२२ फागुन २०७९, सोमबार
नेपालमा युवा बेरोजगारीको समस्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । रोजगार दिने सरकारी, अर्धसरकारी र गैर सरकारी निकाय नभएको भन्ने होइनन् । यद्यपि ती निकायले मात्र सबै बेरोजागरहरुलाई रोजगार प्रवाह गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसको अलवा विभिन्न उद्योग, कलकारखाना पनि प्रयाप्त नभएको अवस्था छ ।
आवश्यक जनशक्ति खपत हुने निकायको अभावले व्यक्तिको सीप र क्षमता अनुसारको रोजगार प्रवाह गर्न सक्ने अवस्था रहने कुरै भएन । शिक्षण संस्थाहरुबाट बर्सेनि शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन हुँदा बेरोजगारको संख्या वृद्धि भइरहेको छ । ती बेराजगारहरु पनि अदक्ष नै देखिन्छन् । अदक्ष हुन् भन्ने पुष्टि यही माघ ५ गते सार्वजनिक भएको प्रावि तहको शिक्षक सेवा आयोगको नतिजाले देखाएको छ ।
हिजो सेतो चक र डस्टरको सहायताले कालोपाटीमा पढाउने शिक्षकले उत्पादन गर्ने जनशक्ति योग्य र क्षमतावान् थिए । तर शक्ति र पहुँचका कारण उनीहरुलाई जागीर मिल्नु निकै पहाड भत्काउनु जत्तिकै थियो । सूचना र प्रविधिको उच्चत्तम विकास भइरहेको वर्तमान परिवेशमा विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका शिक्षण संस्थाहरुले उत्पादन गरेको जनशक्ति प्रतिस्पर्धाको बजारमा खासै सक्षम देखिएन । यसको तथ्य भनेकै गत माघ ५ गते शिक्षक सेवा आयाेगले सार्वजनिक गरेकाे नतिजा नै हो ।
नतिजालाई नियाल्दा कार्यरत शिक्षकहरु बढी उत्तीर्ण भएकाे देखिन्छ । खुला बजारको जनशक्तिले छोटो या लामो समयमा विद्यालयमा अध्यापन गर्दै आएका शिक्षकहरुका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गरिनु हुन्न भनेर विरोध गरे । जसले विरोध गरे आज ती मध्ये नगण्यले मात्र नाम निकाले । धेरैको हालत टिठ लाग्दो अवस्थामा छ । आन्तरिकको माग गर्ने अस्थायी, करार र साविकको उमाविमा कार्यरतहरुले शिक्षक सेवाको खुला प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा नाम निकालेका छन् ।
सरस्वती प्राविधिक माध्यमिक विद्यालय तिला गाउँपालिका जुम्लाका प्रधानाध्यापक मानबहादुर सिंहले प्रावि तहको शिक्षक सेवा आयोगको नतिजा निराशा आउनुमा थुपै्र कारक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ग्रेडिङ मूल्याङ्कन प्रणाली, ‘उत्तीर्ण हुन कोही नछुटुन्, अध्ययनमा कोही नदोहोरिउन्’ भन्ने शिक्षा नीति र शैक्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरी एवं बेथिति निराशाजनक नतिजाको उपज हो ।”
हरेक क्षेत्र, तह र निकायमा जनशक्ति प्रवेशको जग मानिने शिक्षा क्षेत्रको हालत यही अवस्थामा रहे यसको असर समग्र क्षेत्रमा पर्ने प्रधानाध्यापक सिंहले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार शिक्षा क्षेत्र खस्किनुमा तीनै तहका सरकार, राजनीतिक नेतृत्व, शैक्षिक अगुवा र सम्बन्धित सरोकारवालाहरुमा नै दोष जान्छ । यसको सुधारका लागि समग्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।
सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाका कार्यालय प्रमुख तुलराज चाैलागाईले पछिल्लाे समयमा प्रतिस्पर्धीहरुमा श्रम संस्कृति हट्दै गएकाे टिप्पणी गर्नुभयाे । “आज माेबाइलकाे नम्बर समेत हेरेर भन्ने बानी छ । कण्ठ गर्ने बानी हट्दै गएकाे छ” उहाँले भन्नुभयाे “श्रम र सृजना अहिलेकाे परीक्षार्थीमा देखिदैन । शिक्षामा परनिर्भरता बढ्दै गएकाे छ ।”
कार्यालय प्रमुख चाैलागाईंले शिक्षाकाे पाठ्यक्रम अनुसार प्रश्नावली तयार गरिनुपर्नेमा शिक्षा जस्ताे प्राविधिक क्षेत्रमा निजामती कर्मचारीले सञ्चालन गर्दा शिक्षक सेवा आयाेगकाे नतिजा अपेक्षाकृत आउन नसकेकाे तर्क गर्नुभयाे । उहाँका अनुसार देशैभरिकाे शिक्षक सेवा आयाेगकाे नतिजामा राज्यकाे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएर यसकाे नीतिगत तहबाटै सुधार हुन जरुरी छ ।
कर्णाली प्रदेश संग्राहलय तथा अभिलेखालय सुर्खेतका प्रमुख अर्जुनबहादुर शाही उच्च शिक्षामा शैक्षिक गुणस्तर सुधारका नाममा भएका प्रयासहरुको कर्मकाण्डीय नभई सघन, नतिजामूलक र कार्यान्वयनयोग्य समीक्षा हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो । “विश्वविद्यालय र शिक्षक सेवा आयोगको पाठ्यक्रमको तादम्यता मूल्याङ्कन र त्यसको अन्तराल विश्लेषण गर्नुपर्दछ,” उहाँले भन्नुभयो, “विश्व विद्यालयको शिक्षा पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि र उपलब्धि मूल्याङ्कन पुनः संरचना हुनुपर्छ ।”
विश्वविद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रममाथि पुनःविचार नगरी विद्यमान अवस्थाबाटै जान खोजिए अनुत्पादक, अव्यवहारिक र रुग्ण उद्योग सञ्चालनबाहेक थप विकास नहुने भन्दै उहाँले राम्रो खोज तथा अनुसन्धान गरी शैक्षिक कार्यक्रमलाई व्यवसायिक, रोजगारमूलक र नतिजामूखी बनाउन सकिने सुझाउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रक्रिया एवं प्रतिवेदनमुखी नतिजाले शैक्षिक क्षेत्रको गुणस्तर वृद्धि र रुपान्तरण हुन सक्दैन ।
शिक्षा विकास निर्देशनालय सुर्खेतका निमित्त निर्देशक दीपा हमालले प्रावि तहको शिक्षक सेवा आयोगको नतिजाले सम्बन्धित सरोकारवालाहरुलाई सोच्न बाध्य बनाएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । “यो नतिजाले शिक्षाको गुणस्तर खस्केको भन्ने प्रष्ट भएको छ । शिक्षामा सुधार नभएसम्म मुलुकको अवस्था पनि कमजोर बन्ने पक्का छ,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यसका लागि आधारभूत तहदेखि शिक्षाको पठनपाठनमा सुधार ल्याउनुपर्दछ ।”
शिक्षक सेवा आयोगको पाठ्यक्रम परिवर्तन, तीन चरणको परीक्षा र उत्पादन अनुसारको शैक्षिक क्षेत्रमा गुणस्तर नहुनु नै कमजोर नतिजाको प्रमुख कारण भएको उहाँको भनाई छ । अब यस क्षेत्रमा लगानी वृद्धि र नीतिगत तहबाट सुधार ल्याउन सबै सरोकारवाला र यस क्षेत्रका विज्ञहरुलाई सोच्नैपर्ने बेला आएको निर्देशक हमालले जनाउनुभयो ।
मूलतः नीतिगत तहबाटै शिक्षा क्षेत्र अपहेलित छ । शिक्षा क्षेत्रमा मौलाएको चरम राजनीति, सबैलाई उत्तीर्ण गराउने मूल्याङ्कन प्रणाली, शिक्षण संस्थाबाट उत्पादन हुने अदक्ष जनशक्ति, अवैज्ञानिक पाठ्यक्रम आदि शिक्षक सेवा आयोगको नतिजा निराशाजनक परिणामका मूल कारक भएको बताइदै आएको छ ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका प्रिन्सिपल जसबीर रोकाले नेपालको सन्दर्भमा शिक्षा सेवाले लिएको परीक्षाको निकै लाजमर्दो नतिजा आएको बताउनुभयो । “नेपालमा धेरै विश्वविद्यालय छन् तर यसको अवस्था पछिल्लो समयमा बिग्रँदै गएको छ । नीतिगत तहबाट नै नेपाली शिक्षामा जोड दिनुपर्दछ,” उहाँले भन्नुभयो ।
पछिल्लो समयमा पेशाप्रति नै विकर्षण देखिन्छ । अन्य केही विषय पढ्न नसकिएपछि शिक्षा पढ्ने गरियो । विश्वविद्यालयले बनाएको पाठ्यक्रम एउटा तर प्रश्नावली फरक भएकोले पनि नतिजा अपेक्षाकृत आउन नसकेको हो । विषयवस्तुसँग सम्बन्धित कुरा नआएर परीक्षामा अन्य क्षेत्रको विषयवस्तु समेटिएको उहाँको भनाई छ ।
प्रिन्सिपल रोकाले भन्नुभयो, “विद्यार्थीहरुमा पनि मेहनत नगर्ने खाल संस्कृति आइसकेको छ । प्रावि, निमावि र माध्यमिक तहको नतिजा उस्तै छ । खोलेको कोटामा पनि पुरा भएको छैन तर निजामति क्षेत्रमा एउटा पदमा दर्जनौको प्रतिस्पर्धा भएको देखिन्छ । शैक्षिक क्षेत्रको खस्किदो गुणस्तर, नीतिगत कमजोरी र राजनीतिक हस्तक्षेपका सवालमा बहस हुन आवश्यक छ ।”
नेपालमा लोक सेवा र शिक्षक सेवा आयोगले लिने परीक्षामा फरक नै देखिन्छ । लोक सेवाले लिने परीक्षाको मर्यादा र व्यवस्थापनलाई हेर्दा शिक्षक सेवाले लिने परीक्षामा त्यो वातावरण तयार भएको देखिदैन । शिक्षा समग्र क्षेत्रको जग हो तर आज त्यही क्षेत्रको दुरावास्थाले मुलुकमा अदक्ष बेरोजगार उत्पादन गर्ने उद्योग बनिरहेका छन् विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरु ।
उहाँका अनुसार अरुचि र हेपाहा पेशाका रुपमा हेरिनु भनेकै राज्यले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन जोड नदिएको हो । यस वर्ष सार्वजनिक भएको शिक्षक सेवा आयोगको नतिजा कमजोर हुनुमा प्राविधिक तथा विशिष्टिकृत पक्षमा ध्यान दिइएन । अहिलेको परिवेशमा शिक्षक कस्तो हुनुपर्दछ भन्ने विषयमा समेत ध्यान दिइएको छैन ।
उहाँले भन्नुभयो, “राज्यको मूलस्रोतमा शिक्षा क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनुपर्दछ । स्थायी, अस्थायी, राहत, करार, नीजि, सट्टा शिक्षकको नाम दिँदा त्यसले ठूलो विभेद जन्माएको छ । विभेदकारी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियाको अन्त्य हुनुपर्छ । समग्र जनशक्ति कसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्नेमा सोच्नुपर्दछ । पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रियामा पनि एकरुपता आउनुपर्दछ । विद्यालय भौतिक पूर्वाधार सम्पन्न हुनुपर्दछ ।”
प्रतिस्पर्धी र पवित्र बन्न नसकेको शिक्षक परीक्षा
शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षामा धेरै शिक्षकले उत्तीर्णाङ्क ल्याउन नसकेरै असफल भएका छन् । कर्णाली प्रदेशका दश जिल्ला गरेर प्रावि. तहमा ८७३ शिक्षक माग गरिएको थियो । परीक्षामा एक हजार एक सय ७८ जना सहभागी भएका थिए । यद्यपि परीक्षामा सहभागी भएका कूल परीक्षार्थीहरुमा ६५६ अथात् ७५ प्रतिशतले मात्र प्रावि तह तृतीय श्रेणी शिक्षक पदमा नाम निकाल्न सफल भए ।
उसाे त प्रावि तहकाे सुर्खेतमा भएकाे परीक्षा निकै अपारदर्शी र अनियमितता भएकाे खबर अखबार तथा अनलाइनमा नआएकाे हाेइन । परीक्षामा प्रश्न पत्र बाहिर्याएर उत्तीर्ण गराईदिन्छाै भन्दै कालीकाेटकै एक समुहले पैसा लगेर फरार भएकाे समाचार पनि सुनिए । फलत: शिक्षक सेवा आयाेगले लिएकाे परीक्षाकाे वातावरण एवं व्यवस्थापन कति प्रभावकारी र पवित्र थियाे भन्ने कुरा राम्रैसँग आँकलन गर्न सकिन्थ्याे ।
त्यही अनुसार शिक्षक सेवा आयोगको प्रभावकारी व्यवस्थापन र व्यवस्थित परीक्षा प्रणाली नहुँदा माघ ५ गते प्रकाशित भएको कर्णालीका दश जिल्लाको शिक्षक सेवा आयोगको प्रावि तहको उत्तीर्ण नतिजा नियाल्दा निकै दयनीय भेटियो । यसमा रुकुमपश्चिम निकै कमजोर देखियाे। रुकुमपश्चिमा शिक्षक माग संख्या १५ हुँदा परीक्षामा ६ जना सहभागी भए तर उत्तीर्ण संख्या मात्र एकजना रह्यो ।
जुम्लामा ३१ शिक्षक माग भएकोमा परीक्षामा २६ जना सहभागी भएका थिए । नतिजा प्रकाशति हुँदा भने तीनजना मात्र उत्तीर्ण भए । हुम्लामा शिक्षक माग संख्याको कोटा ३५ थियो । परीक्षामा २७ जना उपस्थित हुँदा नतिजामा सात जना मात्र उत्तीर्ण भए । मुगुमा शिक्षक माग संख्या ६५ थियो । त्यसमा ६४ जनाले परीक्षा दिए । नतिजा प्रकाशित हुँदा उत्तीर्ण संख्या १३ जना मात्र पुग्यो ।
६० शिक्षक माग गरेको कालीकोटमा ३५ जना परीक्षामा सहभागी हुँदा १२ जना उत्तीर्ण भए । जाजरकोटमा ७७ को शिक्षक कोटामा ७९ जना परीक्षामा सहभागी भए तर उत्तीर्ण हुनेको सख्या ५६ मा सीमित बन्यो । दैलेखले एक सय ३८ जना शिक्षक माग गरेकोमा परीक्षामा दुई सय २५ जना सहभागी भए । शिक्षक सेवा आयोगको नतिजा आउँदा भने एक सय ३० जना मात्र उत्तीर्ण भए ।
सुर्खेत र सल्यानले शिक्षक माग संख्या भन्दा केही बढी उत्तीर्ण गर्न सफल भए । सुर्खेतमा शिक्षक माग संख्या दुई सय १० जना हुँदा परीक्षामा उत्तीर्ण दुई सय ३२ जना भए जहाँ कि तीन सय ७४ जना परीक्षामा सहभागी भएका थिए । त्यस्तै, सल्यानमा १७० शिक्षकको माग गरिएको थियो । परीक्षामा सहभागी दुई सय ६४ जना परीक्षार्थी भए । त्यसको नतिजा सार्वजनिक हुँदा एक सय ७४ जनाले उत्तीर्ण गरेका थिए ।
शिक्षक सेवा आयोगको देशैभरिको परीक्षाको नतिजालाई हेर्दा शैक्षिक गुणस्तर खस्केको नै देखिन्छ । मुलुकका ७७ जिल्ला मध्ये धेरै जिल्लाहरुमा शिक्षक माग संख्या कोटा पूर्ति हुन सकेन । अध्ययन गर्दा माग भन्दा उत्तीर्ण हुने २५–३० प्रतिशत तल छ । तुलनात्मकरुपले हेर्दा कर्णाली र मधेश प्रदेशको शैक्षिक अवस्थाले अँझ बढी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछ ।
शिक्षण पेशामा आवद्ध शिक्षकलाइ वास्तविक शिक्षक बनाउने पाठ्यक्रमबाट नसोधिने तर प्रशासनतर्फ काम लाग्ने र पढ्नै नपर्ने विषयवस्तु पाठ्यक्रममा राखी परीक्षा लिने कामले शिक्षकलाई बदनाम गराउन खोजिएको गुनासो पनि त्यत्तिकै आएको छ । शिक्षक छनोटको पाठ्यक्रम बदल्न र उनीहरुले सिक्नैपर्ने एवं जान्नैपर्ने कुरा सोध्नेबाहेक अनावश्यक प्रशासनका कुरा सोधेर प्राविधिक मान्छेलाई प्रशासनिक नबनाउन शिक्षासम्बन्धी जानकारहरुले सुझाव दिएका छन् ।
प्रावि तहको उक्त परीक्षाको नतिजाका विषयमा धेरैले प्रतिक्रिया दिएका छन् । शिक्षासम्बन्धी जानकार बलबिर सुनारले चुनौति दिँदै प्रशासन सेवामा कार्यरतहरुलाई प्रश्न गर्नुभएको छ, “के शिक्षाका प्रश्न निजामतीलाई सोधे यसको उत्तर सजिलै दिन्छन् त ? संभवतः उनीहरुलाई शिक्षाका प्रश्न सोधिँदा नतिजा शून्य नै आउछ । प्रशासन सेवामा सोधिने प्रश्न शिक्षकलाई सोधिँदा यो नतिजा आएको हो ।”
परीक्षामा भने बजारको ताजा जनशक्ति भन्दा कार्यरत करार तथा अस्थायी जनशक्तिले उत्तीर्ण गरेको जुम्लाका स्थानीय मावि शिक्षक रणबहादुर रावतले बताउनुभयो । प्रायः दिनभरिको विद्यालयको कार्य बोझ र बिहान बेलुका घरको पारिवारिक जिम्मेवारीले थिचिएका ती अस्थायी, करार र नीजि शिक्षकहरुले नाम निकालेर जुम्ला जिल्लालाई शून्य हुनबाट जोगाएको उहाँले जिकिर गर्नुभयो ।
“आन्तरिकको कुरा उठाउँदा घोर विरोध गर्ने र सडक तताउँछौं भन्ने बजारको ताजा जनशक्ति परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक हुँदा निकै टिठ लाग्दो अवस्था देखियो । शिक्षा सेवामा आन्तरिक व्यवस्थाको घोर विरोध गर्ने बजारको जनशक्ति पनि यति बिघ्न कमजोर किन ?” प्रश्न गर्दै शिक्षक रावतले भन्नुभयो, “राज्यले शिक्षक सेवालाई न्यायोचित र विशेष सेवा सुविधायुक्त, चुस्त निरीक्षण, पुरस्कार र दण्डसहितको आत्सम्मानित पेशाको अनुभूत नगराएसम्म कमजोर जनशक्ति यसरी नै बजारमा आउँछ । यथार्थ यही हो ।”
शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरुले पाठ्यक्रमको कमजोरी देखाएर उम्कने भन्दा पनि शिक्षक पेशालाई आकर्षक सेवा सुविधासहितको आत्मसम्मानित पेशा बनाउन र ए, बी ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीहरुको पहिलो रोजाइ बन्ने क्षेत्र बनाउन सरकारलाई सुझाएका छन् । शिक्षकलाई निजामती सरहको ग्रेड, आवास, भत्ता, सञ्चार तथा इन्धन खर्च, प्रभावकारी अनुगमन, निरीक्षण, आवश्यक मूल्याङ्कन, पुरस्कार र दण्ड सबैखाले कुराको व्यवस्थापन गरिएमात्र यसप्रतिको विश्वास, आकर्षण र मर्यादा बढ्ने देखिन्छ ।
