२२ असार २०७७, सोमबार
कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीले कर्णालीमा रोगपछि भोकको चुनौति तेर्सिएको बताउनुभएको छ ।
कर्णाली प्रदेशसभाको छैटौ अधिवेशनको आज बसेको २५औं बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७७ माथिको जारी छलफलका क्रममा कृषि मन्त्रलायको बजेटमाथि सभा सदस्यहरुले उठाएका जिज्ञासाहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री केसीले कोभिड–१९ र पछिल्लो समयमा आईलागेको सलह संकटले कर्णालीमा भोकको खतरा बढ्ने जनाउनुभयो । कोरोना, सलह र अमेरिकन फौंजी किरा भयानक प्राकृतिक प्रकोप बनेर आएकोले यो जोखिमबाट नागरिकहरुलाई बचाउन सरकार लागि परेको उहाँले बताउनुभयो
कूल बजेटमा १०.८९ प्रतिशत विनियोजन भएकोमा चालु खर्चमा ८१ र पूँजीगत खर्चमा १९ प्रतिशत बजेट रहेको बताउँदै उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “मुलुकमा थुप्रै प्राकृतिक प्रकोप बढिरहँदा हामी आन्तरिक कलहमा फसिरहेका छौं, यो बिडम्बना हो । अब यी समस्यासँग जुधेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । त्यसमा कर्णाली प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध छ ।”
कृषि कर्म गर्नेले सूचना नपाउने, भएका फर्म दर्ता गर्न फुर्सद नहुने अर्को चुनौति भएकोले झोलामा फर्म दर्ता गरेर राख्ने कामलाई मन्त्रालयले पन्छाउँदै आएको उहाँको भनाई थियो । मन्त्रालयको बजेटमाथि प्रदेशसभा सदस्यहरुले दिएका सुझावहरुलाई समेट्ने र त्रुटिहरुलाई सच्याएर अघि बढ्ने उहाँले विश्वास दिलाउनुभयो । उहाँका अनुसार कृषि तथा सहकारीबाट ५० हजार बेरोजगारहरुलाई रोजगार दिने लक्ष्य मन्त्रालयले लिएको छ ।
त्यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाले आफ्नो मन्त्रालयगत रु.दुई अर्ब २७ करोड ७४ लाख ८० हजार बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो । खाद्य खरिद तथा भण्डारण र आपूर्तिका लागि रु.५० करोड रकम विनियोजन गरेको बताउँदै मन्त्री बुढाले सबै जिल्लामा सन्तुलित हुनेगरी बजेट विनियोजन भएको बताउनुभयो ।
बैठकमा आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश लोक सेवा आयोग र मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयको बजेटमाथि छलफल भएको थियो । उक्त बैठकमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्य यामलाल कँडेलले संशोधनलाई मूलबाटो बनाएर जाँदा सरकार आफैमा संकट पर्ने चेतावनी दिनुभएको थियो । संसदलाई कुरो र कागज मिलाउने माध्यम नबनाउन आग्रह गर्दै उहाँले सांसद नै अप्ठ्यारो पर्नेगरी बजेट ल्याउने कुरामा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई सुझाउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “असारे विकास हाम्रै ढोका अगाडि चलिरहेका छन् । हाम्रा कार्यालयहरु असुल उपर गर्ने थलो बनिरहेका छन् । सरकारले यसमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्दछ । ” प्रदेशसभा सदस्य ठम्मर विष्टले मुख्यमन्त्री हाम्मा कुडा, हाम्मा मुख्यमन्त्रीलाई सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदको सहभागितामा प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
त्यसैगरी, छलफलमा भागलिने प्रदेशसभा सदस्यहरु यज्ञ बिसी, झोवा विकले, अमृता शाहीले, सोशिला शाहीले भोलि प्रस्तुत हुने भौतिक मन्त्रालयको बजेटको डल्लो टुक्र्याएर ल्याउन प्रदेश सरकारलाई पूर्व जानकारी गराउनुभयो । सभामुख राजबहादुर शाहीले भोलि २३ गते दिउसो १ः०० बजे बस्ने २६औं प्रदेशसभाको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकास र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल हुने जनाउनुभएको थियो ।
