६ जेठ २०८१, आईतबार
निर्वाचन आयोग नेपालका आयुक्त डा.जानकीकुमारी तुलाधरले आयोगको संवैधानिक अधिकार र संस्थागत सुधार गर्न चौथो रणनीतिक योजना निर्माण गर्न लागिएको बताउनुभएको ।
आयोगद्वारा आज वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा आयोजित ‘चौथो रणनीतिक योजना’ सम्बन्धी कर्णाली प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै आयुक्त तुलाधरले योजनाको संभाव्य नतिजाका क्षेत्रहरु पहिचान गरी आयोगले गरेका प्रमुख रणनीतिक उद्देश्य परिपूर्ति गर्न कार्यक्रम गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “तेस्रो रणनीतिक योजनामा तीनवटा मुख्य उद्देश्य, पाँच वटा रणनीति स्तम्भ, ५३ कार्यनीति र १९३ क्रियाकलापहरु समावेश गरी अगाडि बढाईएको छ । पाँच स्तम्भहरुमा निर्वाचन व्यवस्थापन सुधार, प्रविधियुक्त निर्वाचनको विकास, निर्वाचनसम्बन्धी नीतिगत तथा कानूनी सुधार, संविधान तथा कानून बमोजिम राजनीति दल दर्ता र व्यवस्थित नियमनका साथै नागरिक शिक्षामा समन्वय र सहकार्य गर्ने रहेका छन् ।”
नयाँ रणनीति योजना तर्जुमा गर्दा आयोगका प्रमुख रणनीति सवालहरु पहिचान गरी त्यसको महत्व र प्राथमिकताका आधारमा नयाँ रणनीति योजना तर्जुमा गर्न आवश्यक सुझाव तथा निर्देशन प्राप्त हुने विश्वास रहेको उहाँको भनाई थियो । यसका लागि भने आयोगका मार्गदर्शक सिद्धान्तलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर यसको इतिहास, संविधान प्रदत्त भूमिका, अभ्यास र प्राप्त उपलब्धि तथा बिगतको अनुभव र सिकाईहरु उपयोग गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
आयुक्त तुलाधरका अनुसार चौथो रणनीतिक योजना निर्माणमा आयोगको निष्पक्षता, समावेशिता, जवाफदेहिता पारदर्शिता, सेवा प्रवाह, व्यवसायिकता, विश्वसनीयता मितव्ययिता, समन्वय एवं सहकार्य र नवप्रवर्तन मार्गदर्शक सिद्धान्त रहनेछन् । आयोगका सचिव रविलाल पन्थले निर्वाचन सम्पन्न गर्नुमात्र आयोगको काम नभई निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, नियन्त्रण र नियमन गर्नुपनि यसको काम रहेको जनाउनुभयो ।
“आयोगले आफुले आउने पाँच वर्षसम्म कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने रणनीतिक योजना तयार पार्छ र अहिले तेस्रो रणनीतिक योजना चालु छ,” उहाँले भन्नुभयो, “साउन १ गतेदेखि चौथो रणनीतिक योजना सञ्चालनमा आउनेछ । यसका लागि सबै सरोकारवालाहरुको सुझाव, राय आवश्यक छ ।” यही सुझाव संकलन गर्न दुई दिने प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया सञ्चालन गरिएको सचिव पन्थले बताउनुभयो ।
आजको अन्तरक्रियामा निर्वाचन आयोग, संवैधानिक व्यवस्था र सरोकारवालाहरुको भूमिकासँग सम्बन्धित तीनवटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएका छन् । उक्त कार्यक्रममा राजनीतिक दल, पर्यवेक्षक नियोगका प्रतिनिधि, दश जिल्लाका निर्वाचन अधिकारी, नागरिक समाजका अगुवा र र पत्रकार एवं सञ्चारकर्मीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
