OnlinePana

आज : २०७८ मंसिर २३ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter

कर्णालीमाः तीन साता बित्यो, बजेटमाथि छलफल हुन सकेन

किन बैठक अवरोध गर्छ प्रतिपक्षी एमालेले ?

कोरपाटी संवाददाताआषाढ २७, २०७८ सुर्खेत
१२५ पटक

२७ असार २०७८, आईतबार

कर्णाली प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट प्रस्तुत गरे यता कुनै दिन त्यसमाथि छलफल हुन सकेको छैन । सरकार सञ्चालनको मेरुदण्ड मानिने बजेटजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा छलफल प्रक्रिया नै थालनी हुन नसक्नुले यहाँको अवस्था अन्योलग्रस्त बनेको छ ।

कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक पटक–पटक बस्छ तर कार्यसूचीमा प्रवेश नपाउँदै स्थगित हुन्छ । असार १ गते सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेपश्चात् तीन पटक आह्वान गरिएको बैठक बस्न नसकेरै प्रदेशसभा सचिवालयले विशेष कारण देखाएर स्थगितको सूचना गर्यो । असार ११ र १८ गते प्रदेशसभाको बैठक बस्यो तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नपाउँदै सदन अवरुद्ध गरेपछि बैठक स्थगित भयो ।

त्यस्तै, असार २४ गते पनि प्रदेशसभाको बैठक बस्यो । उक्त बैठक पनि नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरु अघि बढ्न नदिने भन्दै अवरोध गरेपछि सभामुख राजबहादुर शाहीले आज (२७ गते) दिउसो २ः०० बजे बैठक बोलाउनुभएको थियो । बैठक बस्यो । सभामुख राजबहादुर शाहीले बैठकको कारवाही प्रारम्भ गरेलगत्तै नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य पदमबहादुर रोकायले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश र कार्यान्वयन नभएको र प्रदेश सरकार पनि वेवास्ताग्रही रहेको आरोप लगाउनभयो । बजेटलाई केन्द्रमा राखेर आज बसेको कर्णाली प्रदेशसभाको बैठकलाई महत्वका साथ हेरिएपनि एमालेले सदनमा राख्दै आएको माग सम्बोधन नभएसम्म सदन चल्न नदिने भन्दै अवरोध शुरु भएको थियो ।

किन बैठक अवरोध गर्छ प्रतिपक्षी एमालेले ?

गत बैशाख ३ गते नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरु प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाहीले फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पक्षमा विश्वासको मत दिए । पार्टीको निर्देशन विपरित कार्य गरेको भन्दै नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशसभा दलको सिफारिसमा उनीहरुलाई एमालेले बैशाख १० गते पार्टीको साधारण सदस्य नरहने गरी निष्कासन गर्यो ।

कारवाहीमा परेका चारैजनालाई जेठ २७ गते सर्वोच्च अदालतले प्रदेशसभा सदस्यमा पुनर्बहाली गरिदियो । सर्वोच्चको आदेश बमोजिम कर्णाली प्रदेशसभाको जेठ ३१ गतेको बैठकमा सभामुख राजबहादुर शाहीले पुनर्बहाली भएका चारै सदस्यलाई नेकपा एमाले प्रदेशसभा दलको सदस्यको हैसियत कायम रहेको पत्र पढेर जानकारी गराउनुभएको थियो ।

त्यसपश्चात् नेकपा एमाले प्रदेशसभा दलले मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकारका रहेका मन्त्रीहरु नन्दसिंह बुढा, अम्मरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीलाई सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दियो । प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश ज्वाला एमाले प्रदेशसभा दलको बैठकमा उपस्थित भएपनि सरकार रहेका तीनै जना मन्त्रीहरु निर्देशन बमोजिम अहिलेसम्म फिर्ता भएका छैनन् ।

उनीहरु फिर्ता नभएपछि नेकपा एमाले प्रदेशसभा दलले संविधान, लोकतन्त्र र संसदीय मर्यादा विपरित सरकार गठन भएको भन्दै प्रदेशसभा अवरोध गर्दै आएको छ । नेकपा कर्णाली प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश र सभामुखले नेकपा एमाले प्रदेशसभा दलको सदस्यको हैसियतमा कायम हुन गरेको रुलिङ् कार्यान्वयन नभएकोले सदन अवरोध गर्नुपरेको बताउनुभयो ।
रासससँग कुराकानी गर्दै प्रमुख सचेतक शाहले भन्नुभयो, “सरकार सञ्चालनको मेरुदण्ड बजेटजस्तो महत्वपूर्ण विषय पारित हुनुपर्छ भन्ने कुरामा हामी सकरात्मक छौं । यद्यपि बजेट ईमान्दारिताका साथ पारित गर्न सर्वोच्चको आदेश, सभामुखको रुलिङ् र संसदीय मर्यादा अनुसार सरकार चल्नुपर्यो ।” संसदीय परम्परा र संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सदन चल्न नसकेको सर्वत्र जगजाहेर भईसकेकोले सरकार नसचिएसम्म प्रदेशसभा बैठकका काम कारवाही अगाडि बढ्न नसक्ने उहाँले जिकिर गर्नुभयो ।

सभामुख राजबहादुर शाहीले एउटै पार्टी सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भएर चल्न सक्दैन, अदालतको अन्तरिम आदेश विपरित भन्ने स्थितिको अन्त्य नगरिकन सदन चल्न सक्दैन भन्ने प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको प्रश्न गम्भीर रहेको बताउनुभयो । यो स्थितिको अन्त्य गर्न उनीहरु (नन्दसिंह बुढा, अम्मरबहादुर थापा र कुर्मराज शाही) ले प्रदेशसभा सदस्य वा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था रहेको सभाुमख शाहीले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “यदि सदन अवरोध भईराखेर चल्न सक्ने अवस्था नरहे सरकारले पेश्की बजेट वा अध्यायदेशमार्फत बजेट ल्याउन सक्छ तथापि प्रतिपक्षीले सदन चल्दाचल्दै संवैधानिक र संसदीय परम्परा चटक्क छोडेर अध्यायदेशमार्फत बजेट लोकतान्त्रिक नभएको प्रश्न उठान गर्ने त्यतिकै संभावना रहेको छ ।” नेकपा एमाले यही सरकारमार्फत बजेट ल्याउने सहमतिमा पुगेपनि संवैधानिक प्रश्न उठ्न सक्ने उहाँको भनाई छ ।

एमालेले उठाएको यो प्रश्नमा सबै गम्भीर र सहमत रहेको जनाउँदै उहाँले सर्वदलीय बैठक बसेर सहमति अनुसार आजसम्मका लागि बैठक सारिएको पुनःपनि सत्ता र प्रतिपक्ष दलका नेताहरुसँग बसेर सहमतिको प्रयास गर्न सघन भूमिका खेल्ने बताउनुभयो ।

के भन्छ त प्रदेश सरकार ?

कर्णाली प्रदेश सरकारले पार्टी भित्रको आन्तरिक विषयलाई लिएर प्रदेशसभा बैठक बन्धक बनाउन नहुने बताउँदै आएको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले नेकपा एमालेभित्रको आन्तरिक आन्तरिक किचलोका कारण सदन अवरोध भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

यता प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री सीता नेपालीले आजको प्रदेशसभा बैठकबाट केही निकास आउने बताउनुभयो । बजेट पारितको टुङ्गो लाग्न अँझै चार दिन बाँकी रहेको बताउँदै प्रवक्ता नेपालीले यसको आवश्यक छलफलका विषयमा आजको बैठकबाट केही निक्र्योल निस्कने र त्यही अनुसार सरकार अगाडि बढ्ने जनाउनुभयो ।

प्रदेशसभाको अर्को बैठक असार २९ गते मंगलबार दिउसो २ः०० सम्मका लागि स्थगन भएको सभामुख राजबहादुर शाहीले जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिकृया दिनुहोस्