प्रतिनिधि सभा विघटनका विरुद्ध परेका रिटहरूको सुनुवाईका क्रममा मंगलवार करीब ३ घण्टा बहस गरेका कार्कीले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने अधिकार राख्ने भएपनि नेपालको हकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सही नियत नराखेको तर्क गरेका हुन् ।
बहसको शुरुमै उनले संविधान बनाउनेहरूले नै संविधान रक्षाका लागि अदालतको सहारा लिनुपरेको तर्क गरेका थिए ।
‘उहाँहरूले हामीले बनाएको संविधान दुर्घटनामा पर्यो भनिरहनु भएको छ,’ कार्कीले भने, ‘बाहियर जनरल ओपनियन जुन छ त्यस्तै देखिएको छ । ५ जनाको संवैधानिक इजलासले गर्ने निर्णयको गम्भिरता धेरै विशाल देख्छु म । म आफू पनि स्वीकार गर्छु । हामी पनि संविधान बचाउने भएकाले कोर्टको सहारा लिनुपरेको छ ।’
उनले प्रतिनिधि सभा विघटनपछि आएको समस्याको समाधान रहेको बताए । ‘यसको समाधान संविधान श्रृंखलामा छैन भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘कुनै पनि देशमा संविधान निर्माताहरूले संविधान लेख्दाखेरि नै समाधान सोचेर लेखेका हुन्छन् ।’
कार्कीले लोकतान्त्रिक संस्कार नभएपछि ७ वटा संविधान लेखे पनि नहुने भन्दै दलका नेताहरूमाथि व्यंग्य कसे । ‘हाम्रो प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई रुलिङ पार्टी र अपोजिलसनले मानेनन् भने ? यसको पीडा र परिणाम कति भोग्नुपर्ने हो थाहा छैन । यो स्थिति छ । डेमोक्रेटिक कल्चर सातवटा संविधान लेखे पनि चल्दो रहेनछ श्रीमान्,’ उनले दुखेसो पोखे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले नेपालको संविधानलाई प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले एउटा ढंगबाट बुझेको र अरूले अर्को ढंगबाट बुझेको बताए ।
‘सरकार र राष्ट्रपतिले बुझेको एक किसिमको अरुले बुझेको अर्को किसिमको जस्तो आयो,’ उनले भने, ‘बनाउने क्रममा छलफलमा थियो तर अर्कै कुरा लेखिएर आएयो । यदि प्रतिनिधि सभाले सरकार दिन नसकेको भए अटोमेटिक डिजोलुसनमा जान्थ्यो । सरकार बनायो र सरकार फेल भयो भने अर्को सरकार बनाउन पाउनुपर्यो ।’
कार्कीले धारा ७६ मा भएको विघटनको व्यवस्था प्रतिनिधि सभाले सरकार दिन नसकेको अवस्थामा प्रयोग हुने र धारा ८५ मा भएको विघटनको प्रावधान सरकार असफल भएको अवस्थामा प्रयोग गरिने स्पष्ट पारे । ‘यो दुईवटा सिद्धान्तलाई आधार मानेर धारा ७६ लेखिएको हो,’ उनले भने ।
कार्कीको यो भनाइपछि न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले यसको परिभाषा मागिन् । कार्कीले जवाफमा भने, ‘यसको पहिलो काम सरकार दिनु थियो । सरकार दियो । यदि सरकार बनाउनै नसकेको भए ३० दिनको लेख्या छ नि । ३० दिनभित्र सरकार गठन प्रक्रिया शुरू हुनुपर्छ लेख्याछ । त्यहाँ बनेन भने ७६ (७) सम्म गएको छ । त्यहाँसम्म पुग्नु भनेको पार्लियामेन्टको फेलियर हो ।’
कार्कीले थपे – ‘अगावै विघटन भएको बाहेकको धारा ८५ अनुसार मा ७६(७) मात्रै हो भने त्यही लेख्नुपर्थ्यो । धारा ८५ अर्को धारा ७६(७)सँग मात्रै सम्नब्धित छैन भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । विघटन गर्ने र गराउने को हो भन्ने त्यो पनि त व्याख्या गर्नुपर्थ्यो ।’
धारा ८५ ले कसले सिफारिस गर्ने र कसले घोषणा गर्ने भनेर स्पष्ट नभएको उनले बताए । उनले विघटनसम्बन्धी प्रावधान उल्लेख भएका धारा ८५ र ७६ दुवै साइलेन्ट रहेको बताए ।
‘८५ मा संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएको भनेको बाहेक भन्यो,’ उनले भने, ‘ ७६(७) को मात्रै विघटन हो । त्यो धारा बमोजिम बाहेक विघटन हुनै सक्दैन । कुनै लजिलकले दिँदैन । यो मेरो क्लियर पोजिसन छ ।’
त्यसपछि न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले प्रश्न गरे – ‘धारा ८५ लाई विघटनको अधिकार दिएको हो ?’ कार्कीले धारा ७६(७) चाहिँ अटोमेटिक भएको जवाफ दिए । उनले धारा ८५ ले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नदिएको स्पष्ट पारे । लोकान्तरबाट
