OnlinePana

आज : २०७९ मंसिर २२ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
सुदर्शन खतिवडाआषाढ २९, २०७८काठमाडौं
२९६ पटक

२८ असार २०७८, सोमबार

दुई तिहाइ बहुमत नजिक रहेको नेकपाको अध्यक्ष रहेर सरकारको नेतृत्व गरेका केपी शर्मा ओलीले २०७४ फागुन ३ गतेदेखि यता ४० महिना भन्दा बढी समय सरकारमा बिताए । दुई तिहाइ बहुमतको सरकारमा शक्तिशाली ‘इन्ट्री’ गरेका ओलीको अन्ततः विश्वासको मत पाउन नसक्ने अवस्थाबाट दयनीय ‘एक्जिट’ हुँदैछ ।

इतिहासकै दुर्लभ अवसर र शक्तिसहित ओली सरकारमा उक्लिएका थिए । २०१७ मा नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरे पनि १८ महीनाभित्रै निर्वाचित सरकारलाई अपदस्त गरिएको थियो । त्यसपछि २०४८ सालमा कांग्रेसले सामान्य बहुमत प्राप्त गर्‍यो । यी सबै सरकारहरूको तुलनामा ओली सरकार सबैभन्दा शक्तिशाली थियो । किनकि यो सरकारसँग खासै राजनीतिक अवरोध थिएनन् । शुरुमा ७६ प्रतिशत सांसद संख्याको समर्थन रहेको ओली सरकार लगभग दुई वर्षसम्म प्रतिपक्षी दलविहीन जस्तै अवस्थामा थियो ।

एउटा बलियो सरकारका लागि ४० महीना छोटो समय होइन । तर नागरिकका सामु गरेका अधिकांश बाचा अधूरैरअपूरै रहे । यी सबै विषयहरू मूल्यांकन गर्दा अन्ततः दुई तिहाइ बहुमत नजिक रहेको ओली सरकार असफल सरकारमा दर्ज भएको छ
यी सबै अनुकूलतालाई ओली सरकारले अवसरमा बदल्न सकेन । अनावश्यक दम्भ र हठले अनुकूलताहरू लगातार प्रतिकूलतामा रुपान्तरण हुन थाले । अवस्था यस्तो आयो कि सरकारबाट बाहिरिने बेलासम्म केवल चार मन्त्री मात्र उनको क्याबिनेटमा बाँकी रहे ।

ओली सरकारले बिताएको ४० महीना भन्दा बढी समयावधि सफल भयो कि असफल रु यसबारे विश्लेषण गर्न चुनाव अगाडि तत्कालीन नेकपाले जनतासामु व्यक्त गरेका प्रतिवद्धता र स्वयम् ओलीले सार्वजनिकरुपमा व्यक्त गरेका बाचाहरू नियाल्नुपर्ने हुन्छ । ओली सरकारको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधार तत्कालीन एमाले(माओवादी ९केन्द्र० गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्र र ३ फागुन २०७४ मा वाम गठबन्धनको सरकार गठनपछि आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को पहिलो नीति तथा कार्यक्रममार्फत २०७९र८० का निम्ति प्रस्तुत पाँचवर्षे मार्गचित्र हो । त्यहाँ व्यक्त गरिएको प्रतिवद्धता र सरकारले गरेका कामहरूको तुलना गर्दा नतिजा निराशामय देखिन्छ ।

बिर्सनलायक ओली कार्यकाल

उनको कार्यकालमा संघीयता अभिभावकविहीन जस्तै भयो भने ओलीले सरकारमा उक्लन निर्माण गरेको राष्ट्रवादको भाष्य बेलुनजस्तै फुट्यो । निरन्तरको संसद विघटनले संघीयता र गणतन्त्रप्रति प्रधानमन्त्रीको निष्ठामाथि पनि प्रश्नहरू उठे । संसदप्रति प्रधानमन्त्रीको अरुचिले देश अध्यादेशबाट चल्ने अवस्था बन्यो । एमालेकै नेताहरूले ओलीले सम्भ्रान्त र विचौलियाको पार्टी बनाएको आरोप लगाइरहे ।यो अवधिमा पार्टी र प्रधानमन्त्रीले बुनेको समृद्धिको तिलस्मी संकथन नागरिकका लागि मृगतृष्णा मात्र सावित भए । एकातिर ओली नागरिकका दैनन्दिनका आवश्यकता र सरोकारप्रति नराम्रोसँग चुके भने अर्कोतिर सामान्य कामलाई पनि अनावश्यक आदर्शीकरण गरिरहे ।

समाज रुपान्तरणको मुद्दा कागजमै सीमित बने भने राजनीति अदालतको निर्णयबाट चल्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो । संवैधानिक अंगहरू जनताको कठघरामा उभिनुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याइयो भने लोकतान्त्रिक संस्थाहरू संकुचित बनाइए ।

ओलीले आफ्नो ‘एसम्यान’ बन्न नचाहने ‘कुलमान घिसिङ’लाई पनि हटाए भने आफ्नो ‘एसम्यान’ बन्ने जस्तासुकै पात्रलाई पनि’सडक’बाट उठाएर महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पुर्‍याए । अँध्यारो नेपालबाट उज्यालो नेपालमा बदल्ने रोल मोडललाई ओलीले सामान्यीकरण गर्नुको सट्टा मैदानबाट रातो कार्ड दिएर निकाले । बदलामा उनले राज्यका विभिन्न महत्वपूर्ण निकायहरू आफ्नो गुटका कार्यकर्तालाई भरे ।

ओलीले भ्रष्टाचार गर्दिनँ र सहन्नँ भनेर भाषण गर्ने कुरालाई रमाइलो वा ‘जोक’ गरेको रुपमा बुझ्ने अवस्था सिर्जना भयो । उनले आरोप लागेका पात्रहरूको छानबिनमा पनि सघाएनन् । अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोग जस्ता महत्वपूर्ण निकायलाई आफू मातहत ल्याएर आफू अनुकूल परिचालन गरेको आरोप पनि उनलाई लाग्ने गर्‍यो ।

एउटा बलियो सरकारका लागि ४० महीना छोटो समय होइन । तर नागरिकका सामु गरेका अधिकांश बाचा अधूरैरअपूरै रहे । यी सबै विषयहरू मूल्यांकन गर्दा अन्ततः दुई तिहाइ बहुमत नजिक रहेको ओली सरकार असफल सरकारमा दर्ज भएको छ । ओलीको असफलताका यी मुख्य सात कारण इतिहासले शायद बारम्बार चर्चा गर्नेछ(

पहिलो – बृहत् कम्युनिष्ट एकता र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको ढाँचा कम्युनिष्ट जनमतको स्वाभाविक अपेक्षा थियो । गत निर्वाचनमा जनताले कम्युनिष्ट गठबन्धनलाई भोट दिनुको मुख्य कारण पनि यही अपेक्षा थियो । करीब ७० वर्ष लामो कम्युनिष्ट आन्दोलन र संघर्षबाट पहिलोपटक करीब दुई तिहाइ प्राप्त गरेको नेकपाको बहुमतलाई अन्ततः ओलीले विना अर्थ ‘हावामा हुत्याइ’ दिए ।

उनले कम्युनिष्ट आन्दोलनको वैचारिक, राजनीतिक र नैतिक धरातललाई धरासायी बनाइदिए । कम्युनिष्ट पार्टीलाई भोट दिनु र समर्थन गर्नुको औचित्य सधैंका लागि शंकाको घेराभित्र पर्‍यो । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन यति कमजोर, प्रतिरक्षात्मक, गिल्ला र उपहासको पात्र यसअघि कहिल्यै भएको थिएन ।

दोस्रो – ओली लोकतन्त्र र संविधानवादप्रतिको निष्ठा र प्रतिवद्धताबाट स्खलित भए । निर्वाचित प्रतिनिधिसभालाई मुख्य तारो बनाएर त्यसको हत्या गर्ने प्रयत्न गरे । संवैधानिक राष्ट्रपतिलाई बारम्बार अवाञ्छित विवादमा तानिरहे । संवैधानिक निकायहरूको निष्पक्षता, तटस्थता र मर्यादालाई हानि पुर्‍याए । गुट स्वार्थका लागि पार्टीभित्रको जनवाद केन्द्रीयताको प्रणाली, अन्तरपार्टी जनवादका स्थापित मूल्यमान्यता र प्रक्रियाहरू बारम्बार उल्लंघन गरे ।

तेस्रो – मानिसले बिर्सन चाहेका र बिर्संदै गएको २०५०(२०६० बीचको संसदीय विकृतिको युगलाई उनले पुनर्जागृत गरिदिए । त्यो युग प्राडो, पजेरो, सुत्केरी भत्ता, सुरासुन्दरी, सांसद किनबेच, फ्लोरक्रस जस्ता अनेक खेल र विकृत अभ्यासका लागि बदनाम थियो । लाउडा, धमिजा जस्ता भ्रष्टाचारका घटनाले आक्रान्त थियो ।

ओली शासन ठीक त्यसैको पुनरावृत्ति जस्तो बन्यो । उनले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने र अनेक चलखेलमार्फत आफ्नो र अर्काको पार्टी फुटाउने वा दलभित्र भाँडभैलो सृजना गर्ने प्रयत्न गरे । नेकपाको विभाजन, एमालेको विग्रह र जसपाको फुटमा उनको सत्तास्वार्थ मुख्य कारकतत्व बनेर देखा पर्‍यो । ओली शासनकालमा संसदीय लोकतन्त्रप्रतिको जनविश्वास फेरि एकपटक कमजोर भयो । गत चुनावमा स्वयम् ओली र उनको पार्टीले गरेको राजनीतिक स्थिरताको बाचा उनीहरूबाटै खण्डित भयो ।

चौथो – भनिन्छ( कुनै पनि शक्तिको परीक्षण संकटको बेला हुन्छ । कोरोना महाव्याधि नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न सरकार खासै संवेदनशील र सफल देखिएन । महाव्याधिको गम्भीरता बुझ्ने, सोही अनुरुपको उच्च सतर्कता र तयारी गर्ने काम भएन । कोरोना महाव्याधिलाई ओलीले सामान्य ‘रुघाखोकी’ जस्तो बुझे । हिमाली हावा, नेपालीहरूको स्टेमेना, मसलेदार खाना, बेसारपानी, अम्बाको पातको गार्गिल जस्ता थुप्रै अप्रमाणित र अफवाहपूर्ण कुरा बोले, जो जरुरी नै थिएन । लामो कोरोना लकडाउनले सृजना गरेको आर्थिक संकटबाट जनतालाई जोगाउन कुनै आर्थिक राहत तथा सहयोग प्याकेज ल्याइएन । सीमा व्यवस्थापन, क्वारिन्टिन र उपचारको प्रबन्ध कमजोर देखियो ।

पाँचौं – ओली शासनमा देशको अर्थतन्त्र झनझन चौपट हुँदैगयो । अघिल्ला दुई वर्ष आर्थिक वृद्धिदर औसत रह्यो भने पछिल्ला आर्थिक वर्षमा ऋणात्मक हुन पुग्यो । आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा २।१ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको आर्थिक वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्षमा भने करिब ४ प्रतिशतमा रहने अनुमान छ । राजस्वले चालु खर्च धान्न मुस्किल अवस्था विद्यमान छ । विगत तीन वर्षमा वैदेशिक ऋण करिब दोब्बर भयो । आर्थिक वर्ष २०७४र७५ को फागुनसम्म ९ खर्ब १७ अर्ब ३१ करोड ऋण १६ खर्ब नाघेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार १५ लाख भन्दा बढी नेपालीले मुलुकभित्र र बाहिर रोजगारी गुमाए । पाँच वर्षभित्र ५ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आय पुर्‍याउने वचनसहित सत्तामा आएको ओली शासनकालमा प्रतिव्यक्ति आयको वृद्धिदर निक्कै सुस्त रह्यो । यो मुश्किलले १ हजार डलर कट्यो ।

विकास खर्चको दर बढ्नुको साटो घटिरह्यो, ओलीको सत्तारोहणको वर्ष ८०।७७ प्रतिशत रहेको विकास खर्च आव २०७७र७६ मा ७६।९३, आव २०७६र७८ मा ४६।३४ हुँदै चालु आर्थिक वर्षमा करिब ५६ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । व्यापार घाटाको वृद्धिदर थोरै खुम्चिए पनि उत्साहजनक छैन । आर्थिक वर्ष २०७४र७५ मा भएको ११ खर्ब व्यापार घाटा चालु वर्षको जेठसम्म १२ खर्ब ६२ अर्ब पुगिसकेको छ ।

छैटौं – विकास र समृद्धि गफ हावा सावित भयो । ओलीले चुनावी भाषण र घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका केरुङको चुच्चे रेल, घरघरमा ग्याँस पाइप, आफ्नै देशको तेल उत्खनन, काठमाडौंमा मोनो र मेट्रो रेल, हिन्द महासागरमा पानीजहाज जस्ता योजना शुरु नै भएनन् । एक थान रेल त्रिपाल ओढेर थोत्रिइरहेको छ ।अन्ततः प्रताप मल्लले बनाएको रानीपोखरी र भीमसेन थापाले खडा गरेको धरहरा जीर्णोध्दारलाई ‘विकासको बहादुरी’ दाबी गर्नुपर्ने निरीह अवस्थामा ओली सरकार पुग्यो ।

सातौं – ओलीले देशको भूराजनीतिक जटिलता र संवेदनशीलतालाई राजनीतिक स्वार्थको च्याँखे दाउमा थापे । चीनसँग गरिएका व्यापार तथा पारवहन लगायत कुनै पनि सम्झौता कार्यान्वयनमा आएनन् । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि चिनियाँ समुन्द्रको प्रयोगको कुरा छोडौं, लामो समयसम्म तातोपानी भन्सार समेत खुलेन । चुनावका बेला बनाउन खोजिएको भारत विरोधी राष्ट्रवादको छवि कहींकतै काम लागेन ।

गत कात्तिक ५ गते मध्यरातको भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त गोयलसँगको मन्त्रणापछि ओलीले आफ्ना अडानहरूबाट नाटकीय ‘यू(टर्न’ गरे । लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेटिएको ‘चुच्चे नक्शा’ सरकारी किताबबाटै गायब भयो । अमेरिकी सहयोग एमसीसी लिनेरनलिने, परिमार्जन गर्नेरनगर्नेबारे कुनै ठोस निर्णय हुन सकेन । चीनसँग भएको ‘बीआरआई’ हस्ताक्षर अनुसार कुनै ठोस योजना बनेन । ओलीको सरकार भारत, चीन र अमेरिकाको रणनीतिक स्वार्थबीच हल्लिरहेको पेन्डुलम जस्तो देखियो, त्यसले राष्ट्रिय हितहरूको प्रवर्धन र कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न सकेन ।

अप्ठेरो बिदाइ

कतिपयले ओलीलाई यस्तो परीक्षार्थीका रुपमा चित्रण गर्छन् जसले प्रश्नपत्र आफैं बनाउँछ र उत्तरपुस्तिका पनि आफैं जाँच्न रुचाउँछ । त्यसैले होला उनले आफ्नो कार्यकालमा चामत्कारिक काम भएको दाबी गरिरहे । आफ्ना उपलब्धि सुनाउन उनले आधा दर्जनभन्दा बढी पटक राष्ट्रका नाममा सम्बोधन पनि गरे ।

सरकारले इतिहासमै सबैभन्दा बढी उपलब्धि हासिल गरेको उनी दाबी गर्दै आए । ‘विपक्षीहरूले सरकारलाई देखिसहेनन्, भ्रष्टाचार भएकै छैन, मिडियाले सरकारको राम्रो कामको चर्चा गरेनन्’ जस्ता आरोपहरू उनले लगाउने गरे ।

ओली सरकार तीन वर्ष पुगेको दिन नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भनेका थिए( ‘संसदीय व्यवस्थाको पार्थिव शरीरमाथि सर्वहारा वर्गको अधिनायकवाद स्थापना गर्ने ओलीको युवाकालीन सपना थियो । यो देशले इतिहासका सुन्दर तीनवटा वर्षहरूलाई खेर फालेको छ ।’ उनले तीन वर्षको उपलब्धिलाई तीन शब्दमा संश्लेषित गर्दै भनेका थिए( दम्भ, द्वन्द्व र भ्रष्टाचार ।

ओलीसँग प्रतिपक्षी दलका प्रवक्तालगायतले लगाएको आरोप झूटो प्रमाणित गर्ने पर्याप्त समय र शक्ति थियो, तर व्यवहारमा प्रतिपक्षीको आरोप थप पुष्टि भयो । यसले दुई तिहाइ बहुमतसहित उदाएका ओलीको अपमानजनक र अप्ठेरो बिदाइ निम्त्यायो । इतिहासले सम्झनलायक काम गर्न अवसर दिएको ओली अन्ततः बिर्सनलायक तर बिर्सन नसकिने अवस्था सिर्जना गरेर विदा हुने अवस्थामा पुगेका हुन् । अनलाईन खबरबाट

प्रतिकृया दिनुहोस्