१० जेठ २०७८, सोमबार
राष्ट्रिय जनमोर्चाले जेठ ९ गते राष्ट्रपतिद्वारा जारी ‘नेपालको नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८’ भारतको स्वार्थमा ल्याइएको दावी गर्दै उक्त अध्यादेश खारेज गर्न माग गरेको छ । नागरिकता प्राप्तिका लागि अध्यादेशद्वारा अगाडि सारिएका प्रावधान राष्ट्रघाती रहेको भन्दै सो पार्टीले अध्यादेश खारेजीको माग गरेको हो ।
सोमबार पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त अध्यादेशको दफा ३ को उपदफा (४) तथा (५) राष्ट्रियताका लागि निकै घातक रहेको जनाएका हुन् । दफा ३ को उपदफा (४) ले, ‘जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानले वंशजको नागरिकता’ प्राप्त गर्ने तथा उपदफा (५) ले, ‘बाबुको पहिचान हुन नसकेका नेपाली नागरिकका आमाका सन्तानलाई’ वंशजको नागरिकता दिने प्रावधानले देशको राष्ट्रियता तथा सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा गम्भीर आँच पुग्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाको ठहर छ ।
‘हाम्रो पार्टीले शुरुदेखि नै जन्मको आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने कार्यको विरोध गर्दै आएको छ,’ अध्यक्ष केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, जन्मको आधारमा लाखौँ गैर नेपालीले नागरिकता लिन सफल भएका कारण त्यसमा छानविन हुनुपर्ने र गैर नेपालीहरुले प्राप्त गरेका नेपाली नागरिकता खारेज हुनु पर्ने माग राख्दै संविधानसभाभित्र पनि संघर्ष गरेका थियौं ।’
जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने संविधानको ‘कथित’ प्रावधानलाई आधार बनाएर जारी गरिएको अध्यादेशलाई सही मान्न नसकिने पनि अध्यक्ष केसीले उल्लेख गरेका छन् ।
संविधान तथा अध्यादेशले २०७२ साल असोज ३ गतेभन्दा अगाडि जन्म भएका अंगीकृत नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने सम्बन्धी गरेको व्यवस्था गलत रहेको जनमोर्चाको जिकिर छ । ‘वि.सं. २०१९ र २०४६ साल चैत मसान्तलाई आधार वर्ष मानी जन्मका आधारमा दुई–दुई पटक नागरिकता वितरण गरिएकोमा लाखौँ गैर नेपालीले नेपाली नागरिकता लिन सफल भएका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अध्यादेशले गरेको व्यवस्था अनुसार २०७२ साल असोज ३ लाई तेस्रो पटक आधार वर्ष मानेर संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि जन्मिएका अंगीकृत नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ ।’
यसरी कुनै पनि मुलुकले तीन–तीन पटकसम्म आधार वर्ष बनाएर विदेशी नागरिकलाई आफ्नो मुलुकको नागरिकता वितरण गरेको नपाएको पनि जनमोर्चाको जिकिर छ । ‘तर नेपालमा आफ्नो सत्ता स्वार्थको संरक्षणका लागि नागरिकतालाई सत्तामा पुग्ने औजारका रुपमा प्रयोग गरेर राष्ट्रियताको सौदाबाजी गर्ने काम भइरहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जारी अध्यादेश खारेज नगरिएमा आप्रवासीहरुको जनसंख्याले नेपालको वास्तविक जनसंख्यालाई अतिक्रमण गर्ने छ ।’
वास्तविक नेपालीहरु आफ्नो मुलुकभित्रै अल्पमतमा पर्ने खतरा पैदा भएको उल्लेख गर्दै सो पार्टीले अध्यादेशको दफा को ३ को उपदफा (५) मा, नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भइ नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधानले पनि विदेशी अझ मुख्यतया भारतीयका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने बाटो खोलिएको जनाएको छ ।
‘नेपालको नागरिकता सम्बन्धी नीति थप खुकुलो बनाउन भारतीय साम्राज्यवादले लगातार नेपालमाथि दबाब दिंदै आएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको राजनीतिक संकटको फाइदा उठाएर भारतले ओलीलाई प्रयोग गरेर गैर नेपालीहरुलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो अध्यादेशद्वारा खोल्न सफल भएको छ ।’
प्रतिगमन लाद्नका लागि भारतले ओलीलाई गरिरहेको समर्थन उधारो नभएर त्यसको गम्भीर मूल्य नेपालले चुकाउनु पर्ने भनेर आफूहरुले सुरुदेखि नै भन्दै आएको पनि सो पार्टीले स्मरण गराएको छ । भारतको त्यही उद्देश्य पुरा गर्न अस्वीकार गरेका कारण नेपालमाथि भारतले ५÷५ महिना नाकाबन्दी समेत गरेको स्मरण गराउँदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ओलीले भारतीय स्वार्थलाई पूरा गरेर देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताप्रति गम्भीर विश्वासघात गरेका छन् ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिकतालाई सत्ता संरक्षणको औजार बनाएर राष्ट्रियतासँग सौदाबाजी गरेको भन्दै सो पार्टीले नागरिकता सम्बन्धी राष्ट्रघाती अध्यादेशले मुलुकलाई दीर्घकालीन रुपमा व्यापक र गम्भीर असर पु¥याउने भएकोले यो खारेज हुनुपर्ने माग गरेको छ । जनमोर्चाले उक्त अध्यादेशको खारेजीका लागि संघर्षमा उत्रिन सबैमा अपिलसमेत गरेको छ । रातोपाटीबाट
