३१ बैशाख २०७८, शुक्रबार
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आज मन्त्रिपरिषद् पुनः गठन गर्नुभएको छ । सत्ता साझेदार दल नेपाली काँग्रेससँगको विवाद समाधान गर्न मुख्यमन्त्री शाहीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित पाँच मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफैले लिनुभएको हो ।
आज मुख्यमन्त्री शाहीको सिफारिसमा कर्णाली प्रदेश प्रमुख कलौनीले मुख्यमन्त्रीकै नेतृत्वमा विसं. २०७४ फागुन ६ गतेको मौजुदा मन्त्रिपरिषद्मा नेपाल संविधानको धारा १६८ उपधारा (९) र धारा १७० को उपधारा (१) बमोजिम हेरफेर र कार्यविभाजन गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुभएको छ ।
मुख्यमन्त्री शाही आफैले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सामाजिक विकास, आन्तरिक मामिला तथा कानून एवं युवा तथा खेलकुद, जलस्रोत तथा उर्जा विकास र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनुभएको छ । यसअघि बैशाख १५ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयक क्रमश नन्दसिंह बुढा, अम्मरबहादुर थापा र कुर्मराज शाही पदबहाली भईसक्नुभएको छ ।
यही बैशाख २९ गते मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेशसभा सदस्यत्रय विन्दमान विष्टलाई आन्तरिक मामिला, कानुन, यूवा तथा खेलकुद, सीता नेपालीलाई जलस्रोत तथा उर्जा विकास र गोपाल शर्मालाई आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको थियो । नवनियुक्त मन्त्रीहरुको लागि बिहीबार ११ः०० बजे तोकिएको सपथ ग्रहणको कार्यक्रम थियो । मन्त्री नियुक्ति र मन्त्रालय विभाजनमा काँग्रेसको असहमति देखिएपछि सपथ ग्रहण कार्यक्रम रोकिएको थियो ।
काँग्रेसले सामाजिक विकास मन्त्रालयसहित मन्त्री नियुक्तिमा सल्लाह बमोजिम जान भद्र कुरा राखेर गरेको सहमितमा मुख्यमन्त्रीले मन्त्रालय टुक्र्याएर आफ्नै ढंगले मन्त्री नियुक्त गरेपछि समस्या उब्जेको काँग्रेस प्रदेशसभा दलका नेता जीवन शाहीले बताउनुभयो । “मन्त्रालय हेरफेर गर्नुमा उहाले मिलाएर लैजान त्यसो गर्नुभएको होला,” नेता शाहीले भन्नुभयो, “हामीले दिएको सुझावले उहाँ (मुख्यमन्त्री) लाई नै सिकाईमा सहयोग पुग्छ अपेक्षा गरेका छौं ।”
