सरकारले ८ वैशाखमा ल्याएका दुई विधेयक शुक्रबारसम्म फिर्ता नलिए शनिबार नेकपा स्थायी समितिको बैठक डाक्ने निर्णय पार्टी सचिवालयका बहुमत सदस्यले गरेका छन् ।
उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको भैँसेपाटीस्थित निवासमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहितका नेताहरूको छलफलले दुवै अध्यादेश सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने र फिर्ता नलिए स्थायी समिति बैठक डाक्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले ८ वैशाखमा ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ र ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ ल्याएको थियो ।
त्यसले नेकपाभित्र निकै ठूलो तरंग सिर्जना गरेको छ । झन् सोही अध्यादेश ल्याएलगत्तै समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजन गर्न सरकारी तवरमै प्रयास गरिएको र सांसदको अपहरणमा सत्तापक्षीय सांसदहरू सक्रिय रहेको सार्वजनिक भएपछि नेकपा प्रतिरक्षात्मक भएको छ ।
त्यही संकट टार्न उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको निवासमा अध्यक्ष प्रचण्ड र उपाध्यक्ष गौतमसहित वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र महासचिव विष्णु पौडेलबीच बिहीबार साँझ छलफल भएको थियो ।
‘दिउँसो भएका कुराकानीमा प्रधानमन्त्रीले दुवै अध्यादेश फिर्ता लिने आश्वासन दिनु भएको छ, भोलिसम्म प्रधानमन्त्रीको आश्वासन कुर्ने सहमति भएको छ,’ सचिवालयका एक सदस्यले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले वचन पालना गर्नुभएन भने पर्सि स्थायी समितिको बैठक बस्छ र बैठकले आवश्यक निर्णय लिन्छ ।’
गौतमनिवासमा भएको आजको छलफलमा उपाध्यक्ष गौतम र महासचिव पौडेलले पनि दुवै विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने मत राखेका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले ८ वैशाखमा अध्यादेश पारित गरेपछि भएको सचिवालय बैठकमा चाहिँ महासचिव पौडेल पक्षमा उभिएका थिए भने गौतम मध्यमार्गी धारमा थिए ।
‘आजको बैठकमा दुवै नेताले अध्यादेशका कारण अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना भयो, फिर्ता नलिने हो भने झन् अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना हुन्छ भन्नुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले, भोलिसम्म प्रतीक्षा गर्ने र फिर्ता नलिए स्थायी समिति बैठक बोलाउने निर्णय भएको छ ।’
दुई अध्यादेशले पार्टीलाई प्रतिरक्षात्मक स्थितिमा पुऱ्याएपछि नेकपा स्थायी समितिका २० जना सदस्यले बुधबार नै अध्यक्ष प्रचण्डलाई स्थायी समितिको बैठक डाक्न माग गर्दै पत्र बुझाइसकेका छन् । स्थायी समितिका सदस्यहरूले बैठक माग गर्दै पत्र बुझाएपछि दबाबमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष प्रचण्डसहितका नेताहरूसँग बिहीबार भएको कुराकानीमा फिर्ता लिने वचन दिएका छन् ।
‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर त्यो अध्यादेश आएको हो, त्यसैले प्रक्रियागत रूपमा अध्यादेश फिर्ता गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदले नै गर्नुपर्ने हुन्छ,’ नेकपा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘मन्त्रिपरिषद् बैठक आजै डाक्न सम्भव नहोला । बैठक कहिले डाक्नुहुन्छ, त्यो प्रधानमन्त्रीले निर्णय गर्ने कुरा हो ।’
त्यसैले, प्रधानमन्त्री ओलीले के गर्छन्, भोलिसम्म प्रतीक्षा गर्ने पक्षमा सचिवालयका बहुमत सदस्य देखिएका छन् । भोलि साँझसम्म फिर्ता नभए पर्सि स्थायी समिति बैठक बोलाएर आवश्यक निर्णय लिने तयारी छ ।
पार्टीका हरेक निर्णय अध्यक्षद्वयको सहमतिमा गर्ने ४ मंसिरमा भएको निर्णयमा उल्लेख छ । तर, अध्यादेश फिर्ता नभए र स्थायी समिति डाक्न पनि ओलीले अस्वीकार गरे पनि बैठक आयोजना हुने सचिवालयका अर्का सदस्यले बताए ।
‘४ मंसिरको निर्णयमा सरकारसम्बन्धी निर्णय दुवै अध्यक्षको सहमतिमा गर्ने भन्ने छ, तर त्यति गम्भीर अध्यादेशहरू ल्याइँदा प्रधानमन्त्री ओलीबाट त्यो निर्णय उल्लंघन भइसकेको छ,’ सचिवालयका अर्का सदस्यले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘त्यसैले, सचिवालयको बहुमतले स्थायी समितिको बैठक आयोजना गर्नेछ ।’
