१९ पुस २०७७, आईतबार
कर्णाली प्रदेशको विकास आवश्यक मोडेल निर्माण गर्न तथ्याङ्क व्यवस्थित हुनुपर्नेमा जोड दिईएको छ ।
कर्णाली प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालय सुर्खेतद्वारा आज आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कुनैपनि क्षेत्रको आवश्यक तथ्याङ्कविना विकासको सहि ढाँचा कोर्न नसकिने बताईएको हो । सुर्खेत जिल्लामा चालु आव.०७७÷०७८ को हालसम्म भए गरेका कृषि विकास कार्यक्रमको समीक्षा तथा त्यसको थप प्रभावकारिताका विषयमा भएको अन्तरक्रियामा निर्देशनालयका निर्देशक चित्रबहादुर रोकायले आफ्नो प्रस्तुति राख्दै कर्णालीले आयात मात्र नभई निर्यात पनि गर्दै आएको यद्यपि त्यसको एकिन तथ्याङ्क नभएको बताउनुभयो ।
आयात र निर्यातको वास्तविक तथ्याङ्क संकलनका लागि सल्यानको कपुरकोट, सुर्खेतको हर्रे, बड्डीचौर र कपासे नाकाबाट आउने चीजको अभिलेखीकरण आवश्यक रहेको निर्देशक रोकायको भनाई थियो । उहाँले मूलतः चालु आव.मा सुर्खेतका सबै पालिकामा निर्देशनालयमार्फत सञ्चालनमा रहेका योजनाका बारेमा सहभागीहरुलाई जानकारी गराउनुभएको थियो ।
उक्त कार्यक्रममा बोल्दै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीले प्रदेश सरकारले अनुदान दुरुपयोग हुन नदिन अहिले बैंक तथा सहकारी संस्थामार्फत ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम ल्याएको बताउनुभयो । मन्त्री केसीले भन्नुभयो, “किसानहरु आर्थिक रुपले सम्पन्न नभई कर्णालीको समृद्धि र विकास हुन सक्दैन । कृषिमा लगानी गरी रोजगारी र उत्पादन बढाउने एवं कर्णालीलाई आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले साना कृषकदेखि ठूला व्यावसायिक किसानहरुका लागि ब्याज अनुदानका कार्यक्रम ल्याएको हो ।”
तीन महिना खाना नपुग्ने लक्षित वर्गका लागि पनि विशेष कार्यक्रम ल्याईएको जनाउँदै प्रदेशबाट सञ्चालित कार्यक्रमको अनुगमनका लागि जिल्ला समन्वय समिति र बजेट कार्यान्वयमा स्थानीय तहलाई सहयोग पुर्याउन मन्त्री केसीले आग्रह गर्नुभयो । उहाँले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई विकासमा एकतावद्ध भएर लाग्न अनुरोध गर्नुभएको थियो ।
कर्णाली प्रदेशसभाका उपसभामुख पुष्पा घर्तीले कुनैपनि हलमा गरिने कार्यक्रमले विकास भएजस्तो देखाएपनि गाउँमा जाँदा विकास शून्य भएजस्तो अनुभूति हुने गरेको बताउनुभयो । कृषि क्षेत्रबाट म आत्मनिर्भर बन्छु भन्ने विश्वास किसान स्वयंमा नभएको औंल्याउँदै उपसभामुख घर्तीले उनीहरुका समस्याहरुलाई वडा सदस्य वडाअध्यक्ष हुँदै पालिका भएर प्रदेशम आउन सकेमात्र सबै सरकारहरुको बजेट वास्तविक किसानसम्म पुग्ने उहाँको भनाई थियो ।
प्रदेशसभा सदस्य विन्दमान विष्टले कृषि क्षेत्रमा सुक्ष्म अध्ययनगरी त्यसको वृहत्तर योजना आवश्यक रहेको बताउनुभयो । “योजना भागबण्डाका आधारमा होइन, नीतिगत मार्गदर्शन र योजनागत अवधारणाबाट व्यवस्थित बन्नुपर्दछ,” प्रदेशसभा सदस्य विष्टले भन्नुभयो, “कृषिमा प्राथमिकताका क्षेत्रहरु पहिचानगरी बजेट लगानी गरेमात्र प्रतिफल देखिन्छ ।”
सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा.राजेन्द्रप्रसाद शर्माले बीउबिजन उत्पादन तथा प्रशोधन पालिकास्तरमा हुनेगरी प्रदेश सरकार सहयोग गर्न तयार रहेको जनाउनुभयो । कार्यक्रममा बोल्ने सहभागीहरुले विकासका लागि व्यवस्थित तथ्याङ्क अपरिहार्य रहेको औंल्याएका थिए ।
प्रदेशसभा सदस्यहरु यज्ञ विसी, पद्मा खड्का, अमृता, शाही, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख छविलाल सिग्देल, उपप्रमुख देवी भट्टराई, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख मोहनमाया ढकाललागयत स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
