१० चैत २०७८, बिहीबार
बढ्दो जनसंख्या र सहरीकरणसँगै उत्पन्न हुने फोहर व्यवस्थापन हुन नसक्दा वातावरणीय प्रदुषण बढ्दै गएको छ । यसले एकातिर सहर तथा गाउँ बस्तीहरु कुरुप हुँदै गएका छन् भने अर्कोतिर खेतीयोग्य जमीनको उर्वरा शक्तिमा ह्रास आएको छ ।
मानिसले उपभोग गर्ने वस्तुबाट निस्कने फोहोरजन्य चीजको सहि व्यवस्थापन हुन नसक्दा यसले समाजमा धेरै समस्या उत्पन्न गरेको छ । पछिल्लो समयमा मानव जीवनशैली, उत्पादन, उत्पादकत्व, अर्थ बजारलगायतका क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी असर परिरहेको छ । मानव गतिविधिका कारण संसारमा देखा परेका डरलाग्दा रोग, विपत्ति एवं संकट आइलागेका छन् ।
ती विपत्ति र संकट रोक्न, नियन्त्रण तथा न्यूनिकरण गर्न विभिन्न प्रयास भइरहेका छन् । मानव विकासले रैथाने कृषि प्रणालीमा पारेको नकरात्मक प्रभाव र त्यसलाई आधुनिकीकरण गरेर लैजान आइपरेको चुनौतिलाई चिर्दै अवसरमा ढाल्न गरिएका सरकारी सार्वजनिक, गैर सरकारी तथा नीजि क्षेत्रका प्रयासलाई एकद्वार प्रणालीमा लिने गरी कर्णालीमा बहस गरिएको छ ।
यसका सवालमा कर्णाली प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको आयोजनामा आज नेपाल बायोमाण्डु अर्गानिक प्रा.लि.काठमाडौंले ‘प्रकृतिको लागि प्राकृतिक जैविक मल’ सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत ग¥यो । सो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल वायो–साइन्स रिसर्च ल्याब्रोटरीका माइक्रोबायोलोजिष्ट डा.पूजा मानन्धरले बायो फर्टिलाइजर जैविक मल उत्पादन र त्यसको प्रयोगले मानव जीवनका लागि हुने फाइदाका बारेमा बताउनुभयो ।
“मानव स्वास्थ्य, अस्तित्व र दिगो विकासको लक्ष्य अनुसार जान जैविक मल उत्पादनमा जोड दिनुपर्दछ,” माइक्रोबायोलोजिष्ट डा.मानन्धरले भन्नुभयो, “यसले अर्गानिक प्रदेश निर्माणको अभियानमा लागेको कर्णालीलाई सहयोग पुग्दछ ।” सुक्ष्मजीवाणुको सहयोगबाट फोहोर चीजलाई मोहोरमा रुपान्तरण गर्ने अनुसन्धान कुनैपनि देशका लागि बहुउपयोगी हुन सक्ने उहाँको भनाई थियो ।
उहाँका अनुसार जैविक मलको कारखाना बनाई यहाँका नागरिकहरुको स्वास्थ्य सुरक्षा गर्न र रासायनिक मल विस्थापन गरी कर्णाली प्रदेश सरकारले लिएको अर्गानिक प्रदेश निर्माणको अभियानलाई अर्थ तथा वातावरणमैत्री बनाउन त्यसको नीतिगत व्यवस्था अपरिहार्य छ । त्यसका लागि नीजि क्षेत्रका साथै सरकारको अग्रसरता हुनुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
प्रस्तुतिको क्रममा वायो–इञ्जिनियर अरुण लामाले वातावरणीय क्षति नपु¥याई सामाजिक परिवेश र भौगोलिक मेल खाने तरिका अपनाएर वातावरणीय हिसाबले आफू र आफ्नो सन्ततिको स्वास्थ्य र पौष्टिक खानाको विकास गर्ने हिसाबले आफ्नै देशका वैज्ञानिकहरुको समुहले व्यापक अनुसन्धान गरी जैविक मल तयार गरेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार दिगो विकासका सात लक्ष्यलाई समेट्ने यो परियोजना आर्थिक र पर्यावरणीय दुवै दृष्टिले किफायती छ ।
“पछिल्लो समयमा खोलानाला ढलमा परिणत भएका छन् । कति खोलाहरु सुकिसके,” वायो इन्जिनियर लामाले भन्नुभयो, “जैविकि विविधता नास हुँदै जाँदा अतिवृष्टि र अनावृष्टिको समस्या बढ्दै गएका छन् ।” कुनैपनि रैथाने जातको मल संसारमा सबैभन्दा उच्च गुणस्तरको जैविक मलका रुपमा मानिने भन्दै उहाँले नेपालमै यसको उत्पादनमा बढावा दिएर आयतित संस्कृतिलाई विस्थापन गर्न सकिने र स्वदेशमै आर्थिक वृद्धि गर्न सकिने सुझाउनुभयो ।
प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री चन्द्रबहादुर शाहीले अनुसन्धानदाता तथा विज्ञहरुको अध्ययनले कर्णालीका ग्रामीण बस्तीका नागरिकहरुको पहुँचमा पुग्ने गरी जैविक मलको विकास र अध्ययन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मन्त्री शाहीले भन्नुभयो, “सरकारले नागरिक तहमा लगानी गरेको छ यद्यपि त्यसको दिगोपन हुन सकेको छैन । अब सञ्चलन हुने कुनैपनि योजना तथा कार्यक्रम तीन तहका सरकारहरुले विज्ञहरुको ज्ञान र सीपलाई प्रयोग गरी अघि बढ्नुपर्छ ।”
उहाँले ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई सहयोग पुग्ने गरी प्रविधिको विकास गर्न र कम लागतमा उनीहरुले जैविक मल पाउन सक्ने अवस्थाको अनुसन्धान गर्न उनीहरुलाई सुझाउनुभयो । जैविक मलको उत्पादन, विकास र विस्तारका निम्ति कर्णाली सरकारले विज्ञहरुको सुझाव लिएर नीति बनाउने मन्त्री शाहीको भनाई थियो ।
मन्त्रालयका सचिव किसनलाल भट्टले कर्णाली प्रदेश सरकारका लागि क्षेत्रगत विज्ञहरुको प्राविधिक सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो । कृषि क्षेत्रमा उत्पादन बढाउन, जैविक विविधता संरक्षण गर्न र प्राङ्गारिक प्रदेश निर्माणका लागि जैविक मल उत्पादनसँग सम्बन्धित उद्योग तथा कारखाना निर्माण र प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापनमा सरकार लाग्नुपर्ने सचिव भट्टले जनाउनुभयो ।
मन्त्रालयका कृषि विकास रणनीति विज्ञ शेषमणि भट्टराईले मानवीय व्यवहार र कल्याणलाई हितमा राखेर कर्णाली प्रदेश सरकारले प्राङ्गारिक गतिविधि अघि बढाएको बताउनुभयो । कार्यक्रमका सहभागी कृष्णप्रसाद ढकालले खेर गएको फोहरलाई मोहरमा बदलेर आर्थिक उपार्जन गरी मानव जीवनलाई स्वस्थ बनाउने परियोजनाले कर्णाली प्रदेशलाई सहयोग पुग्ने जनाउनुभयो ।
कर्णाली एग्रो फार्म प्रा.लि.का प्रमुख राजबहादुर कुँवरले प्रदेश सरकारको कृषि नीतिमा जैविक मल उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । स्वदेशमै उपलब्ध वैज्ञानिक तथा अनुसन्धानदाताको विज्ञतालाई उपयोग गरी कर्णाली प्रदेशका घर–घरमा जैविक मल पुग्ने गरी योजना निर्माण गर्नुपर्ने उहाँको भनाई थियो ।
कृषि मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन शाखाका अधिकृत रामभक्त अधिकारीले जैविक मलको उत्पादन प्रविधि, त्यसमा लाग्ने लगानी र किसानको पहुँच पुर्याउन सक्ने अवस्थाका बारेमा जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । मूलतः किसानहरुसम्म प्रविधि पुर्याउन सके यसको प्रतिफल निस्कने र दीर्घकालीन् बन्ने उहाँले धारणा राख्नुभएको थियो ।