१३ जेठ २०८३, बुधबार
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल, सार्वजनिक बहस तथा विभिन्न राजनीतिक वृत्तमा नेपाल प्रहरीका वर्तमान आईजीपी दानबहादुर कार्कीमाथि जेनजेड आन्दोलनका घटनालाई लिएर विभिन्न किसिमले प्रताडना दिने, सके कट्लेआम गर्ने दुष्प्रयास भइरहेको छ । तर घटनाको समग्र सन्दर्भ, तत्कालीन कमाण्ड संरचना तथा त्यसपछिका संस्थागत सुधार र नेतृत्वलाई हेर्दा वर्तमान नेतृत्वमाथि दोष थोपरेर प्रताडना दिइरहनु अन्यायपूर्ण हुने तर्क झन् बलियो बन्दै गएको छ ।
सुरक्षा स्रोतहरूका अनुसार तत्कालीन एआईजी कार्की २३ गतेको घटनामा उपत्यका प्रहरी कार्यालयको कमाण्डमा थिएनन् । उनी २४ भदौमा मात्रै तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुबेर खापुङको मौखिक आदेशमा परिचालित भई काममा खटिएका थिए । स्रोतका अनुसार दुःखद, विषम एवं चुनौतीपूर्ण अवस्थामा अन्य केही उच्च प्रहरी अधिकारीहरू कमाण्ड लिन तयार नभइरहेका बेला वर्तमान आईजीपी कार्की आदेश शिरोधार्य गर्दै बिना कुनै हिच्किचाहट जिम्मेवारी सम्हाल्न गएका थिए ।
आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको बेला देशभर असामान्य जनलहर, आक्रोश र अस्थिरताको अवस्था सिर्जना भएको थियो । त्यस्तो संवेदनशील परिस्थितिमा उनले प्रहरीलाई “आन्दोलनकारीलाई मार्ने वा मर्ने अवस्थाबाट टाढा रहँदै आफ्ना संरचना र हतियार सुरक्षित राख्न र नागरिकलाई न्यूनतम बल प्रयोग गर्न” निर्देशन दिएको विषय विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा सार्वजनिक बहसमा उल्लेख भइसकेको छ ।
जनता जागेको बेला आन्दोलनपछि नेपाल प्रहरी संगठन गम्भीर दबाबमा पुगेको थियो । प्रहरी संरचनामाथि आक्रमण, सरकारी सम्पत्तिमा क्षति, जवानहरूको मनोबलमा गिरावट तथा संगठनप्रतिको अविश्वास चुनौतीका रूपमा देखिएको थियो । यस्तो कठिन अवस्थामा नेतृत्व सम्हालेपछि आईजीपी कार्कीले संगठनलाई पुनर्जीवित गर्ने लक्ष्यसहित सुधार अभियान अघि बढाएका थिए ।
आन्दोलनपछि अस्तव्यस्त बनेको सुरक्षा संयन्त्रलाई पुनः सक्रिय र व्यवस्थित बनाउन उनले खेलेको भूमिका उल्लेखनीय मानिन्छ । प्रहरी संगठनभित्र निराशा बढिरहेका बेला जवानहरूको मनोबल उकास्ने, संगठनलाई एकताबद्ध बनाउने तथा “सेवा नै धर्म” भन्ने भावनालाई पुनर्जीवित गराउने प्रयास प्रहरी वृत्तमा सकारात्मक रूपमा चर्चा हुने गरेको छ । साहित्यिक, प्रेरणात्मक तथा मानवीय अभिव्यक्तिमार्फत समेत उनले प्रहरी संगठनमा आत्मविश्वास जगाउने प्रयास गरेको धेरै प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
देश राजनीतिक संक्रमण र अस्थिरताको अवस्थाबाट गुज्रिरहेका बेला सम्पन्न २०८२ फागुन २१ गतेको निर्वाचनलाई धेरै विश्लेषकहरूले नेपालको इतिहासकै तुलनात्मक रूपमा व्यवस्थित र शान्तिपूर्ण निर्वाचनका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । २०७९ सालको निर्वाचनमा देशका विभिन्न स्थानमा मृत्यु, घाइते, मतदान स्थगन तथा पुनः मतदानका घटना सार्वजनिक भएका थिए । तर २०८२ को निर्वाचन शान्तिपूर्ण भयो । कतिपय स्थानमा सामान्य प्राविधिक समस्या वा स्थानीय विवाद देखिए पनि मतदान स्थगन भएर पुनः निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएन ।
सुरक्षा निकायहरूबीचको प्रभावकारी समन्वय, मतदाता तथा राजनीतिक दलहरूको सचेतना, सुरक्षा रणनीतिमा गरिएको सुधार तथा नेपाल प्रहरीको अनुशासित परिचालनले निर्वाचनलाई भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको विश्लेषण गरिएको छ ।
सुरक्षा विश्लेषकहरूका अनुसार कुनै पनि आन्दोलन, हिंसा वा मानवीय क्षतिका घटनाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ । तर समग्र परिस्थिति, तत्कालीन कमाण्ड संरचना तथा त्यसपछिका सुधारात्मक योगदानलाई बेवास्ता गर्दै वर्तमान नेतृत्वमाथि मात्र सम्पूर्ण दोष थोपर्ने प्रवृत्तिले प्रहरी संगठनको मनोबल पुनः कमजोर बनाउने खतरा हुन सक्छ । उनीहरूका अनुसार विगतको संकटपछि संगठनलाई पुनः उभ्याउने, आधुनिक बनाउने, जनउत्तरदायी सेवातर्फ लैजाने तथा देशलाई तुलनात्मक रूपमा शान्तिपूर्ण निर्वाचन दिलाउने नेतृत्वको भूमिकालाई पनि वस्तुनिष्ठ रूपमा मूल्यांकन गरिनु आवश्यक छ ।
