सुर्खेत, ३० असार ः कर्णाली प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को आज आकस्मिक बैठक बसेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बैठक बसेको हो । बैठकले असार महीनामा कर्णाली प्रदेशमा भएका विपद्का घटनाको समीक्षा गरेको छ । विशेषगरी मुड्केचूला १ डोल्पामा बाढीमा परी बेपत्ता भएका नौ जनाको उद्धार कार्यलाई तीव्र बनाउने र मृतकका परिवारलाई राहत दिने निर्णय गरेको छ ।
परिषद् बैठकमा मुख्यमन्त्री शाहीले रु.४० हजारबाट बढाएर प्रति मृतक परिवारलाई रु.एक लाख किरिया खर्च दिने र घर नै नभएकाहरुको क्षेति एकिनगरी प्रदेश सरकारले घर निर्माणमा सहयोग गर्ने बताउनुभयो । यस प्रदेशका १० जिल्लामा घट्ने विपद्सम्बन्धी घटनाको शीघ्र जानकारी दिन विभागीय मन्त्रालय र सबै सुरक्षा निकायहरुलाई उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ ।
“अहिले प्रदेश अनुकूलताको विपद्सम्बन्धीको कानून निर्माण हुन सकेको छैन,” मुख्यमन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “विद्यमान संघीय कानूनमा टेकेर सुरक्षा बल, कर्मचारी, सामाजिक संघ÷संस्था र स्थानीयको समन्वय तथा सहकार्यमा विपद् प्रतिकार्य, उद्धार तथा राहतको काममा साउन महीनाभरि लागौं ।” उहाँले नेपाली सेनाको उत्तरपश्चिम पृतना हेडक्वाटर, प्रदेश सशस्त्र तथा जनपथ प्रहरीअन्तरगत १० जिल्लामा रहेका सबै प्रहरी युनिट परिचालन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
संघीय सरकारले नदिए भाडामा हेलिकोप्टर लिन्छौं
मुख्यमन्त्री शाहीले संघीय विपद् परिषद्ले कर्णाली प्रदेशमा आईपर्ने विपद्मा उद्धार तथा राहत दिनका लागि दिने निर्णय गरेपनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, कर्णालीको विकट भूगोल भएकोले विपद्को समयमा राजधानी सुर्खेतमा सरकारको हेलिकोप्टर तयारी अवस्थामा राख्ने भन्ने थियो तर हेलिकोप्टर नै छैन । हेलिकोप्टरका निम्ति संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्छौ र भएन भने साउन महीनाका लागि भाडामा लिएर कामकारवाही अगाडि बढाउँछौं ।
परिषद् बैठकबाटै मुख्यमन्त्री शाहीले सुर्खेत–दैलेख, कालीकोट–जुम्ला, छिन्चु–जाजरकोट, कपुरकोट–रुकुमपश्चि जोड्ने सडकमा आउने कुनैपनि अवरोध हटाउन डोजर तयारीका लागि भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खड्क खत्री, चिकित्सक र औषधि तयारीका लागि सामाजिक विकासमन्त्री दल रावल, बोटिङका लागि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढा र सुरक्षा एवम् हेलिकोप्टर तयारीका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारी निर्देशन दिनुभएको छ ।
त्यसैगरी, परिषद् बैठकमा नेपाली सेना, प्रहरी, रेडक्रस, च्याम्बर अफ कमर्स, अपाङ्ग महासंघ नेपालसँग भएको मौजुदा सामग्र प्रयोग गर्ने र आवश्यक सामग्री खरिद गर्ने, विपद्मा आवश्यक हुने खाद्यान्नका लागि नेपाल खाद्य संस्थानसँग प्रदेश सरकारले एक सय क्वीन्टल चामल किन्नेसमेत निर्णय गरिएको छ ।
यता आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री भण्डारीले विपत्ति बाजा बजाएर नआउने भएकोले शीघ्ररुपमा यसको पूर्वतयारीको कार्ययोजना निर्माण गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो । विपद् प्रतिकार्यका लागि आगामी वर्षमा नमूना अभ्यास, गोदाम घर निर्माण र सेटेलाईट सम्पर्कलाई मजबुत बनाउने बताउनुभएका कानूनमन्त्री भण्डारीले चालु आवमा सुर्खेतका ०७१ सालका बाढीपीडितहरुले ८० प्रतिशत पहिलो किस्तावापत् प्राप्त गरेको जानकारी दिनुभएको थियो ।