सुर्खेत, १५ पुस ः कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना बढ्दो अवस्थामा रहेको एक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ ।
मानव अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संस्था अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (ईन्सेक) कर्णाली प्रदेशले आज एक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजनागरी सरोकारवालाहरु माझ सन् २०१९ जनवरी १ देखि डिसेम्बर ३१ सम्म भएका घटनाहरुको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । ईन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायणप्रसाद सुवेदीले सन् २०१८ मा यस प्रदेशमा ४३६ मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटना भएकोमा सन् २०१९ मा ४६२ पुगेको बताउनुभयो ।
तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै संयोजक सुवेदीले भन्नुभयो, “गैर राज्यबाट ४०६ र राज्यपक्षबाट ५६ उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटना भएका छन् । कूल घटनामा गैर राज्य पक्षबाट ८० पुरुष र ३३४ जना महिला पीडित भएका छ ।” उहाँका अनुसार सन् २०१८ मा कूल ४३६ मानव अधिकार उल्लङ्घन ज्यादतीका घटनामा पाँच महिला र ६९ पुरुष पीडित भएका थिए ।
सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार यस वर्ष राज्यद्वारा प्रतिबन्धित क्रियाकलापमा संलग्न भएको आरोपमा ६२ पुरुष र २ महिला विभिन्न जिल्लाबाट गिरफ्तार गरिएको, धम्कीका घटनामा दुई, यातनाको घटनामा रुकुमपश्चिका एक पुरुष र कुटपिटमा पनि चार पुरुष पीडित भएका छन् ।
त्यसैगरी गैर राज्य पक्षबाट १० महिला र १० पुरुषगरी २० जनाको हत्या, एक महिलासहित ३३ पुरुषलाई कुटपिट, ७७ बालबालिका बाल अधिकारसम्बन्धी र २४१ महिला महिला अधिकारसम्बन्धी घटनामा पीडित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटना घट्न्मा घरेलु हिंसा, बलात्कार, यौन दुव्र्यवहार, कर्णालीमा विद्यमान कुप्रथा छाउपडी, बालबिबाह प्रमुख रहेको बताईएको छ ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशसभा सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष राजु नेपालीले मानव अधिकार रक्षार्थ सबै संवेदनशील भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले मानव अधिकार उल्लङ्घन घटनाका पीडितलाई न्यायको हुनेगरी कर्णाली प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
नेपाली काँग्रेस सुर्खेतका प्रतिनिधि अनन्त पौडेलले मानव भएर बाँच्न पाउने अधिकारका लागि राज्य स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रिय जनमोर्चा सुर्खेतका सचिव लालबहादुर नेपालीले कर्णाली अधिकांश नागरिकहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, रोजगारीको अधिकार हनन् भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
नागरिक सरोकार केन्द्र सुर्खेतका अध्यक्ष पिताम्बर ढकालले सामाजिक कुसंस्कारका घटनाहरु जबरजस्ती रुपमा नभई क्रमश घटाउँदै लिन सके हिंसाका घटनाहरु कम हुने सुझाउनुभयो । उच्च अदालत बार एशोसियसन सुर्खेतका अध्यक्ष उत्तम आचार्यले सार्वजनिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित घटनाका तथ्याङ्क मौलिक हकसँग सम्बन्धित भएको तर्क गर्नुभयो ।
महिला अधिकारवादी पवित्रा शाहीले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा बोल्ने अधिकारकर्मीको अधिकार उल्लङ्घनका विषयमा राज्यको ध्यान जानुपर्ने औंल्याउनुभयो । नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य कलेन्द्र सेजुवालले प्रेस स्वतन्त्रताका घटनाहरुलाई पनि अलग तथ्याङ्क राख्न आयोजक संस्थालाई आग्रह गर्नुभयो ।
सार्वजनिक प्रतिवेदनमा कर्णाली सरकारले छोरी बैंक खाता कार्यक्रमको प्रारम्भ, यहाँका नागरिकको सामुहिक बिमा दुर्घटना कार्यक्रम, पत्रकारहरुका लागि स्वास्थ्य बिमा दुर्घटना र छोरी बुहारी छात्रवृति कार्यक्रम सञ्चालनगरी नागरिक अधिकार सुरक्षार्थ प्रशंसनीय काम गरेको उल्लेख छ ।
मूलत कार्यक्रका बहुसंख्यक वक्ता तथा सहभागीहरुले आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार कार्यान्वयनप्रति राज्य जिम्मेवार बन्दै समुदाय लक्षित कानूनी तथा मानव अधिकारको रक्षाका क्षेत्रमा शैक्षिक तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाएका थिए । मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना बन्द गरिनुपर्ने, छिटो र सुलभ ढंगबाट न्यायको प्रत्याभूति दिनेगरी राज्य संयन्त्रहरुले काम गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड थियो ।