OnlinePana

आज : २०७८ आश्विन ७ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
कोरपाटी संवाददाताआषाढ २१, २०७८काठमाडौं
९४ पटक

२० असार २०७८, आईतबार

प्रतिनिधि सभा विघटन बदर र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेश माग्दै दायर रिटमा बहस सकिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा भएको बहस सकिएपछि मुद्दालाई असार २८ सम्मका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । सम्भवत: सोही दिन फैसला आउने सर्वोच्च अदालत स्रोतले जानकारी दियो ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ८ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् ।

आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिको परमादेश तथा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै विघटित प्रतिनिधि सभाका १४६ सांसदको हस्ताक्षर लिएर देउवाले जेठ १० गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुँदै आएको थियो । इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबराका अलावा न्यायाधीशहरू दीपक कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई छन् ।

एमिकस क्युरीका ४ मध्ये ३ जना विघटनको विपक्षमा

प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा एमिकस क्युरीका ३ सदस्यले विघटन गैरसंवैधानिक रहेको राय दिएका छन् । अदालतले सहयोगीका रूपमा झिकाएका ४ मध्ये ३ सदस्यले विघटन गैरसंवैधानिक रहेको राय संवैधानिक इजलासलाई दिएका हुन् ।

एमिकस क्युरीका वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्यले नेपालको संविधानको धारा ७६(३) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई गरिएको नियुक्ति नै असंवैधानिक रहेको तर्क गरे ।

‘धारा ७६(२) अनुसार नियुक्त उहाँले विश्वासको मत नपाउँदा उहाँ नै ठूलो दलको नेता हुनुहुन्थ्यो, विश्वासको मत नपाइसकेको व्यक्तिलाई पुनः (३) अनुसार नियुक्त गर्नु असंवैधानिक हो,’ उनले भने ।

विश्वासको मत नपाएर पदमुक्त भएका व्यक्तिलाई पुनः नियुक्त गर्नुभन्दा विकल्प खोज्नु उपयुक्त हुने राय उनले दिए । ‘पदमुक्त भएका प्रधानमन्त्रीलाई पुनः ७६(५) मा सहभागी गराउनु पनि अवैधानिक हो,’ उनले भने ।

एमिकस क्युरीका अर्का सदस्य कोमलप्रसाद घिमिरेले राष्ट्रपतिलाई कुनै विशेषाधिकार नरहेको जिकिर गरे । ‘आधार हेर्ने बेलामा सांसदहरूको टाउको गन्न सकिन्थ्यो वा प्रतिनिधि सभामा पठाउन सकिन्थ्यो,’ घिमिरेले भने ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशबहादुर केसीले पनि प्रतिनिधि सभा विघटनको विपक्षमा राय दिए । एमिकस क्युरीमै रहेकी वरिष्ठ अधिवक्ता उषा मल्लले भने बाध्यात्मक अवस्थामा भएको प्रतिनिधि सभा विघटन जायज रहेको बताइन् ।

‘रिट निवेदक नै धारा ७६(५) को प्रक्रियामा गएकाले उपधारा (४) अनुसार विश्वासको मत लिनैपर्ने हो/होइन भनेर विवाद रहेन, यसमा अदालतले केही गर्नुपरेन,’ उनले भनिन्, ‘उपधारा (५) मा अर्को राजनीतिक दलको सदस्यले समर्थन गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा आफ्नै दलको उम्मेदवार रहेको अवस्थामा संविधानको प्रस्तावना, धारा ७४, शासकीय स्वरूपमा बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्था हुने भएकाले अर्को दललाई समर्थन गर्न पाइँदैन ।’

एमिकस क्युरीले राय पेश गरेसँगै बहस सकिएको छ । रिट निवेदनलाई हेर्दाहेर्दैको स्थितिमा राखेर असार २८ गतेका लागि पेशी तोकिएको छ । त्यही दिन फैसला आउने सम्भावना रहेको सर्वोच्च अदालत स्रोतले संकेत दिएको छ । लोकान्तरबाट

प्रतिकृया दिनुहोस्