OnlinePana

आज : २०७८ साउन १६ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
कोरपाटी संवाददाताआषाढ २, २०७८काठमाडौं
८९ पटक

 २ असार २०७८ बुधबार

कर्णाली प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात सेवा सुदृढीकरण जोड दिएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आ.व २०७८÷०७९ को वजेटमा सडक पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात सेवा सुदृढीकरण गर्न रु.सात अर्ब २९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा सडक निर्माण तथा यातायात सुदृढीकरणमा जोड दिइएको कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले जानकारी दिनुभयो । मन्त्री शर्माका अनुसार प्रदेशमा सुरक्षित, गुणस्तरीय र भरपर्दाे सडक पूर्वाधार विकासका लागि प्रदेश राजमार्गको गुरुयोजना तयार गर्ने भएको छ । त्यस्तै नेपाल सरकारको समन्वय र सहकार्यमा रणनीतिक महत्वका सडकहरु दुनै–स्यालदाङ्ग, धो–क्याटो सडक, कर्णाली करिडोरको दोमुख मुगुको गमगढी–नाक्चे लाग्ना सडक र सुर्खेत–हिल्सा सडकमार्गको ट्रयाक खोल्न बजेटमा ल्याएको छ ।

त्यस्तै प्रदेश राजधानीबाट जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकको स्तरोन्नति तथा निर्माणलाई प्राथमिकता दिई देवस्थल–कैनकाँडा (चौरजहारी– मुसिकोट सडक र बालुवासंग्रही–कुपिण्डे–खलंगा सडकलाई यसै वर्ष कालोपत्रे गरिने भएको छ । स्थानीय तहको केन्द्रदेखि मुख्य सडक वा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको वजेटमा उल्लेख छ ।

सडक स्तरोन्नति तथा साझेदारी गरिने

कर्णाली प्रदेशका विभिन्न सडकहरुको स्तरोन्नति तथा साझेदारी गरिनेछ । प्रदेश सरकारले कुल्लीमारी सडक, श्रीस्थान राकम सडक, थारमारे चौरजहारी सडक, कालीकोट लालु लैफु कोटवाडा सडक र सर्केगाड सिमकोट सडक स्तरोन्नति गर्ने योजना अगाडी सारेको छ । उक्त सडकहरुको स्तरोन्नति गर्न तथा सडक पूर्वाधार विकासका लागि नेपाल सरकारको साझेदारीमा निर्माणकार्य अगाडि बढाउन बजेटमा ल्याइएको छ ।
वजेटमा अन्तरप्रदेश जोड्ने सडकलाई प्राथमिकतामा राखी निर्माण कार्य अगाडि बढाउन तेलपानी भुरीगाउँ सडकको स्तरोन्नति गर्ने, जनता सडक कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित गरी कार्यान्वयन गर्ने, कार्यान्वयनमा रहेका क्रमागत र बहुवर्षीय आयोजनाहरु चाँडो सम्पन्न गर्न प्राथमिकताका साथ कार्य अगाडि बढाइने योजना वजेटमा समेटिएका छन ।

मोटरेबल पुल निर्माण गरिने

सरकारले प्रदेशस्तरीय योजना कार्यान्वयन भएका सडक आयोजनाहरुमा आवश्यकता अनुसार मोटरेवल पुल निर्माण गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा मोटरेवल पुल निर्माण कार्यलाई शुरु गर्न वजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ । सडकहरुमा पुल निर्माण गर्न अति आवश्यक स्थानहरुका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरि कार्यान्वयन गर्ने वजेटमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै भौगोलिक रुपमा विकट र दुर्गम स्थानहरुलाई यातायातको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न आवश्यक स्थानहरुमा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिने छ । सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न , सवारी साधन परीक्षण र सवारी जाँच गर्न सवारी साधन परीक्षण केन्द्र स्थापना गरिने वजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

दैलेमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिने

कर्णाली प्रदेश सरकारले सडक दुर्घटना तथा अन्य घटनामा परी घाइते भएका व्यक्तिहरुलाई तत्काल उपचारको गर्नको लागी ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने भएको छ ।
आगामी वर्षको वजेटमा सडक दुर्घटना तथा अन्य घटनामा परी घाइते भएका व्यक्तिहरुलाई तत्काल उपचारको व्यवस्था गर्न दैलेखको राकम कर्णालीमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिने भएको हो । उक्त ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्नका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने पनि सरकारले प्रथामिकतामा राखेको छ ।

विद्युत विकास कम्पनी स्थापना गरिने

कर्णाली प्रदेशमा विद्युतको विकास गर्न विद्युत विकास कम्पनी स्थापना गरिने भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको आव २०७८÷०७९ को वजेटमा विद्युत विकास कम्पनी स्थापना गर्ने योजना प्रथामिकता दिइएको हो ।
कर्णाली प्रदेशमा जलविद्युतको विकास गर्न विद्युत विकास कम्पनी स्थापना गरी आगामी आर्थिक वर्ष देखि कार्य अगाडि बढाउन लागीएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो । मन्त्री शर्माका अनुसार नेपाल सरकारको सहकार्यमा २० मेगावाटसम्मका साना जलविद्युत आयोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत डिजाइन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

जनताको जलविद्युत कार्यक्रम सञ्चालन

कर्णाली प्रदेश सरकारले जनताको जलविद्युत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा जनताको जलविद्युत कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण हुने फुकोट कर्णाली र जगदुल्ला अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा प्रदेश सरकारका तर्फवाट शेयर लगानी गरिने मन्त्री शर्मा वताउनुभयो ।

भेरी बबई बहुउद्देश्यीय आयोजना तथा जाजरकोट जिल्लाको ताक्सुगाड जलविद्युत आयोजना निर्माणमा कर्णाली प्रदेश सरकारको तर्फबाट शेयर लगानी र वित्तीय व्यवस्था गर्ने मन्त्रिी शर्माले जनाउनुभयो । उहाँका अनुसार भेरी बबई आयोजनाको बाँधस्थलमा बन्ने जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइने भएको छ ।

त्यस्तै आगामी वजेटमा सम्पूर्ण कर्णालीबासीलाई उज्यालो प्रदान गर्न विद्युत सेवा नपुगेका स्थानहरुमा ग्रामीण विद्युतीकरण तथा सौर्य, वायु, वायोग्यास जस्ता बैकल्पिक उर्जा र लघु जलविद्युत सेवा उपलब्ध गराउन कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम निरन्तरता दिइएको छ । स्थानीय सरकारको स्वामित्वमा एक मेगावाट भन्दा ठूला आयोजना निर्माण गरी उत्पादन, रोजगारी तथा ग्रामीण विद्युतीकरणमा योगदान पुर्याउने स्थानीय तहलाई अनुदान दिइने वजेटमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै वजेटमा ऊर्जा विकास एवम ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि रु ४२ करोड ३१ लाख विनियोजन गरिएकोछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्