OnlinePana

आज : २०७८ आश्विन ३ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter

कर्णाली सरकारको प्रवक्तामा मन्त्री नेपाली नियुक्त

खाद्य ढुवानीमा ढाई करोड दिँदै प्रदेश सरकार

कोरपाटी संवाददाताजेठ ११, २०७८सुर्खेत
२८३ पटक

 ११ जेठ २०७८, मंगलबार

कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रवक्तामा आन्तरिक मामिला, कानून, युवा तथा खेलकुदमन्त्री सीताकुमारी नेपाली नियुक्त गरेको छ । सोमबार मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रवक्तामा मन्त्री नेपालीलाई नियुक्त गरेको हो ।

त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपद् प्रतिकार्यमा विशेष जोड दिने थप निर्णय गरेको छ । बैठकले कोरोना महामारीको समयमा कर्णालीमा बढ्ने भोकमरीलाई ध्यान दिएर आठ हजार ३०० क्वीन्टल खाद्यान्न ढुवानीका लागि खाद्य प्रविधि तथा व्यापार कम्पनी सुर्खेतलाई रु.दुई करोड ४७ लाख ९८ हजार ८३३ रकम उपलब्ध गराउन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय सुर्खेतलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता नेपालीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार बैठकले खाद्यान्न खरिद गर्न कालीकोट र डोल्पा जिल्लाका स्थानीय तहहरुलाई रकम हस्तान्तरण गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई नै स्वीकृति प्रदान गर्ने तथा स्थानीय तहहरुले सम्बन्धित जिल्लाका अदक्ष कामदारहरुको दररेट अनुसार काम गरेको कार्य दिनको आधारमा उपलब्ध गराउने चामलको मापदण्ड बनाई वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, प्रदेशभित्रै अक्सिजनको दिगो र भरपर्दो आपूर्तिलाई सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय सुर्खेत र स्वास्थ्य सेवा कार्यालय कालीकोटमा पर्याप्त क्षमताको रिफिलिङ प्रणालीसहितको अक्सिजन प्लान्ट स्थापनको लागि प्रदेश सरकारले निर्देशनालय सुर्खेतलाई रु.एक करोड २० लाख र कालीकोट स्वास्थ्य सेवा कार्यालयलाई रु.८० लाख थप रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको प्रवक्ता नेपालीले बताउनुभयो ।

त्यसैगरी, सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तरगत कर्णाली प्रदेश र स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा छात्रवृति करारमा कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सक र मेडिकल अधिकृतहरुको करार म्याद समाप्त भएको मितिदेखि ०७८ असार मसान्तसम्म म्याद थप्ने र रिक्त दरबन्दीमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारअन्तरगतका निकायहरुबाट आव.०७६÷०७७ को वार्षिक योजनामा समावेश भई कार्य भएका तर कोभिड–१९ का कारण भुक्तानी हुन नसकेका योजनाहरुको प्राविधिक मूल्याङ्कन गरी चालु आव.०७७÷०७८ को स्वीकृत बजेटबाट भुक्तानी दिने निर्णय गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेश जलस्रोत एकीकृत उपयोग, व्यवस्थापन तथा संरक्षण नीति, २०७८ स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता नेपालीले बताउनुभएको छ ।

त्यस्तै, कोभिड–१९ महामारी रोगको प्रतिकार्यमा तत्काल आईपर्ने शव तथा अक्सिजन व्यवस्थापन र समुदाय परिचालनलगायतका सहयोगका कार्यहरु सञ्चालनका लागि मुख्यमन्त्रीको संरक्षकत्वमा स्वयंसेवक परिचालन गर्ने सम्बन्धा सामाजिक विकास मन्त्रालयले आवश्यक कार्य प्रस्ताव गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस्