२४ माघ २०७८, सोमबार
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आव. २०७७÷०७८ को कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोग र मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन सभासमक्ष पेश गर्नुभएको छ ।
कर्णाली प्रदेशसभाको नवौं अधिवेशनको छैटौं बैठकमा सभामुख राजबहादुर शाहीले समय दिएसागै मुख्यमन्त्री शाहीले दुवै निकायको प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो । मुख्यमन्त्री शाहीले सभासमक्ष पेश गरेको लोक सेवा आयोग र मुख्य न्यायधिवक्ता कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन सभामुख शाहीको निर्देशनमा प्रदेश मामिला तथा विधायन समितिमा छलफलका लागि पठाइएको छ ।
त्यसैगरी, अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्य दल रावलले समितिको वार्षिक ‘कर्णाली प्रदेशमा व्यापार–व्यवसायको दर्ता तथा सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७’, ‘प्रदेश औद्योगिक व्यवसायका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७’ र ‘कर्णाली प्रदेशमा उपभोक्ताको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ प्रदेशसभा समक्ष पेश गर्नुभयो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले ‘कर्णाली प्रदेश पर्यटन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६’ र ‘कर्णाली प्रदेशभित्र राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सुव्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७’ को प्रतिवेदनसहित विधेयकमाथि सभामा छलफलका लागि प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । उक्त प्रस्तावको छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्यद्वय देवी ओली र पद्मा खड्काले आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो ।
आर्थिक मामिलामन्त्री विष्टले प्रदेशसभा सदस्यहरुले छलफलमा राखेका धारणाहरुको जवाफ दिनुभयो । सभामुख शाहीले संशोधन प्रतिवेदनसहित विधेयक पारितका लागि मन्त्री विष्टलाई सभामा प्रस्तुत गर्न समय दिएसँगै दुवै विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो ।
उक्त बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य गुलावजंग शाहले कर्णाली प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को दोस्रो संशोधनका लागि प्रदेशसभा सदस्यहरु करबीर शाही, ठम्बर विष्ट, दीनबन्धु श्रेष्ठ, देवी ओली र मिनासिंह रखाल रहनेगरी समिति गठन गर्न सभासमक्ष गरेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको थियो । अर्को बैठक माघ २५ गते दिउसो १ः०० हुने सभामुख शाही जानकारी दिनुभयो ।
