Skip Add

OnlinePana

आज : २०७७ कार्तिक १३ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
कोरपाटी संवाददाताआषाढ २२, २०७७सुर्खेत
११९ पटक

 २२ असार २०७७, सोमबार

कर्णाली प्रदेशका भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीले कर्णालीमा रोगपछि भोकको चुनौति तेर्सिएको बताउनुभएको छ ।
कर्णाली प्रदेशसभाको छैटौ अधिवेशनको आज बसेको २५औं बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७७ माथिको जारी छलफलका क्रममा कृषि मन्त्रलायको बजेटमाथि सभा सदस्यहरुले उठाएका जिज्ञासाहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री केसीले कोभिड–१९ र पछिल्लो समयमा आईलागेको सलह संकटले कर्णालीमा भोकको खतरा बढ्ने जनाउनुभयो । कोरोना, सलह र अमेरिकन फौंजी किरा भयानक प्राकृतिक प्रकोप बनेर आएकोले यो जोखिमबाट नागरिकहरुलाई बचाउन सरकार लागि परेको उहाँले बताउनुभयो

कूल बजेटमा १०.८९ प्रतिशत विनियोजन भएकोमा चालु खर्चमा ८१ र पूँजीगत खर्चमा १९ प्रतिशत बजेट रहेको बताउँदै उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “मुलुकमा थुप्रै प्राकृतिक प्रकोप बढिरहँदा हामी आन्तरिक कलहमा फसिरहेका छौं, यो बिडम्बना हो । अब यी समस्यासँग जुधेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । त्यसमा कर्णाली प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध छ ।”

कृषि कर्म गर्नेले सूचना नपाउने, भएका फर्म दर्ता गर्न फुर्सद नहुने अर्को चुनौति भएकोले झोलामा फर्म दर्ता गरेर राख्ने कामलाई मन्त्रालयले पन्छाउँदै आएको उहाँको भनाई थियो । मन्त्रालयको बजेटमाथि प्रदेशसभा सदस्यहरुले दिएका सुझावहरुलाई समेट्ने र त्रुटिहरुलाई सच्याएर अघि बढ्ने उहाँले विश्वास दिलाउनुभयो । उहाँका अनुसार कृषि तथा सहकारीबाट ५० हजार बेरोजगारहरुलाई रोजगार दिने लक्ष्य मन्त्रालयले लिएको छ ।

त्यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाले आफ्नो मन्त्रालयगत रु.दुई अर्ब २७ करोड ७४ लाख ८० हजार बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो । खाद्य खरिद तथा भण्डारण र आपूर्तिका लागि रु.५० करोड रकम विनियोजन गरेको बताउँदै मन्त्री बुढाले सबै जिल्लामा सन्तुलित हुनेगरी बजेट विनियोजन भएको बताउनुभयो ।

बैठकमा आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश लोक सेवा आयोग र मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयको बजेटमाथि छलफल भएको थियो । उक्त बैठकमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्य यामलाल कँडेलले संशोधनलाई मूलबाटो बनाएर जाँदा सरकार आफैमा संकट पर्ने चेतावनी दिनुभएको थियो । संसदलाई कुरो र कागज मिलाउने माध्यम नबनाउन आग्रह गर्दै उहाँले सांसद नै अप्ठ्यारो पर्नेगरी बजेट ल्याउने कुरामा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई सुझाउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “असारे विकास हाम्रै ढोका अगाडि चलिरहेका छन् । हाम्रा कार्यालयहरु असुल उपर गर्ने थलो बनिरहेका छन् । सरकारले यसमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्दछ । ” प्रदेशसभा सदस्य ठम्मर विष्टले मुख्यमन्त्री हाम्मा कुडा, हाम्मा मुख्यमन्त्रीलाई सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदको सहभागितामा प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा लैजानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

त्यसैगरी, छलफलमा भागलिने प्रदेशसभा सदस्यहरु यज्ञ बिसी, झोवा विकले, अमृता शाहीले, सोशिला शाहीले भोलि प्रस्तुत हुने भौतिक मन्त्रालयको बजेटको डल्लो टुक्र्याएर ल्याउन प्रदेश सरकारलाई पूर्व जानकारी गराउनुभयो । सभामुख राजबहादुर शाहीले भोलि २३ गते दिउसो १ः०० बजे बस्ने २६औं प्रदेशसभाको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकास र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको बजेटमाथि छलफल हुने जनाउनुभएको थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस्