मध्ये एक आयोजना मानिएको नलगाड जलविद्युत आयोजनासहित प्रदेशको दीर्घकालीन पूर्वाधार विकासमा जोड दिन, कर्णाली प्रदेशको हवाई यातायातको पहुँच विस्तारगरी सहज र व्यवस्थित गर्नेलगायतका १३ बुँदा जारी घोषणा पत्रमार्फत सरकारलाई आग्रह गरिएको छ । यसैगरी भेलाले कर्णाली प्रदेश सरकारले योजना बनाएको आम संचार प्रतिष्ठान पारित गर्न समेत अपिल गरिएको छ ।