४ असार २०७८, शुक्रबार
नेकपा एमालेले बैशाख ३ गते कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएर सरकार जोगाई दिएको र पाटीको ह्वीप तोडेको भन्दै पार्टीबाट निस्कासि प्रदेशसभा सदस्यहरु प्रकाश ज्वाला, अम्मर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाहीलाई सर्वोच्चले यही जेठ २७ गते पुनर्वहाली गरिदिएपछि कर्णालीमा विभिन्न कोणबाट बहस हुँदै गएको छ ।
मूलतः नेकपा र राजनीतिक अन्तरविरोधको बीचमै सर्वोच्चको आदेशबाट पूर्ववतः एमाले र माओवादी पुगेपछि अहिले कर्णालीमा प्रमुख प्रतिपक्षीको बेन्चमा एमालेले बस्नुपरेको छ । भोलि त्यही अवस्था अर्कोलाई नआउला भनेर निश्चित गर्ने अवस्था छैन । नेकपा एमाले संसदीय दलले मंगलबार र शुक्रबार भएका दुईवटा बैठकमा सहभागी हुन आमन्त्रण गरेको थियो । तीनजना मन्त्री दुईवटै बैठकमा सहभागी भएनन् ।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पद जोगाउने चारै जना सांसदलाई प्रदेशसभाको प्रायः बैठकमा कहिले राजनीतिक अपराधी त कहिले भगौडाको संज्ञा दिएर कटु आलोचना गरिरहने एमाले जेठ २७ पछिका दिनमा त्यसो भन्न छाडेको छ । अहिले भने कलमी सरकार भनेर आलोचना भईरहेको छ । राजनीतिक संघर्षका क्रममा फरक मत राख्दा अपराधी करार गरिएका चारैजना प्रदेशसभा सदस्यहरु आफूकहाँ आईपुगदा एमालेले आज सच्चा पहरेदारका रुपमा लिएको छ । यद्यपि भोलि अलि फरक सोच र विचार प्रकट गरे ती सांसदहरुलाई पुनः अपराधी नाम दिन पछि नहट्ने प्रवृति र व्यवहारलाई धैर नौलो मानिरहनुपर्ने जरुरी छैन ।
सर्वोच्च अदालतको सांसद पद ब्यूँताई दिएपछि एक ठाउँमा आएको कर्णाली प्रदेशसभामा रहेको एमालेभित्र पनि थुप्रै तरंगहरु छन् । सरकारका रहेका तीन फर्कन वा नफर्कने ? उनीहरु फर्के मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकारको अवस्था के हुने ? यदि उनीहरु सरकारबाट नफर्केको अवस्था के गर्ने ? लगायतका विभिन्न बहसहरु भईरहेको छ । तर एमाले संसदीय दलले सरकारमा रहेका तीन मन्त्रीलाई फर्कन आज शुक्रबार बसेको बैठकले निर्देशन दिईसकेको छ ।
दलका् बैठकमा नेता प्रकाश ज्वाला भने बैठकमा सहभागी हुँदै आउनुभएको छ । यता मन्त्री थापाले सर्वोच्चले नै दसौं महाधिवेशन आयोजक समितिलाई मान्यता नदिएको अवस्थामा केपी ओलीले आफूहरुलाई कारबाही र फिर्ताको निर्देशन दिने अधिकार नरहेको तर्क गर्नुभएको छ ।
नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भई कर्णाली प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारीमा रहेका ‘उपाध्यक्ष’ युवराज ज्ञावलीको निर्देशन भएमा मात्र सरकारबाट बाहिरिने उहाँको भनाइ छ । एमाले कर्णाली सरकारमा पहिल्यैदेखि सहभागी भएको बताउँदै उहाँले वैशाख ४ गते मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन भएपछिमात्र सहभागी भएको र एमाले अहिले पनि कर्णाली सरकारमा वैधानिक रुपमै सहभागी रहेको जनाउनुभयो ।
मन्त्री बुढाले पनि संसद बैठकमा सत्ता पक्षकै रुपमा सहभागी हुने जनाउनुभएको छ । ‘संसदीय दलले त हामीलाई पहिल्यै बोलाएको थियो, तर हामीहरु जाने कुरा भएन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सर्वोच्चले एमालेको निर्णयमाथि प्रश्न उठाइसकेपछि हामी सत्तापक्षकै रुपमा संसदमा जान्छौं र अहिले स्थितिबाट अघि बढिरहेको छ ।’
