१ जेठ २०७८, शनिबार
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८÷०७९ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि सुझाव संकलन गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश योजना आयोगका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा आज बसेको भर्चुअल बैठकमा सुझाव संकलन गरिएको हो । बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका प्राथमिकताका सम्बन्धमा राजनीतिज्ञ र विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुबीच छलफलबाट सुझाव लिईएको प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा.दीपेन्द्र रोकायले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार छलफलको क्रममा राजनीतिज्ञ तथा विज्ञहरुले कर्णालीको विशेषता अनुसार कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको प्राथमिकता, कोभिड–१९ को रोकथाम, व्यवस्थापन तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य र शिक्षा, कृषि उत्पादन र भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गरी रोजगारी सिर्जनामा लाग्न महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त भएका छन् ।
बैठकमा मुख्यमन्त्री शाहीले प्राप्त सुझाव, विषयगत मन्त्रालयका अनुभव र राजनैतिक इच्छाशक्तिका आधारमा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण हुने बताउनुभयो । “कर्णाली प्रदेशका असीमित आवश्यकतालाई सीमित स्रोतबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा अधुरा योजना पुरा गर्नुपर्नेछ,” उहाँले भन्नुभयो, “नयाँ योजना अध्ययन गरी प्रतिफल दिने आयोजना अगाडि बढाइने र समग्रमा महामारी¸ भोकमरी र रोजगारीको व्यवस्थापन गर्छौ ।”
प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट केन्द्रित दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्तिका लागि गर्ने उहाँले बताउनुभयो । नेपाली काँग्रेस प्रदेशसभा दलका नेता जीवनबहादुर शाही र पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले बिगतको अनुभवलाई आधार बनाएर अबको बजेट आउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
बैठकमा विज्ञहरु राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरु शंकर शर्मा, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, डा.दिनेश देवकोटा, आयोगका सदस्य मीनबहादुर शाही, वन तथा कृषि विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा. पुण्यप्रसाद रेग्मी, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा.नन्दबहादुर सिंह¸ कर्णाली विज्ञ समुहका सदस्यहरु सुरेन्द्रबहादुर शाह, डा.सुरेन्द्र उप्रेती, डा.कृष्ण पौडेल, डा.सुरेश तिवारी, अर्थशास्त्री डा.चन्द्रमणि अधिकारी, पूर्व सचिव डा.कृष्णचन्द्र पौडेल, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सचिव प्रा. जगतप्रसाद उपाध्याय¸ राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारी, गृह मन्त्रालयका सह सचिव घनश्याम उपाध्याय र राष्ट्रिय पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक दिपक थापाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले गरिबी निवारणमा भूमिका खेल्नु पर्नेमा पनि जोड दिनुभयो ।
कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. सर्वराज खड्काले कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको रणनीति र प्राथमिकताका बारेमा प्रकाश पार्नुभयो । आयोगका सदस्य सचिव चक्रबहादुर बुढाले बैठकको सहजीकरण गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्राप्त भएका सुझावहरुको अध्ययन गरी प्राथमिकीकरणबाट बजेट निर्माण गरिने जनाउनुभयो ।
आयोगका सदस्य डा रोकायले गत वैशाख १२ गते सम्पन्न कर्णाली प्रदेश विकास परिषद्को बैठकमा पनि यस सम्बन्धमा कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले सुझाव तथा मार्गनिर्देशन मागेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कर्णाली प्रदेश सभाका विभिन्न समितिका अध्यक्षहरु, कर्णाली प्रदेशस्तरीय जिल्ला समन्वय महासंघ, नगरपालिका महासंघ र गाउँपालिका महासंघका पदाधिकारी तथा निजी क्षेत्रका अगुवाहरुबाट भर्चुअल बैठकमार्फत महत्वपूर्ण सुझाव लिईएको छ ।
