रवीन्द्र मिश्रजी,
गणतन्त्र, सङ्घीयता र धर्म निरपेक्षताले मुलुकलाई विदेशीकरण गर्छ, खण्डित गर्छ, संस्कृति नष्ट गर्छ जस्ता काल्पनिक कुरा लगातार गर्न थाल्नुभयो भने पछि गएर त्यो धारणा बन्छ । धारणा विस्तारै गएर दस्तावेज बन्छ । तपाईंको दस्तावेज मूलतः यही मनोकल्पित भ्रममा आधारित छ भन्ने लाग्छ मलाई । यस्तो धारणा कल्पनालाई सत्य ठानेर आत्तिने मनोरोग जस्तै हो । कृपया पहिले शान्त मनले सोच्ने प्रयास गर्नुहोस् ।
उमेरले तपाईं ५५ वर्ष पुग्नुभएछ । यो उमेरसम्म आइपुग्दा धेरै नै गर्छु भन्ने महत्त्वकाङ्क्षामा बाँचिसकेका, साठीको उमेर नजिक पुग्दासम्म महत्त्वाकाङ्क्षाको कुनै छेउ नभेट्टाएका तथा ‘सायद, मबाट अब केही हुँदैन कि क्या हो ?’ जस्ता गहिरो आशङ्काले चिमोट्न थालेकाहरू प्रायः आफ्ना प्राकृतिक मार्गबाट भड्केका छन् । आज पनि तीमध्ये कतिपय ‘भड्केका आत्मा’ जसरी समाजका वरिपरि घुमिरहेका देख्छु । तिनीहरू राजनीतिक मनोकल्पित भ्रमबाट ग्रस्त छन् ।
सङ्घीयताबारे
तपाईंको कुरा अर्धसत्य अवश्य हो । अहिले नागरिकले देखेका सपनामाथि बादल लागेको छ । हामी राजनीतिक दलहरूले देखाएको सपनाका चाङ धमिराले चपाइरहेको छ । त्यो सत्य हो । तर, तपाईंजस्ता बुज्रुक उद्घोषकले संघीयताबारे बोल्नुअघि पनि ०७२ मा संविधानमा लेखिएर ०७५ को पहिलो चुनाव हुँदै दुर्भाग्यवश सङ्घीयता विरोधी शासकका हातमा ३ वर्षसम्म मुलुक फस्यो । सयौँ वर्षसम्म राज्यलाई दोहन गर्ने राजा र राजतन्त्रसँग तुलना गरेर यो शिशु सङ्घीयताको मूल्याङ्कन गरेर सफलता र असफलताको निष्कर्ष निकाल्नुभयो । यो तपाईंको विलकुल गलत तर्क हो ।
नेपालको सङ्घीयता सगरमाथाको यात्रामा निस्केको छ । राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको यात्रा (अभ्यास) पहिले नै प्रयोग भइसकेर असफल भइसकेको हो । त्यसलाई सफल ठान्नु तपाईंको ठूलो भ्रम हो । त्यो यात्रा हुँदै मुलुक सङ्घीय गणतन्त्रात्मक सगरमाथा यात्राको तेस्रो क्याम्प अर्थात सातहजार मिटरको उचाइमा आइपुगेको छ । बाँकी रहेको अठार सय सत्चालीस मिटर उक्लन बाँकी नै छ ।
अवसान भइसकेको राजतन्त्र र ०४७ सालको संविधान सफल थियो भन्दै हुनुहुन्छ तपाईं । अब हामी सबै मरेका सामन्तका पुत्ला उठाएर त्यसको चरणमा लम्पसार पर्नु ठीक होइन । यस हिसाबले तपाईं थकित यात्री हो । कायर योद्धा हो ।
अहिलेको नेपाल निर्माणमा कुनै शासकको मात्रै देन छैन । इतिहास हरेकपटक त्यस मुलुकको परिवेश र सम्बन्धित क्षेत्र वा समुदायभित्रका आम मानिसले निर्माण गर्ने सामूहिक प्रयास हो ।
गोर्खा राज्यलाई विस्तार गर्न पृथ्वीनारायण शाहको हात छ । त्यो केवल त्यही तथ्यसहित नेपाली जनताका सामु छर्लङ्गै छ । नेपाल भनेको हरेक कुना–कन्दरा, पाखा–पखेरु, नदी किनारा, हिमाल पहाड र तराई मधेसलाई आआफ्नो समुदायको संस्कृति, धर्म, परम्परा, सीप, कला, कौशल र भिन्नाभिन्नै जीवनपद्दतिका साथ आम जनसमुदायको आफ्ना रगत, पसिना र आँसुको निरन्तर बलिदानको परिणाम हो । यही हाम्रो इतिहास हो ।
इतिहास जनताको नजरबाट पनि अध्ययन गर्नुहोस् । उदाहरण तपाईंलाई चाहिन्छ भने आज पनि राज्य पुग्न नसकेको कुनै एउटा हिमाली गाउँमा गएर सोध्नुहोस्, तिनीहरूका गाउँ तपाईंका राजाका भुतले बनाएका रहेछन् कि ती जनताले निर्माण गरेका हुन् ? हाम्रो नेपाल यस्तै लाखौँ गाउँ, हजारौँ कला–कौशल, सयौँ जाति र भाषाहरूको सङ्गम हो । यही नेपाल हो । नेपाली नागरिकलाई राजतन्त्र भएर पनि विकास भएका देशको बासी कथा नसुनाउनुहोस् ।
बरु भारत लगायत संसारका धेरै देश पराधीन भइरहँदा नेपालले करिब एउटा विशाल देशको आकार ग्रहण गरिसकेको थियो । किन बनेन नेपाल भनेर खोज्नुहोस् ती राजपितृका समयमा । २५० वर्षसम्म त राजाले नै शासन गरेका हुन् ।
राज्यका खर्चले सङ्घीयता धान्न नसक्ने भयो भन्नु हुन्छ । खर्च घटाउने बढाउने निर्णय आम जनताले गर्न सक्छन् । यो पनि कुनै तर्क नै होइन । सङ्घीयताबारे तपाईंले गरेको यो अति नै हल्का र काँचो टिप्पणी हो । भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने हो भने ७ वटा होइन १५ वटा प्रदेश र १५०० पालिका पनि बन्न सक्छन्, धान्न सक्छ । यही अवस्थामा पनि विकासले नयाँ फड्को मार्न सक्छ ।
समस्या सङ्घीय संरचनामा खर्च भएको तलब होइन । भ्रष्ट संस्कृतिको डरलाग्दो संरचनाले हो । सत्य के पनि हो भने हामीले निर्माण गरेको सङ्घीयता अहिले गाउँपालिकासम्म मात्रै पुगेको छ । सीमित निर्वाचित व्यक्तिका शासनको मोनोपोली र विकृतिले यो कार्यकाल सोचेभन्दा निराशा लाग्दो बनेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि गणतन्त्रभन्दा पञ्चहरू राम्रा थिए भन्ने कदापि होइन ।
सङ्घीय गणतन्त्रात्मक व्यवस्था परिवर्तन भयो तर, सोच परिवर्तन हुन सकेन । सत्य यही हो । तर, हामीले गर्नुपर्ने काम धेरै बाँकी छन् । हरेक पार्टीमा पुराना पुस्तासँग सङ्घर्ष गर्नुपर्ने निर्मम कर्म बाँकी छ । प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति र प्रत्यक्ष प्रदेश प्रमुखको व्यवस्थाका लागि संविधान संशोधन गरेर स्थिर सरकारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । सरकार निर्माण संसद् विघटन गर्ने कु–कार्यमा विदेशी प्रभावलाई नष्ट पार्न बाँकी नै छ ।
सङ्घीयता बलियो बनाउन र संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम समाजवादी व्यवस्था निर्माण गर्न हामीले जनस्तरमा राजनीतिक सत्ताहरूको अभ्यास गर्न हरेक जनतालाई कसरी अभिप्रेरित गर्न सक्छौँ ? यसको बहस र कामसँगै गर्नुपर्नेछ । मिश्रजी, तपाईं सहरिया बौद्धिक भएका कारण मेरो गाउँले समाजवादको उदाहरण मीठो नलाग्न सक्छ ।
तर, म गाउँ र त्यस गाउँका जनताको विकास गरेर मात्रै आम परिवर्तन हुनसक्छ भन्ठान्ने व्यक्ति भएका कारण म गाउँकै उदाहरण दिन्छु । जस्तै– म बस्ने पालिकामा ९ वटा वडा छन् । साबिक गाविस हुँदा ४७ जना जनप्रतिनिधिले निर्वाचित भएर प्रतिनिधित्व गर्थे । अहिले त्यो खुम्चिएर साबिक गाविस र हालको वडा पाँच मात्र भएको छ ।
त्यस हिसाबले पालिकाभरिमा जम्मा ४७ जना निर्वाचित र केही मनोनित गरेर ५२/५३ जनाले सिङ्गो पालिकाको प्रतिनिधित्व गर्छन् । हामीले स्थानीय तह ऐनको मर्मलाई पक्रेर प्रतिनिधिको छनोट गर्न सकेका छैनौँ । हाम्रा राजनीतिक संस्कारका कारण उनीहरूले आफूलाई प्राप्त स्थानीय तहका जनताका लागि गर्नुपर्ने प्राप्त अधिकारको समेत स्वामित्व ग्रहण गर्न सकेका छैनन् ।
यद्यपि तपाईं हाम्रो पार्टीहरूले आफूलाई संविधानको मर्मअनुसार समाजवादको मार्गमा उठाउने हो भने हरेक पालिकाले प्रत्येक ३० देखि ५० घरलाई एक टोल मानेर स्थानीय स्तरको नयाँ नक्साङ्कन गर्दै एउटा वडामा २० देखि ३० वटासम्म टोल निर्माण एवं नामकरण गरी स्थानीय ऐनमा सूचीकृत गर्नुपर्छ ।
साथै स्थानीय कार्यविधि निर्माण गरेर सम्बन्धित टोलका हरेक घरका मानिस टोल सभाका अनिवार्य सदस्य हुने गरी प्रत्येक टोल स्तरीय ५, ७ जनाको कार्यसमिति छनोट गर्नुपर्छ । पालिकामा भएको स्रोतअनुसार हरेक टोललाई आजको हिसाबले कम्तीमा १० लाख बजेट विनियोजन गरिदिने अनिवार्य व्यवस्था गर्न सक्ने पालिकाहरुमा आर्थिक हैसियत छ ।
तपार्इं कल्पना गर्नुस् कि सम्बन्धित टोललाई हरेक वर्ष अनिवार्य प्राप्त हुने न्यूनतम दस लाखबाट कम्तीमा त्यस टोलको ५ वर्षे भिजन निर्माण गरेर टोलका बाटो, खानेपानी लगायतका पूर्वाधार निर्माण, असह्य वृद्धवृद्धाको हेरचाह, सबै बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षा र निःशुल्क स्वास्थ्य लगायतको योजनामा त्यही टोल सभाको निर्णयले खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने हो भने गाउँ बदलिन समय लाग्दैन ।
तपाईंले आगामी २० वर्षको कल्पना गर्नुभयो भने हरेक वर्ष उनीहरूका टोलमा करोडौँ रकम आफ्नो स्तरको उद्योग खोल्न, आफ्नो टोलको दक्ष शैक्षिक जनशक्ति निर्माण गर्न, स्वास्थ्य र उच्चस्तरीय शिक्षालाई समेत निःशुल्क र प्रभावकारी बनाउन त्यही समाजले काम गर्छ । हामीले कल्पना गरेको सङ्घीयता हरेक जनताले आफ्नो भविष्य मूलतः आफैंले बनाओस् भन्ने सपनामा आधारित छ मिश्रजी । मलाई लाग्छ तपाईंको रगतमा केवल तपाईंहरुको निगाहले मात्रै जनताको मुक्ति हुन सम्भव छ भन्ने शासकीय कल्पना मात्रै छ । फरक यति हो ।
हरेक पालिकामा पिछडिएका जाति, अल्पसङ्ख्यक र गरिबहरूको कतिपय विशिष्ट टोलहरू छन् । हामी चाहन्छौँ उसको विकासका लागि हामी सहयोगी हुन्छौँ, हस्तक्षेपकारी होइनौँ । तपार्इं काठमाडौँमा हुर्केर, बेलायतमा उद्घोषण गरेर, हाल काठमाडाँैमा बसेर ‘जातीय कुरा बढी भयो र नेपालीपन हरायो’ भन्दै सजिलै कुर्लनुहुन्छ ।
तपार्ईलाई उर्लिएजस्तो राष्ट्रवाद जनताको ठूलै हिस्सालाई किन उर्लिएको छैन भने आज पनि नेपालका अधिकांश गाउँमा दलितमाथिको सामाजिक विभेद घटेकै छैन । मधेसी जनतालाई त विश्वासयोग्य नेपाली होइनन् भन्ने भाव तपाईंकै दस्तावेजमा झल्किन्छ । यसकारण यस्ता विषय तपाईंको मस्तिष्कमा छिर्ने कुरै भएन । तपाईंलाई जस्तै राष्ट्रवादी हुने रहर हरेक नागरिकलाई छ । तपाईं मात्रै राष्ट्रवादी होइन यो देशको ।
अभिजात खानदानमा जन्मेर, उच्च स्तरीय शिक्षालयमा अध्ययन गरेर, युरोपतिर डलरमा कमाएर नेपालमा रुपैयाँमा समाजसेवा गर्न पाए को बन्दैन थियो समाजसेवी ? को बन्दैन थियो राष्ट्रवादी ? तर तपाईंकै जस्ता परम्परागत मानसिकता भएका शासकहरूले उनीहरूलाई अपमान र घृणाबाहेक केही दिएका थिएनन् इतिहासमा ।
सङ्घीयतामा त्यो अपमान गर्ने छुट कम्तीमा बन्द भएको छ । हरेक पालिकाहरुबाट उत्पीडित महिला र दलितहरूको अनिवार्य शासकीय प्रतिनिधित्व विकास भइरहेको छ । परापूर्वकालदेखि शासन गर्दै आएका केही मानिसलाई ती हेपिएका मानिसले गरेको शासन मनपरेको छैन । तपाईं यिनै मानिसको प्रतिनिधि हो । उत्पीडनमा परेका मानिसहरूको कुरा नगरी राष्ट्रवादको कुरा गर्ने हो भने राष्ट्रवाद गफ गर्ने एक माध्यम मात्रै हो । कुण्ठा र उपदेशको एक भकारी मात्रै हो । तपाईंको राष्ट्रवाद परम्परागत सामन्तवादी सोचले मातेर लट्ठिएका र स्वयं विचार र दृष्टिकोण हरिएका विचरा उरन्ठेउलाहरूलाई ताली पड्काउन मात्रै काम लाग्छ ।
धर्म निरपेक्षताबारे
धर्म र संस्कृति फरक विषय हुन् भन्ने विषय तपाईंलाई पक्कै थाहा छ, तर पनि बेइमानी गर्दै हुनुहुन्छ । नेपालको राष्ट्रिय पोशाक दौरा सुरुवाल भए पनि हरेक समुदायका पोशाक राष्ट्रिय हुन् । देशमा माध्यम भाषा खस भाषा हो र त्यसलाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिइएको छ ।
हरेक नेपालीले बोल्ने मातृभाषाको सम्मान हुन आवश्यक छ । देशमा हरेक समुदायको भिन्नाभिन्नै खाना, भिन्नाभिन्नै सङ्गीत, भिन्नाभिन्नै बाजा, भिन्नाभिन्नै औजारहरू, भिन्नाभिन्नै परम्परा एवं संस्कारहरू छन् । ती सबैलाई सम्मान र आवश्यकता अनुसारको मान्यता दिइनुपर्छ भन्दा कहाँनिर कसले आफ्नो इतिहास बिर्सेछ मिश्रजी ? देशका नागरिकले प्रयोग गर्ने जीवनपद्धतिलाई राष्ट्रिय सम्मान दिइनुपर्छ भन्नेहरू अराष्ट्रिय हुन्छन् भनेर तपाईंले कुन युनिभर्सिटीमा पढेर आउनुभयो ? तपाईंले हिन्दु धर्मलाई मात्रै हाम्रो ऐतिहासिक संस्कृति भन्नुभयो । एक त धर्मलाई कम्प्लिट कल्चरको नामकरण गर्नुभयो, त्यो नै गलत हो । दोस्रो कुरा नेपालको कुन इतिहासले तपार्इंलाई सिकायो कि हिन्दु धर्म मात्रै हाम्रो पहिचान र परम्परा हो भनेर ? तपाईंले धर्मनिरपेक्षताको परिभाषा नै गलत लगाउनुभएको छ । धर्मका बारेमा राज्य तटस्थ बस्नु अर्थात् धर्मका बारेमा राज्यले हस्तक्षेप नगर्नु धर्मनिरपेक्षताको मर्म हो । बरु धर्मनिरपेक्षताको संविधानमै गलत परिभाषा गरिएको हो । राज्य भनेको कुनै व्यक्ति होइन । राज्य भनेको एक संस्था हो । संस्था भनेको आम नेपालीहरूको साझा केन्द्र हो । कुनै व्यक्ति वा समुदायको बर्चस्व होइन ।
नेपालको रक्षा गर्ने मानिस केवल हिन्दुवादी हुनुपर्छ र अन्ततः आर्य समुदायको मानिस हुनुपर्छ भन्ने कुण्ठित मानसिकताले ग्रस्त प्रतिगमनकारी उद्घोषक सिवाय आजको दुनियाँमा तपाईं केही साबित हुनेवाला छैन । एकछिनलाई मान्नुस् तपाईंले भनेको हिन्दुराष्ट्र भयो रे ल । गद्दीमा हिजो राजाको सनातन परम्परा थियो । उनीहरू हिन्दु थिए । यसकारण त्यो ठिकै पनि थियो होला । यदि तपाईंले गणतन्त्रलाई झिनो समर्थन गर्न खोजेको कुरालाई सही मानिदिने हो भने राष्ट्रपति मुसलमान, वा बुद्धिष्ट वा किराँती वा अरू कुनै धर्मालम्बी भयो भने उसले आफ्नो धर्म परिवर्तन गर्नुपर्ने ? या निर्वाचित राष्ट्रप्रमुखको जिम्मेवारी त्याग्नुपर्ने ? अन्ततः तपाईंको तर्कको निष्कर्ष पारस जस्ता गँजडीलाई राजगद्दीमा फर्काऔँ र उनीहरूको तलुवामुनि बसेर आम जनतालाई आफ्नो हुकुम चलाउँ भन्ठान्ने २१औँ शताब्दीका सूर्यबहादुर वा कीर्र्तिनिधि भनेर तपार्इंलाई भन्न किन नमिल्ने ?
अर्को कुरा मिश्रजी, म शास्त्रका बारेमा कुनै बहस गर्ने पक्षमा छैन । वैद्धिक सनातन हिन्दु परम्पराको बारेमा धेरथोर हामी सबै जान्दछौँ । तर, त्यही हिन्दुवादका नाममा जन्मेका असङ्ख्य विभेदहरूका बारेमा तपाईं के भन्नुहुन्छ ? त्यही परम्पराबाट अभिप्रेरित भएर निर्माण गरिएको पछिल्लो मुलुकी ऐन र त्यही ऐनले जाँतोमा पिसे जसरी पिसिएका आम उत्पीडित जाति र गरिबहरुलाई तपाईं के भन्नुहुन्छ ? इतिहास तपाईंको हातमा मात्रै छैन महोदय ।
इतिहास आज हरेक व्यक्तिको हातहातमा छ । इतिहास हरेकको गाउँगाउँमा छ । हरेकले भोगेका जिन्दगीहरूमा छ । तपाईं गाउँमा जानुभयो भने आज पनि तिनै हिन्दुधर्मका कट्टरतावादीहरू नै दलितमाथि अवहेलना गर्नमा एक नम्बर अगाडि आइपुग्छन् । यही तीतो सत्य हो । हिन्दु धर्मकै कुसंस्कारको प्रभाव परेका तर बुद्धिज्म मान्ने धेरै जनजातिहरू यसलाई फलो गर्छन् ।
व्यक्तिगत रूपमा मेरा लागि कुनै पनि धर्म अफिम बराबर हो भन्ने मान्यतालाई बोध गरेको मानिस हुँ । तर हिन्दु धर्म–परम्पराको बीचबीचमा मिसाइएको यही गलत पोइन्टलाई क्रिश्चियन धर्म अभियानले पक्रेको छ । हरेक दलितलाई चर्चमा पास्चरले अँगालो हालेर ‘प्रभुका सन्तान समान हुन्’ भनेर सम्मान दिएजस्तो गरिएको छ । आफ्नो घरमुनिको मन्दिर, जसको गजुर र मूर्ति उसैको हजुरबाले बनाएका थिए होलान् । तर स्वयं उसैले आफूले बनाएको मूर्तिमा ढोगेबापत मारिएका दलितहरूका पीडा चर्जमा गएर पोख्नुमा ती दलितहरूका दोष भयो ? कि हाम्रो परम्पराको दोष थियो ? बेलायतको डेमोक्रेसी हेरेर आएको मान्छे यति मोनोपोली र प्रतिबन्धात्मक मानसिकताबाट नउम्लिनुपर्ने हो ।
तर, म के भन्न सक्छु भने नेपालमा हिन्दुराज्यको अवधारणा लागू भएका दिनमा यही बदलिएको धार्मिक दमनविरुद्ध क्रिस्चियन हुनेको सङ्ख्या हर दिन गुणनमा बढ्नेवाला छ । यसकारण शैशव अवस्थाको सङ्घीयतालाई कपोलकल्पित भ्रमबाट दुष्प्रचार गर्न प्रयास गर्ने तपार्इंलाई मैले पनि किन शङ्का नगर्ने ?
अन्त्यमा, तपाईं माओवादीले टाउका काटेको मात्रै देख्नुभएछ । एउटा दलित परिवारमा जन्मेको भए, घरबाट निस्कनासाथ उपल्लो जातिलाई जदौ नभनेका कारण र बाटोमा तल्लापट्टि नलागेका कारण हरेक दिन कैयौँ लात्ती खाएर घर फर्कन परेको भए, दिदीबहिनी वा आमा राम्री भएकै कारण हरेकपटक यौनहिंसा सहनुपरेको भए जनयुद्ध मात्र होइन देशमा आगो लगाउनुहुन्थ्यो । हो, माओवादीले कैयौँ त्यस्ता आततायीहरूको दमनबाट उनीहरूलाई छुटकारा दिएको सत्य हो । ती आततायीहरूलाई संरक्षण गर्ने राज्यसत्तालाई ध्वंश गर्न टाउकामा कात्रो बाँधेर युद्ध लडेको सत्य हो ।
यो इतिहासप्रति म घमण्डका साथ के गर्व गर्छु भने आज यो सारा परिवर्तन जनयुद्धकै कारण सम्भव भएको हो । त्यस दौरानमा कतिपय नाजायज घटना माओवादी नाममा भए । त्यसका बारेमा पार्टीकै तर्फबाट गलत भएको कुरा स्वीकारिएको छ । गलतलाई स्वीकार गर्न, माफी माग्न र त्यसलाई पुनः नदोहोर्याउन हामीले सदासयतापूर्वक हिच्किचाएका छैनौँ । तपाईंका भाइ÷छोराहरू खाडीमा गएर हरेक दिन तीन जनाको दरले बाकसमा फर्कनुपरेको भए कयौँपटक कुर्लिसक्नु हुन्थ्यो होला । तपार्इंहरूलाई राज्यसत्ताले सिर्जना गरेको यस्ता शीतयुद्धका बारेमा खास अनुसन्धान गर्न जरुरी लाग्दैन होला । यी तपाईंका विषय नहुन पनि सक्छन् ।
म बन्दुकवाला हिंसालाई मात्र हत्या ठान्दिनँ, राज्यले निर्माण गरेको बेथितिका कारण स्वस्थ्य उपचार नपाएर, रोजगारी नपाएर र विदेशिएर मृत्यु हुने हरेक मृत्यु राज्यका तर्फबाट गरिएको शान्त–युद्धको हिंसात्मक परिणाम हो । जनयुद्ध हरेक साइलेन्ट किलर शासकहरूका विरुद्ध पनि थियो मिश्रजी ! रातोपाटीबाट
