१३ बैशाख २०७९, मंगलबार
कर्णाली प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रलायले जुम्लामा शुरु गरेका योजना अलपत्र अवस्था छन् । मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७६÷०७७÷०७८ मा जुम्लामा शुरु गरेका विद्यालय भवन निर्माण तथा खेलकुद क्षेत्रका योजनाहरु अलपत्र परेका हुन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको बजेटमा निर्माण कार्य शुरु गरिएको सरस्वती प्राविधिक माध्यमिक विद्यालय कुडारी जुम्लाको छ कोठे भवनको निर्माणको योजना अलपत्र छ । मन्त्रालयले रु.५० लाखमा विद्यालय भवन निर्माण गर्ने गरी सुचारु गरेको उक्त योजना बजेट अभावकै कारण अधुरो अवस्थामा रहेको उक्त विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामविलास यादवले जानकारी दिनुभयो ।
“अहिलेसम्म पहिलो किस्ता रु.१५ लाख, दोस्रो किस्ता रु.नौ लाख र तेस्रो किस्ता रु.छ लाख गरी रु.३० लाख बजेट प्राप्त भएको छ,” प्रधानाध्यापक यादवले भन्नुभयो, “कन्टिनजेन्सी रकम काटेर बाँकी रु.१८ लाख २० हजार ६०० रकम मन्त्रालयले बेलैमा निकासा नदिदा निर्माण कार्यमा अवरोध पुगेको छ ।” विद्यालय भवन निर्माण कार्य ८० प्रतिशत भएको उहाँले जनाउनुभयो ।
मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७६÷०७७ मा मावि पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तरगत जुम्लाका आठ विद्यालयमा ६ कोठे भवन निर्माणका लागि रु.५०÷५० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर तिला गाउँपालिका ३ जुम्ला कुडारीस्थित सरस्वती प्राविधिक माध्यमिक विद्यालयको निर्माणाधिन ६ कोठे भवनको लागि मन्त्रालयले पूर्ण भुक्तानी नगर्दा निर्माण कार्य अधुरो रहेको सहायक प्रधानाध्यापक मानबहादुर सिंहले बताउनुभयो ।
सहायक प्रधानाध्यापक सिंहले भन्नुभयो, “चाँडै सकिने भवन निर्माणको काम बजेट अभावले रोकिएको छ । मन्त्रालयले रु.१८ लाख उपलब्ध गर्दिए निर्माण कार्य तत्काल सम्पन्न हुन्छ । भवन निर्माण नहुँदा बालबालिकाको पठनपाठनमा पनि ठूलो समस्या आएको छ ।” जुम्लास्थित सामाजिक विकास कार्यालयलाई सहयोगका लागि अनुरोध गरेको जनाउँदै उहाँले यो समस्या मन्त्रालयले अबिलम्ब बुझिदिनुपर्ने जनाउनुभयो ।
सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख तुलराज चौलागाईले सरस्वती प्राविधिक मावि कुडारीको भवन, रु.१४ लाख ५३ हजार ८६९काे पातारासी गाउँपालिका लौठचौस्थित कर्णाली हाई अल्टिच्यूड टे«निङ सेन्टर र एक करोड २५ लाखकाे जिल्ला खेलकुद विकास समिति जुम्लाकाे कभर्डहलको भलिबल प्याराफिट निर्माणको बजेट पठाउन पटक पटक अनुरोध गरिएको बताउनुभयो । “मन्त्रालयले अन्तिम चौमासिकमा रकमान्तरण गरिने आश्वासन दिलाएकोले पैसा आउला भन्ने अपेक्षा गरेका छौं,” उहाँले भन्नुभयो, “यो चुनावले पनि काम अघि नबढेको हुन सक्छ ।”
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामप्रसाद उपाध्यायले आर्थिक वर्ष ०७६÷०७७ मा सबै पालिकामा नमूना विद्यालय निर्माणका लागि भनेर रु.५० लाखको बजेट विनियोजन भएपनि कोभिड महामारीले निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकेको बताउनुभयो । पछिल्लो समय बजेट थपेर भवन निर्माणका केही योजना सम्बोधन भएको तर केही बाँकी रहेको उहाँले जनाउनुभयो ।
उहाँका अनुसार यस वर्ष बजेट सम्बोधन हुन नसकेपनि आगामी वर्षमा अधुरो रहेका सबै योजना सम्पन्न गरिने छ । योजना अलपत्र हुनुमा मन्त्रालयको कमजोरी भएपनि चालु आव.मा बजेट रकमान्तरण हुन सक्ने अवस्था नरहेको सूचना अधिकारी उपाध्यायले बताउनुभयो ।
