OnlinePana

आज : २०७८ कार्तिक ८ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
कोरपाटी संवाददाताआषाढ १०, २०७८काठमाडौं
१५७ पटक

१० असार २०७८, बिहीबार

वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले संविधानको धारा ७६९५० प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई दिइएको ‘ब्रह्मास्त्र’ भएको बताएका छन् । उनले यसमा सांसद्हरुलाई दलीय ह्विप नलाग्ने तर्क गरेका छन् ।

अधिवक्ता श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा भएको बहसमा भाग लिदै उक्त कुरा बताएका हुन् । संविधानको धारा ७६(३) सम्मको व्यवस्था त २०४७ सालको संविधानमा पनि भएको बताउँदै संसद् जोगाउन ७६ (५) को व्यवस्था भएको जिकिर गरेका छन् । ७६ (५) मा सांसद्हरु स्वतन्त्र हुने र संसद् र संविधान रक्षाका लागि काम गर्न सक्ने बताए ।

अधिवक्ता श्रेष्ठले नेपालमा अहिलेसम्म अल्पमतको सरकार मनमोहन अधिकारी, सूर्य बहादुर थापा र लोकेन्द्र बहादुर चन्दको गरी तीन पटक बनेको उदाहरण पेश गर्दै ती सरकार टिक्न नसकेको कारण संविधानको धारा ७६ (५) राखिएको तर्क गरे।

उनले मन्त्रिपरिषद्को गलत निर्णय नसच्याएर ‘राष्ट्रपतिलाई श्री ५ भन्दा पनि ठूलो महाराज बनाउन खोजिएको हो ?’ भन्दै प्रश्न गरे, ‘हामीले राजा ज्ञानेन्द्रलाई हटाएर यो व्यवस्था ल्याएको होइन ?’ उनको प्रश्न थियो ।

“राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति आफ्नो स्वविवेकीय अधिकार हो भन्दै हुनुहुन्छ । यो स्वेच्छाचारीताको उदाहरण हो ।” उनको तर्क थियो ।

अधिवक्त श्रेष्ठले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षबाट आज ४५ मिनेटसम्म बहस गरेका थिए ।

१४९ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यले राष्ट्रपतिकहाँ उपस्थित भएर सरकार गठन गर्न लिखित आग्रह गरेको भन्दै उनले देउवा प्रधानमन्त्री बन्न योग्य रहेको जिकिर गरे । उनले प्रधानमन्त्रीको गलत रवैया सच्चिन पर्नेमा पनि जोड दिए । उनले संवैधानिक इजलासले संसद पुनस्थापना गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिनुपर्ने बताएका छन् । झिल्कोबाट

प्रतिकृया दिनुहोस्