१० असार २०७८, बिहीबार
वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले संविधानको धारा ७६९५० प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई दिइएको ‘ब्रह्मास्त्र’ भएको बताएका छन् । उनले यसमा सांसद्हरुलाई दलीय ह्विप नलाग्ने तर्क गरेका छन् ।
अधिवक्ता श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा भएको बहसमा भाग लिदै उक्त कुरा बताएका हुन् । संविधानको धारा ७६(३) सम्मको व्यवस्था त २०४७ सालको संविधानमा पनि भएको बताउँदै संसद् जोगाउन ७६ (५) को व्यवस्था भएको जिकिर गरेका छन् । ७६ (५) मा सांसद्हरु स्वतन्त्र हुने र संसद् र संविधान रक्षाका लागि काम गर्न सक्ने बताए ।
अधिवक्ता श्रेष्ठले नेपालमा अहिलेसम्म अल्पमतको सरकार मनमोहन अधिकारी, सूर्य बहादुर थापा र लोकेन्द्र बहादुर चन्दको गरी तीन पटक बनेको उदाहरण पेश गर्दै ती सरकार टिक्न नसकेको कारण संविधानको धारा ७६ (५) राखिएको तर्क गरे।
उनले मन्त्रिपरिषद्को गलत निर्णय नसच्याएर ‘राष्ट्रपतिलाई श्री ५ भन्दा पनि ठूलो महाराज बनाउन खोजिएको हो ?’ भन्दै प्रश्न गरे, ‘हामीले राजा ज्ञानेन्द्रलाई हटाएर यो व्यवस्था ल्याएको होइन ?’ उनको प्रश्न थियो ।
“राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति आफ्नो स्वविवेकीय अधिकार हो भन्दै हुनुहुन्छ । यो स्वेच्छाचारीताको उदाहरण हो ।” उनको तर्क थियो ।
अधिवक्त श्रेष्ठले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षबाट आज ४५ मिनेटसम्म बहस गरेका थिए ।
१४९ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यले राष्ट्रपतिकहाँ उपस्थित भएर सरकार गठन गर्न लिखित आग्रह गरेको भन्दै उनले देउवा प्रधानमन्त्री बन्न योग्य रहेको जिकिर गरे । उनले प्रधानमन्त्रीको गलत रवैया सच्चिन पर्नेमा पनि जोड दिए । उनले संवैधानिक इजलासले संसद पुनस्थापना गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिनुपर्ने बताएका छन् । झिल्कोबाट
