कर्णाली, १२ भदौ , कर्णाली प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गरेको छ ।
प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्का् बैठकले कानूनमन्त्री भण्डारीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उच्चस्तरीय अनुगमन समिति गठन गरेको हो । कर्णाली प्रदेशभित्र ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन्, बिक्रीवितरण र क्रसिङ् उद्योगको अनुगमन गरी काम शुरु गरेको १५ दिनभित्र प्रदेश सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न बैठकबाट समिति गठन गर्ने निर्णय भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीले जानकारी दिनुभयो ।
“समितिको सदस्यहरुमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिवहरु र कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालय प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक रहने छन्” प्रवक्ता केसीले भन्नुभयो, “वन तथा वातावरण निर्देशनालयका निर्देशकलाई भने समितिको सदस्यसचिव रहने गरी बैठकले व्यवस्था गरेको छ ।”
त्यसैगरी, बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतलाई आर्थिक अधिकारसमेत प्रयोग गर्नेगरी निमित्त प्रमुख सचिव तोक्ने र सो को जानकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दिने, मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुने कानूनी दस्ताबेजहरुको अध्ययन गरी राय सुझाव दिनका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानून सचिवको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय राय सुझाव समिति गठन गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
त्यस्तै, बैठकबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रत्यायोजन गरिएको अधिकार बमोजिम भएका कार्यक्रम संशोधन अनुमोदन गर्ने र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेश पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७७ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको जनाईएको छ ।
