३० असार २०७७, मंगलबार
भारत तथा अन्य मुलुकबाट अहिले पनि कर्णालीमा नागरिकहरु भित्रिने क्रम निरन्तर छ । यद्यपि जेठ ८ गतेदेखि २४ गते जस्तो दैनिक हजारौंको संख्यामा नागरिक भित्रिने जस्तो भिड भने अहिले रोकिएको छ ।
जेठ दोस्रो–तेस्रो सातासम्म एकै दिनमा दुई–पाँच हजार नागरिक कर्णाली भित्रिँदा प्रदेश तथा यहाँका स्थानीय सरकारहरुलाई उनीहरुको व्यवस्थापन गर्न निकै चुनौति बन्यो । सरकारलाई एकातिर बन्दाबन्दी प्रभावकारी बनाउनुपर्ने अर्कोतिर भारत तथा अन्य मुलुकबाट घर फर्कनेहरुको स्वास्थ्य जाँच, खाना, पानी र उनीहरुको व्यवस्थापन गर्न सकस भयो ।
सरकार तथा नागरिकलाई नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोगको त्रास त छँदै थियो तर भोकको अगाडि कोरोना रोग गौण बन्यो । स्वदेश फर्कने नागरिकहरु खानै नपाएको, नौ दिनसम्म च्यूरा र चाउचाउको भरमा बाँच्नुपरेको, यसमा सरकार गम्भीर नभएको जस्ता गुनासो र आलोचनाका समाचार मिडियामा आएपछि कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा तत्काल जेठ दोस्रो साता प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठक बस्यो ।
उक्त बैठकले जेठ १५ गतेबाट विदेशबाट स्वदेश फर्कने सबै नागरिकका लागि छिन्चुमा खाना खुवाउन कर्णाली प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो । सोही निर्देशन अनुसार जेठ १५ देखि खाना खुवाउन शुरु गरेको सरकारले असार ४ गतेसम्म २२ दिनमा करिब २९ हजार भारतबाट कर्णाली भित्रिने नागरिकहरुलाई खाना खुवाईएको वन वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन महाशाखाका प्रमुख तथा खाना व्यवस्थापन समितिका संयोजक राजेन्द्रकुमार वासुकलाले जानकारी दिनुभयो ।
“प्रदेश सरकारको व्यवस्थापन तथा संयोजनमा सहयोगी संस्थाहरुको विशेष भूमिका रह्यो,” महाशाखा प्रमुख वासुकलाले भन्नुभयो, “खानापानीको आपूर्ति भएपछि जेठ १५ गतेपछि कर्णाली भित्रिने सबै नागरिकहरुले सरकारको सेवा उच्च प्रशंसा गरेका छन् ।” असार ४ गतेसम्म कर्णाली भित्रिने सबै नागरिकहरुलाई खानापानीको व्यवस्था गरिएको बताउनुभएका उहाँले पछि त्यो संख्या घटेपछि खुवाउने काम बन्द गरिएको जनाउनुभयो ।
कालीकोट पचाल झरनाका भक्तबहादुर बोगटीले सरकारले नागरिकको पीडामा ध्यान दिएर गरेको व्यवस्थापनले निकै खुशी तुल्याएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । “यात्रा शुरु गर्दा सामान्य समस्या भएपनि यहाँ आईसकेपछि सरकारले हामीलाई खाना, पानी र घर पुग्ने यात्रालाई सहज बनाएको रहेछ, साह्रै खुशी लाग्यो,” बोगटीले भन्नुभयो, “संकटमा हुने सहयोगले आफ्नो र पराई भनेर चिनाउँछ । हाम्रो दुःखमा साथी बनेकोले सरकारलाई धन्यवाद छ ।”
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण शाखाका शाखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्यले सरकारको कम खर्चमा धेरै नागरिकहरुलाई सेवा दिन पाईएको बताउनुभयो । “प्रदेश सरकारको रु.छ लाख ५० खर्च भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यसमा विश्व खाद्य कार्यक्रमले रु.दुई लाख ५० हजार, कोपिला भ्याली सेवा समाज सुर्खेतले रु.एक लाख, सेभ द चिल्ड्रेनले रु.एक लाख सहयोग गरेका छन् ।”
त्यसैगरी, यु.एल.एल, ईङ्लिस स्कुल आई.यु.डि.पी. २०२१ ब्याजले ३५० केजी चामल र १५० केजी दाल दिएर सहयोग गरेको शाखा अधिकत आचार्यले जनाउनुभयो । कोरोना महामारीले ल्याएको संकटमा यो कार्य गर्दा नागरिकहरुको मुहारमा देखिएको खुशीले आफूलाई पनि निकै खुशी मिलेको उहाँले बताउनुभयो ।
शाखा अधिकृत आचार्यका अनुसार युनिसेफ नेपालले खानेपानी तथा सरसफाईका क्षेत्रमा पूर्ण सहयोग गरेको थियो । त्यस्तै, नेपाल रेडक्रस सोसाईटी, लायन्स क्लब, वीरेन्द्रनगर तथा सुर्खेत महिला जेसिसले स्वयंसेवक सेवा प्रदान गरेका थिए । रामजानकी सामुदायिक वनले स्थान, वन पैदावर व्यवस्था संघले दाउरा, दुर्गा मन्दिरले खाना खुवाउने हल र शौचालयको व्यवस्था गरेको थियो ।
त्यसैगरी, भेरी बबई डाईभर्सनले खाना पकाउने पानी, सव–डिभिजन कार्यालय छिन्चुले यात्रु संख्याको सञ्चार समन्वय, भेरीगंगा नगरपालिका, नेपाली सेना, सशस्त्र तथा नेपाल प्रहरी, कर्णाली प्रदेश उद्योग वाणिज्य संघलगायतले स्वयंसेवक तथा विभिन्न सेवा दिएर सहयोग गरेको कर्णाली प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
