८ असार २०७८, मंगलबार
कर्णाली प्रदेशसभाको आठौँ अधिवेशनको १२औं बैठक बस्न नसकेपछि अर्को बैठक पुनः असार ११ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले असार १ गते बजेट भाषण गरेपछि बैठक बस्न सकेको छेन । असार ११ गतेसम्मका लागि भनेर सारिएको बैठकसहित तेस्रो पटक बैठक स्थगित सूचना प्रदेशसभा सचिवालयले गरेको छ । बैठक आह्वान हुने तर बस्ने नसक्ने राजनीति खिचातानीको अँझ जटिल बन्दै गएको छ ।
सरकार सञ्चालनको मेरुदण्ड मानिने बजेट प्रस्तुत भएयता एकसाता बितिसक्दा पनि यसमाथिको छलफलका लागि बैठक बस्न सकेको छैन । यसले सरकार र प्रतिपक्ष दुवैको भूमिका माथि प्रश्न उठाएको छ । यसको मूल कारण भनेकै ‘फ्लोर क्रस’ गरी नेकपा माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर शाहीलाई समर्थन गरेपछि एमालेले कारबाही गरेका चार सांसदको सर्वोच्चले पुनर्बहाली गर्नु र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नकेपा एमाले संंसदीय दलले फ्लोर क्रस गरेका मन्त्रीहरुलाई सरकारबाट फिर्ता हुने निर्देशन दिनु हो ।
यसले एमाले पार्टीभित्र आन्तरिक कलह मात्र ल्याएको छैन । मुख्यमन्त्री नेतृत्वको प्रदेश सरकार सञ्चालनमा चुनौति खडा भएको छ । जसले गर्दा प्रदेशसभा सामान्य तरिकाले चल्न सकिरहेको अवस्था छैन । नेकपा विवादको विशेष प्रभाव यतिबेला कर्णाली प्रदेशसभामा परिरहेको छ ।
एकातिर चार जनामध्ये तीन जना प्रदेशसभा सदस्य अमरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाही माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री छन् भने नेकपा एमाले संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रुपमा उभिनु परेको छ । यो मुद्दा अहिले आफैमा विरोधाभास जस्तो बन्दै गएको छ । एमालेले सत्तापक्षलाई रातो किताब ल्याउन दबाब दिईरहेको छ। रातो किताब ल्याउन सरकारले समय लम्ब्याईरहेको छ । ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रणनीति बुझेको कर्णाली सरकारले सहज अवस्था निर्माणको लागि आफ्नो अभ्यास गरिहेको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको खिँचतानीले जनस्तरमा राम्रो सन्देश जान नसकेको बताइृएको छ ।
