२२ जेठ २०७८, शनिबार
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले संघीयता धरापमा फाल्ने प्रयास भईरहेको बताउनुभएको छ ।
एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन केन्द्रीय समितिद्वारा आज आयोजित ‘राष्ट्रिय प्रशिक्षण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम’को भर्चुअल उद्घाटन समारोहको क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले धार्मिक अतिवादको कोणबाट संघीयता धरापमा पार्न खोजिएको बताउनुभयो । विदेशी तथा घरेलु प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुले नेकपामा विभाजन ल्याएपनि आफू विचार, राजनीतिक र एजेण्डामा कतै नझुकेको उहाँले दावी गर्नुभयो । उहाँले मुलुकको संविधान र संघीयतामाथि भईरहेको कुठाराघातविरुद्ध लड्न शिक्षकसहित सबै बुद्धिजीवि, न्यायप्रेमी देशभक्तहरु जुट्नुपर्ने धाराणा ईंगित गर्नुभयो ।
“नेपाली मौलिकताको जनवादी क्रान्तिको कोर्स पुरा भएपनि साम्राज्यवादी विरुद्धको लडाई बाँकी नै छ,” उहाँले भन्नुभयो, “समाजवादी क्रान्तिबाट सामन्तवादका अवशेषहरु समाप्त पार्न कम्युनिष्ट एकता र आन्दोलनबाट मात्र संभव छ ।” अध्यक्ष प्रचण्डले उत्पादक शक्तिको विकास गर्दै राष्ट्रिय पूँजी हावी गरेर अघि बढ्न सकिने बताउनुभयो ।
्
उहाँले कम्युनिष्ट एकता गरेर गलत नगरेको बरु यो अवधिमा खोक्रो राष्ट्रवाद उदाङिगएको संकेत गर्दै आफूहरु सामाजिक, साँस्कृतिक र राजनीतिकरुपले विजय भएको जिकिर गर्नुभयो । वर्तमान सरकारले विदेशी शक्तिको आशीर्वादमा मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन गरेको दोषारोपण गर्दै चुनाव घोषणा गरिसकेको सरकारले संविधान प्रतिकुल मन्त्रिपरिषद् पुनः गठन गरेको अध्यक्ष प्रचण्डको टिप्पणी थियो ।
उहाँले सेटिङबाटै नेकपा विभाजन गरिएको टिप्पणी गर्दै केपी ओलीले निरंकुशताको गलत यात्रा शुरु गरेको औंल्याउनुभयो । इतिहासका विभिन्न आन्दोलनमा शिक्षक मोर्चाको महत्वपूर्ण योगदान रहेको भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले शिक्षकसहित समाजका धेरै वर्गका मुद्दाहरु सम्बोधन हुन नसकेकोले आगामी दिनमा २० प्रतिशत युवालगायत सबै वर्ग क्षेत्रलाई नीतिगत तहमा समेटेर लैजाने अवधाराण बनाईएको बताउनुभयो । गलत कार्यमाथि प्रह गर्न सफल भईएको बताउनुभएका अध्यक्ष दाहालले बृहत कम्युनिष्ट आन्दोलन र एकता संभव रहेकोमा जोड दिनुभएको थियो ।
संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रियता रक्षा माओवादीको मूल एजेण्डा भएको जनाउनुभएका उहाँले यसलाई मूल मुद्दा बनाएर विभिन्न अतिवाद र कामचलाउ सरकारका बारेमा जनताका बीचमा पुर्याउन शिक्षकहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । कोभिड–१९ को महामारीको संकटले प्रतिगमन विरोधी कदम अघि नबढेपनि नेपालको वर्तमान राजनीतिक संकटबारे नेपाली जनता र विज्ञहरुले चिन्ता गरिरहेको उहाँको भनाई थियो । उहाँले कोरोना महामारीविरुद्ध यतिबेला सबै एकतावद्ध भएर जुध्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन केन्द्रीय अध्यक्ष शंकर अधिकारीले सरकार र राजनीतिक दल शिक्षकहरुको मुद्दामा वेवास्ताग्रही बनेको टिप्पणी गर्नुभयो । “सरकारले सेना, प्रहरी, निजामतिी कर्मचारीहरुका लागि अस्पताल बनाईदिएको छ र आगामी बजेटमा विद्यालयसमेत बनाईदिने भनेको छ,” अध्यक्ष अधिकारीले भन्नुभयो, “उनीहरुलाई त्यो सुविधा उपलब्ध गराइरहँदा के शिक्षक यो देशका राष्ट्रसेवक होइनन् ? सेना प्रहरी र निजामति कर्मचारीहरुलाई विभिन्न से्वा दिँदै गर्दा यो मुलुकभित्रकै श्रमजीवि शिक्षकलाई विभेद किन ?”
उहाँले शिक्षकलगायत सम्पूर्ण श्रमजीविहरुको अधिकारका विषयमा सरकार, राजनीतिक नेतृत्वसहित सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गर्नुभयो । कार्यक्रममा सातै प्रदेशका अध्यक्षहरुले संगठनको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त भर्चुअल ‘राष्ट्रिय प्रशिक्षण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम’मा एक हजार जना शिक्षकहरुको सहभागिता रहेको संगठनका केन्द्रीय महासचिव निमबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो ।
