२२ भदौ २०७८, मंगलबार

‘व्यवसायिक र सृजनशील प्रशासनः विकास, समृद्धि र सुशासन’ भन्ने नाराका साथ आज मुलुकभर आज निजामती सेवा दिवस मनाईएको छ । नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पाँच वर्षका लागि तय गरेको यो नाराले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको सेवा प्रवाहलाई व्यवसायिक र सृजनशीलतासँग जोडेको छ ।

विसं.२०१३ भदौं २२ गते नेपालमा निजामती सेवा ऐन जारी भएपनि ४८ वर्षपछि मात्र ऐन जारी भएको स्मरणमा निजामती सेवा दिवस मनाउँदै आईएको छ । विसं.२०६१ सालदेखि औपचारिक रुपमा शुरु भएको निजामती सेवा दिवस कोरोना महामारीका कारण स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरी यस वर्ष वृक्षारोपण र दीपावली गरेर मनाईएको छ ।

मूलतः स्थायी सरकारका नामले उच्चारण गरिने नेपालको निजामती क्षेत्र जस अन्तरगत मनाउँदै आईएको निजामति सेवा दिवस कर्मचारीहरुका लागि ऐतिहासिक दिन हो । आफ्नो काम र कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीहरु पुरस्कृत एवं सम्मानित हुने यो विशेष दिन पनि हो । तर यही दिनमा कर्मयोगी भन्दा बोलवाला कर्मचारी पुरस्कृत भईरहने संस्कृतिले काम गर्ने ‘कालु मकै खाने भालु’ भन्ने उखान चरितार्थ भएको गुनासो धैर कर्मचारीहरुले गर्दै आएका छन् ।

नेपाल सरकार वन मन्त्रालय, वन विभागअन्तरगत देशैभरि फाजिलमा रहेका कर्मचारीहरुले निजामती दिवस आफूलाई कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात झैं भएको दुखेसो पोखेका छन् । डोल्पा डिभिजन वन कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी (फरेस्टर) कमल बोहोराले निजामती दिवसको खुशी भन्दा सरकारले फाजिल राखेर गरेको अपमान अँझ बढी पीडादायक भएको दुःख व्यक्त गर्नुभयो ।

“हामीसँगैका कर्मचारी साथीहरु दरबन्दीमा बसेर काम गरिरहेका छन्, तर सरकारले हामीलाई उनीहरुसँग टाँसिएर काम गर्ने बनाएको छ,” बोहोराले भन्नुभयो, “कर्मचारी वृतमा एकाघरका हामीमाथि विभेद किन र कहिलेसम्म ? हामी पनि लोक सेवा आयोगबाटै आएका त हौं नि ! अनि ईमान्दार, निमुखा र तल्लो तहका कर्मचारीहरुले कहिलेसम्म पेलिरहनु पर्ने हो ?” उहाँका अनुसार फाजिल कर्मचारीहरुले पटक पटक राखेको मागको सुनुवाई भएको छैन ।

यता कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद उपाध्यायले लामो समयदेखि दुर्गम रहेर काम गर्दै आएको, जोखिम मोलेर निष्ठापूर्वक काम गर्ने, कामको मूल्याङ्कनका आधारमा उत्कृष्ट कर्मचारी खोज्ने संस्कृति भन्दा मुहानमै बसेकाहरुको आपसी सल्लाहका आधारमा कथित उत्तम कर्मचारी छान्ने गलत संस्कारको विकास भएको बताउनुभयो ।

कर्णाली जस्तो दुर्गम भूगोलमा काम गरेको कर्मचारी १८औं निजामती सेवा दिवसको अवसरमा कर्णालीबाट कोही पनि पुरस्कृत हुने अवसर नपाउनुले जोखिम मोलेर काम गर्ने वफादार कर्मचारीको सहि मूल्याङ्कन र खोजी हुँदैन भन्ने स्पष्ट बनाएको उहाँको टिप्पणी थियो । यसबाट सेवामा निरन्तर खटेर केही गरौं भन्ने उत्साह घट्दै जाने उहाँको भनाई थियो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारअन्तरगत अहिले करिब दुई हजार ७०० बढी कर्मचारीहरु कार्यरत छन् । धेरै कर्मचारीहरुले कामको क्रममा आफू पेलिएको महसुस गर्दै आएका छन् । यसको प्रमुख कारण भनेकै सरुवा र पदस्थापनको उचित पद्धति नभएको कर्णाली प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव चक्रबहादुर बुढा बताउनुभयो ।

“एक वर्ष दुर्गममा काम गरेको कर्मचारीलाई कहाँ हुन्छ ? सुगममा दुई वर्ष बसेको छ भने उसले जानुपर्ने कहाँ हो ? भन्ने कुनैपनि कुरा व्यवस्थित छैन,” सचिव बुढाले भन्नुभयो, “ऐनले प्रष्ट तोकेको छ कि क र ख वर्गमा बसेका कर्मचारीले ग र घ वर्गमा सेवा गर्ने भनेको छ । ग र घ मा काम गरेको कर्मचारीमा ५० वर्ष माथिको भए क र त्यस भन्दा मुनिको कर्मचारीलाई क वा ख मा पठाउने ऐन भनेपनि त्यसको पालना भएको छैन ।”

उहाँका अनुसार कर्मचारीलाई घरपायक काम गर्न उसको ईच्छा हुन्छ । सुगममा शैक्षिक योग्यता हासिल एवं वृति विकास गर्न तालिम लिने अवसर हुन्छ । दुर्गममा बसेको कर्मचारीको माग बमोजिम उसको प्राथमिकताका आधारलाई वेवास्ता गरी पुनः दुर्गम पठाउँदा उसले पेलिएको बाहेक अरु के सोच्न सक्छ र ?

त्यस्तो अवस्थामा कसैले पनि खुला दिलले काम गर्न नसक्ने भन्दै सचिव बुढाले निजामति सेवा ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको जनाउनुभयो । प्रविधिसँग जोडिएर सेवालाई छिटो, छरितो र सहज बनाउन कर्मचारीलाई आधुनिक प्रविधिजन्य तालिम जरुरी भएको उहाँको भनाई थियो । अनलाईनसम्बन्धी शिक्षामा कर्मचारी प्रशिक्षित हुन आवश्यक रहेको औंल्याउँदै सचिव बुढाले जोखिम, नमिल्ने काममा आउने दबाब नमान्दा गुनासाका साथै दोषहरु खेप्नु परेको बताउनुभयो ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायत ट्रेड युनियनका नाममा भईरहेका बेथितिहरुले ईमान्दार राष्ट्रसेवक कर्मचारी निरुत्साहित बनाउने गरेको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । प्रवक्ता कठायतले शक्ति र पहुँचमा रहेर काम गर्नेहरु बर्सेनि पुरस्कृत तथा सम्मानित हुने कार्यले कर्मठ कर्मचारीमा निराशा पैदा हुने कुरा व्यक्त गर्नुभयो ।

“कर्मचारी नेतृत्व नै राजनीतिक पार्टीका सहायक बन्ने प्रक्रियाले मुलुकमा कसैलाई भलो हुँदैन,” प्रवक्ता कठायतले भन्नुभयो, “यसमा मुलुक विकासको मेरुदण्डको रुपमा चिनिएको कर्मचारीतन्त्र नै पारदर्शी, चुस्त र जवाफदेही हुन जरुरी छ ।” कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारीका लागि ट्रेड युनियन आवश्यक नभएको तर्क गर्दै उहाँले शक्तिको दुरुपयोग आज कर्मचारीतन्त्रमा विकृतिका रुपमा फैलिएको दावी गर्नुभयो ।

कर्णालीमा आउने कर्मचारी पेलिएको महसुस गर्छन्

कर्णाली प्रदेशमा चार प्रकृति कर्मचारी आउने गरेको विश्लेषण गरिन्छ । पहिलो ईमान्दार एवं वफादार कर्मचारी, दोस्रो राजनीतिक रुपमा पेलानमा परेका, तेस्रो कार्यसम्पादन एवं बढुवाका लागि नम्बर लिनैपर्ने र चौथो यहाँको भूगोल या समाज बुझ्न भएपनि कर्णाली जानै पर्छ भन्ने स्वभावका कर्मचारी कर्णालीमा सेवाको सिलसिलामा आउने गरेको गरेको अनुभूत गर्न सकिन्छ ।

मूलतः पेलिएर आएको मनस्थितिबाट हुने कामले कर्णालीको समृद्धि र विकास त परको कुरा हो, नागरिकका सामान्य अपेक्षा पुरा हुने कुरामा पनि ढुक्क हुन नसकिने युवा मनोज बुढाथोकी मगर बताउनुहुन्छ । “सरकारले कर्णालीमा सेवा गर्ने कर्मचारीका लागि विशेष नीति र मापदण्ड तयार गर्नुपर्दछ । जसले कर्मचारीलाई कर्णाली आउन प्रतिस्पर्धा गर्ने उत्प्रेरणा मिलोस्,” बुढाथोकी मगरले भन्नुभयो ।

तल्लो तहदेखि मन्त्रालयका सचिवसम्मका कर्मचारीहरुले पेलिएर आएको दिमागमा काम गर्दा कर्णालीको अपेक्षित विकास हुन नसकेको नागरिक अगुवा पिताम्बर ढकालले तर्क गर्नुभयो । अगुवा ढकालले भन्नुभयो, “ईमान्दार कर्मचारीहरु आफ्नो मूल्याङ्कन नभएकोमा दुखित छन् । पेलानमा परेकाहरु बदलावको भाव राख्दछन् । उनीहरु सकेसम्म कसैसँग टसमस गरेर जतिसक्दो छिटो कर्णाली छोड्न चाहान्छन् र त्यो भईरहेको छ ।”

त्यस्तो दुःख, रिस, आक्रोश र निराशाको बीचबाट हुने कुनैपनि कार्यसम्पादनले आशा गरिएको परिणाम नआउने भन्दै उहाँले स्थायी सरकारभित्र झाँगिएको चरम राजनीतिले नागरिक सेवामा नकरात्मक प्रभाव परेको टिप्पणी गर्नुभयो । स्थायी सरकारको नेतृत्व गर्नेहरुले नै दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने र कार्यान्वयनमा जोड दिने खालको नीति निर्माण गर्नुपर्ने उहाँले सुझाउनुभयो ।

कतिपयले कर्णालीलाई कसैको रिस साँध्ने, कुण्ठा पोख्ने, बदला लिने क्षेत्रका रुपमा परिणत गरिएको टिप्पणी गर्दछन्। यहाँ आउने कर्मचारीहरु शक्ति, पहुँच नभएको अनुभूति गर्ने, दण्ड भोग्न पठाईएको दिमागबाट काम गर्ने, आफुलाई पेलिएको बुझाई गरेर उनीहरुले शक्ति केन्द्र धाईरहँदा कर्णालीको विकास र समृद्धिमा आशातीत परिणाम गुम्न सक्छ ।

अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी) का कर्णाली प्रदेश संयोजक हरिमाया शर्माले कर्णाली आउने कर्मचारीहरुमा खासगरी माथिल्लो कर्णाली जाने कर्मचारीहरुले अलि बढि पेलिएको महसुस गरेपनि अन्य जिल्लामा त्यस्तो नभएको बताउनुभयो । यद्यपि कर्णालीका विकास लागि राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी वर्ग उत्तिकै जिम्मेवार रहेको उहाँले भनाई थियो ।

कर्णालीमा काम गर्दा गर्व गर्ने संस्कृति नभएसम्म ऐन, नियम, निर्देशिका, आदर्श र नाराले विकास नहुने उहाँको भनाई थियो । नीतिगत तहमा राजनीतिक नेतृत्वले व्यवस्थापनका साथै कर्मचारीहरुका लागि प्रोत्साहनयुक्त वातावरण निर्माण गर्ने र स्थायी सरकारले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएमात्र कर्मचारीहरुलाई सामाजिक न्याय र नागरिकहरुलाई सुशासनको प्रत्याभूति हुने संयोजक शर्माको भनाई थियो ।

समग्रमा हेर्दा नागरिकदेखि कर्मचारी हुँदै नीति निर्माण तहसम्म तमाम् असन्तुष्टिका भावहरु प्रकट हुँदै आएको पाईन्छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुनै पर्दछ । यद्यपि राज्यद्वारा अख्तियार नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन, त्यसको अनुगमन र नियमन नहुँदा त्यसबाट आउने परिणामको पीडा नागरिकहरुले खेपिरहनु परेको छ ।

त्यतिमात्र होइन, नागरिकहरुको सेवााका लागि दुर्गममा वर्षौसम्म कार्यरत कर्मचारीहरु पेलिएको, अपमानित भएको, सेवा सुविधाबाट बञ्चित भएको गुनासाहरु प्रकाशमा आईरहन्छन् । तथापि सरकार अनि नेतृत्वले उनीहरुको आवाजको सुनुवाई नगर्दा कार्यसम्पादनमा कमि आउने र त्यसले विकास र सुशासनको अपेक्षित लक्ष्य पुरा नहुने विश्लेषकहरुले सुझाएका छन् ।