सुर्खेत, ५ जेठ २०७७ : एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनले ११ बुँदे मागसहित नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
यही जेठ २ गते नेपाल सरकारले ल्याएको नीति र कार्यक्रमले शिक्षासम्बन्धी नीतिगत बुँदाहरु बिगतकै नीतिहको निरंन्तरता रहेकोले टिप्पणी गर्दै संगठनले ११ बुँदे माग उठाएर सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको हो । नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले शिक्षा क्षेत्रलाई आशा न निराशा जस्तो यथास्थितिमा नै रम्नुपर्ने परिस्थिति बनाएकोले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराईएको संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष शंकर अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
कोरपाटीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष अधिकारीले भन्नुभयो, “राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रमलाई बजेटले मूर्तरुप दिनुपर्छ । त्यसैलाई मूर्तरुप दिलाउन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई ११ बुँदै मागपत्र दर्ज गर्दै ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।” मूलत ः संविधान निर्माण भई कार्यान्वयमा गएको पाँच वर्ष बितिसकेपनि संघीय शिक्षा ऐन जारी हुन नसक्नुमा मुख्य बाधक अर्थ मन्त्रालय देखाउँदै अध्यक्ष अधिकारीले पूर्वाधारहरुको पूर्वाधार ठानिने शैक्षिक क्षेत्रका लागि प्रस्तुत नीतिलाई कार्यान्वयनमा लैजान अबको बजेटमा न्यूनतम २० प्रतिशत विनियोजन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
त्यस्तै, संगठनको ध्यानाकर्षणमा पत्रमा सबै क्षेत्र नीति तथा सरकारी राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको तलबमान १८.२० प्रतिशत बढिरहँदा सरकारी सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत ३६ हजार बाल विकासमा कार्यरत शिक्षकहरु र ३२ हजार विद्यालय कर्मचारीहरुको तलबमान नबढ्दा अझै पनि रु.चार हजारदेखि छ हजार को न्यूनतम पारिश्रमिकमा बाँच्नु परेको समस्या दर्शाईएको छ ।
त्यसैगरी, करिब ४० हजार राहत शिक्षक र छ हजार उच्च माध्यमिक शिक्षकहरुलाई राज्यको शुद्ध दरबन्दीमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने, शिक्षक कर्मचारी अस्पताल निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन, प्राविधिक विद्यालयमा अध्यापन गर्ने प्राविधिक शिक्षक कर्मचारीहरुको दरबन्दी कायम, हरित तथा प्रविधिमैत्री विद्यालय, साक्षरता घोषणा, मन्टेश्वरी कक्षा सञ्चालन तथा अन्वेषण केन्द्र निर्माणार्थ यथेष्ट बजेट विनियोजन, बाल कक्षादेखि उच्च शिक्षा पढ्नेहरुका लागि स्मार्ट बोर्ड प्रयोगगरी अध्ययन अध्यापन कार्यलाई सूचनामैत्री बनाई त्यसमा प्रभावकारिता ल्याउन तीव्र्र गतिमा सञ्चालन हुने नेटको उचित व्यवस्थापनको लागि बजेट विनियोजन हुनुपर्ने माग राखिएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा माफियाकरण र बहुआयमिक हस्तक्षेप, माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क हुनका लागि आवश्यक ६३ हजार दरबन्दी सृजना र दरबन्दी मिलान, वितरण र सृजना समितिको सिफारिसका अधारमा गरिनुपर्ने, नीजि विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारी र सामुदायिक विद्यालयमा नीति स्रोतमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरुको सामाजिक सुरक्षा कोषको सुनिश्चित गर्नुका साथै यो विषम परिस्थितिमा सार्वजनिक विद्यालयका नीजि स्रोतमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीलाई यो बन्दाबन्दीको अवधिमा अवकास नभई तलव पाउने विशेष कानूनी व्यवस्था मिलाईपर्ने लगायतका मागद्वारा ध्यानाकर्षण गराईएको अध्यक्ष अधिकारीले जनाउनुभयो ।
चौथो औद्योगिक क्रान्तिसंगै विश्व समुदाय डिजिटल युगमा प्रवेशगरी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापका निम्ति रोबर्टका साथै कक्षा कोठामा स्मार्ट बोर्डहरुको प्रयोग भैरहदा शिक्षक कर्मचारीहरु माथि राज्य र समाजले अयोग्यको बिल्ला भिराइरहेको रोष प्रकट गर्दै उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “आज देश कोरोना संकटले ग्रस्त छ । कोरोनासँगै भारतीय विस्तारवादको नेपाल हस्तक्षेप तीव्र छ । मानव जातिमाथि भएको विश्व संकट र भारतीय हस्तक्षेपका विरुद्ध सिङ्गो देश एकैसाथ उभिएको छ । हामीले यो परिस्थिति आउनुलाई कोरोना संकटको उपजको रूपमा लियका छौँ ।”
ध्यानाकर्षण पत्रमा समेटिएका मुद्दाहरूको उचित सम्बोधन हुनुपर्नेमा संगठनले जोड दिएको छ । यदि बेलैमा सरकारले यसको सम्बोधन गर्ने चेष्टा नराखे कोरोना संक्रमणपश्चात् नेपालमा शैक्षिक अस्तव्यस्तता हुने र त्यसले शिक्षक कर्मचारीहरुलाई आफ्नो रोजिरोटीको आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने बाध्यता आउनेसमेत अध्यक्ष अधिकारीले सरकारलाई चेतावनी दिनुभएको छ ।
