नेत्र शाही जुम्ला ।
खलंगा मंसिर १५ गते । जुम्लामा राज्यद्धारा मानव अधिकार हननका घटनाहरु नभएको र गैरराज्यद्धारा बढ्दै गएका छन् ।
अन्र्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस तथा लैङ्घिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको अवसरमा जुम्लाको ‘मानव अधिकारको वर्तमान अवस्था चुनौती र समाधान’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेस शाखा कार्यालय जुम्लाले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा गैर राज्यपक्षबाट मानव अधिकाका घटना बढि रहेका हुन् ।
जुम्लामा हाल घटेका मानव अधिकार हनन् का घटनाको बारेमा जानकारी गराउदै राष्ट्रिय मानव अधिकार कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालय जुम्लाका नि.कार्यालय प्रमुख धनराज शाहीले जुम्लामा हाल एकसय तिन वटा मानव अधिकारका घटनाको हनन् भएको उल्लेख छ ,। जसमा बलात्कार र प्रयास ८ वटा, हत्या ३, बालविवाह १ वटा, बहुविवाह १ वटा, झडपमा १ जना सिकिस्त घाईते भएका छन् । यसैगरी हराएका मानिस जम्मा २३ जना रहेका छन् । जसमा भेटिएका १६ जना बाँकी ७ जना भैटिएका छैनन् । यसैगरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयको महिला वालवालिका सेवा केन्द्रमा घरेलु हिंसाका ३५ वटा, निवेदन परेका छन् । जसमध्य मिलापत्र २४ जना र अदालत मुद्धाका लागि ७ वटा सिफारिस गरिएको हो ।
आयोगले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा जुम्लामा १५ गाउँ छाउगोठमुक्त भएको र जिल्लाकै पहिलो कोईरेली गाउँमानव अधिकार मैत्री गाउँ घोषण भएको नि.कार्यालय प्रमुख शाहीले बताए । यसैगरी स्थानीय तह देखी जिल्ला भरी बन्ने संरचनाहरु ऋपांगतामैत्री नभएको, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय खारेज पछि अपांगता र ज्येष्ठ नागरिकको परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम समेत रोकिएको छ ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सुर्खेत जुम्ला उच्च अदालत ईजालास जुम्लाका प्रमुख न्यायधिस तेजबहादुर कार्कीले मानव अधिकारको हक अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न न्यायपालिकाको महत्वपृर्ण भुमिका हुने भएकाले न्यायपालिका र मानव अधिकार क्षेत्रमा काम गर्न सरोकावालाहरु सँंग हातेमाला गरी अगाडि बढ्नु पर्ने बताए । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लालबहादुर सार्कीले मानव अधिकारका घटना कम गर्न स्थानीय तहमा उपप्रमुखको संयोजकमा न्यायपालिका गठन भएकाले स्थानीय तहवाट बढि जिम्मेवार हुने बताउनुभयो । चन्दननाथ नगरपालिका मेयर कान्तिका सेजुवालले सबैभन्दा अफ्नो घरवाट मानव अधिकारको हनन् भएकाले आफ्नो घर बाट मानव अधिकारको बारे जानकारी गर्न अतिआवश्यक रहेको बताईन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु न्यौपानेले जिल्लाको मानव अधिकारको सुरक्षा गर्न र मानव अधिकारको घटना कम गर्न र सरकारी कार्यालय समन्वय गरी अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।
नेकपाका नेता आदीप्रसाद न्यौपानेले स्थानीय सरकार र सरोकारवालाहरु मानव अधिकार र महिला हिंसाका घटनाहरु न्यूनिकरण हुने बताउनुभयो । अन्तरक्रियामा महिला अधिकारकर्मी, पिडित र सरोकारवाला निकायहरुले आ आफ्नो धारणा राखेका थिए ।