३० जेठ २०७८, आईतबार
कर्णाली प्रदेशसभाको आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि शनिबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा छलफल जारी रहेको छ । छलफलमा दश प्रदेशसभाले भागलिँदै आफ्ना धारणा राख्नुका साथै सुझाव दिएका छन् ।
उक्त छलफलमा भागलिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले आयस्रोत बढाउने र पूर्वाधार निर्माणका योजनामा जोड दिने बजेट ल्याउने गरी सरकारले सोच्न ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको कार्यकक्ष पुगरे बजेटमा आफ्ना कार्यक्रम समेट्न माग पत्र पेश गरेको बताउँदै नेता कँडेलले छलफलको क्रममा प्रदेशसभासमेत १९ बुँदे मागहरु प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
उहाँले प्रदेश सरकारसँग दशौंं राष्ट्रिय खेलकुदलाई मध्यनजर गरी प्रदेश रंगशाला निर्माणका लागि न्यूनतम रु.५० करोड, लोकप्रिय जनता सडक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र रु.१० करोड, प्रदेश अस्पतालको पूर्वाधार निर्माण तथा आवश्यक उपकरण व्यवस्थापनका लागि २५ करोड बजेट विनियोजन गर्न माग गर्नुभयो ।
सुर्खेत मूलपानी, तेलपानी, र बर्दिया भुरीगाउ सडकको मूलपानी–रानीघाट खण्डका लागि कम्तिमा रु.१० करोड, सुर्खेत उपत्यका चक्रपथ निर्माणमा रु.२० करोड, निर्वाचन क्षेत्रमा आयआर्जन कार्यक्रममा रु.पाँच करोड, औपचारिक संरचना निर्माण गरी प्रदेशमा उल्लेख्य संख्यामा रहेका दलित समुदायको सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरणका लागि रु.५० करोड बजेट विनियोजन गनुपर्ने उहाँको भनाई थियो.।
प्रदेशस्तरीय प्रयोगशालाको पूूर्वाधार निर्माण तथा आवश्यक उपकरण व्यवस्थापनका लागि रु.१५ करोड, कोभिडलगायतका महामारी नियन्त्रणका लागि रु.१० वटा जिल्ला अस्पताल तथा २७ वटा रणनीतिक अस्पतालहरुको पूर्वाधार विकास तथा आवश्यक उपकरण व्यवस्थापनमा प्रतिअस्पताल न्यूनतम रु.तीन करोड, सुर्खेत उपत्यकाको डुबान समस्यालाई समाधान गर्न निकासदेखि इत्राम खोला र खोर्के खोलामा तटबन्ध निर्माणमा रु.१० करोड बजेट छुट्याउनुपर्ने माग राखिएको थियो ।
त्यस्तै, प्रदेशले छनोट गरेका १०० पर्यटकीय गन्तव्यको एकीकृत योजना बनाई बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने मागपत्रमा ध्यानाकर्षण गरिएको छ । राराको पूर्वाधार विकासका लागि रु.तीन करोड, बुलबुले उद्यानको विकासका लागि रु.दुई करोड तथा लिमि भ्याली एकीकृत पर्यटकीय विकासका लागि रु.तीन करोड बजेट विनियोजन गर्न मुख्यमन्त्रीसँग पत्रमार्फत माग गरेको छ ।
छलफलको क्रममा प्रदेशसभा सदस्य ठम्मर विष्टले दीर्घ रोगीहरुलाई तत्काल फाष्ट ट्रयाकबाट उपचार गर्दा अँझ बढी राहत मिल्ने गरी नीति ल्याउन र दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थको शेयर लिने गरी प्रदेश सरकार अघि बढ्न सुझाउनुभयो । अर्का सदस्य पदमबहादुर रोकायले डिपिआरका नाममा व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेको भन्दै अबको नीतिमा यस्ता कार्यक्रम नराख्न, छोरी बुहारीका नाममा जाने छात्रवृति पनि गरिब, विपन्न वर्गमा छोरी बुहारीले पाउने गरी प्रष्ट नीति आउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
प्रदेशसभा सदस्य एवं निवर्तमान कृषिमन्त्री बिमला केसीले सरकारले महिलाहरुको जीवनस्तर माथि उकास्ने र प्रदेश सरकारको घोषित सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त प्रदेशलाई जोड पुग्ने खालको नीति ल्याउन आग्रह गर्नुभयो । उक्त छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहररु मिनासिंह रखाल, रातो कामी, अमृता शाही, बीरबहादुर शाही, सोशिला शाही र पद्मा खड्काले भागलिएर नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्ना टिप्पणी, जिज्ञासा तथा सुझाव राख्नुभयो ।
नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल जारी रहेको बताउँदै सभामुख राजबहादुर शाहीले प्रदेशसभाको आठौं बैठक जेठ ३१ गते दिउँसो २ः०० बजे बस्ने जानकारी गराउनुभएको थियो ।
