१६ बैशाख २०८१, आईतबार
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले संघीय सरकारको ‘नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा कर्णाली’ हुुनपर्ने सुझाव दिनुभएको छ ।
संघीय सरकारका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको अध्यक्षता तथा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको सहभागितामा शनिबार काठमाडौंमा सम्पन्न अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को नवौं बैठकमा उहाँले उहाँले सुझाव दिनुभएको हो । तुलनात्मकरुपमा पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशमा संघीय आयोजना कम भएको औंल्याउँदै मुख्यमन्त्री कँडेलले आन्तरिक स्रोतसमेत न्यून भएको कर्णालीमा संघीय आयोजनाको वितरणमार्फत् सन्तुलन कायम गर्न नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने तथा कार्यक्रम विषय क्षेत्रबारे आफ्नो धारणा राख्नुभयो ।
अर्थमन्त्री पुनसमक्ष आफ्ना सुझाव पेश गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “कर्णाली प्रदेशलाई अहिलेको राजश्व बाँडफाँड र समानीकरण अनुदान वितरणको सुत्र प्रभावकारी छैन । समानीकरण अनुदान बाँडफाँडका आधारहरु पुनरावलोकन हुनु जरुरी छ । ठूलो र विकट भूगोल भएको क्षेत्रमा मानव विकास सुचकाङ्कको अङ्कभार बढाउनुपर्छ । जनसंख्याको आधारमा मात्र बजेट बाँडफाड हुनुहुदैन ।”
खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताबीचको अन्तर पूरा गर्न समानीकरण अनुदान वितरण हुनुपर्ने भए पनि हाल यसको राम्रोसँग विश्लेषण नभएको भन्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले संघले सशर्त अनुदान घटाउँदै समानीकरण अनुदान बढाउनुपर्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्ने सुझाउनुभयो । संघीय आयोजना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दा यसको कार्यान्वयन सहज हुने उहाँको भनाई थियो ।
उहाँका अनुसार संघले समानीकरण अनुदानको स्रोत दिएको आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट तर्जुमा गर्ने हुँदा पछि राजश्व कम उठेको आधारमा समानीकरण अनुदान कटाउँदा प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट प्रभावित हुन्छ । खरिद प्रक्रियामा गईसकेका आयोजना र कार्यक्रम अलपत्र पर्ने स्थिति आउने भएकोले सुरुमा दिएको स्रोत अनुसारको रकम संघले उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
प्रदेश सरकारले घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क निर्धारण गर्ने तर मालपोत नियमावली २०३६ को नियम ५(ख)को उपनियम (१) बमोजिमको न्यूनतम मूल्य निर्धारण समितिमा प्रदेश सरकारको प्रतिनिधित्व नहुने भएकोले नियमावली संशोधन गरी प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था हेर्ने र आर्थिक मामिलासँग सम्बद्ध मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था मिलाउनसमेत उहाँले सुझाउनुभएको छ ।
त्यस्तै, भेरी बबई डाईभर्सन आयोजनाको पानी तथा सिंचाई लुम्बिनी प्रदेशलाई वितरण हुने भएकोले यसबाट उत्पादन हुने विद्युत रोयल्टी कर्णाली प्रदेशलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने, स्थानीय तहमा आर्थिक बर्षमा खर्च नभई बाँकी रहेको सशर्त, समपुरक र विशेष अनुदानको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा मुख्यमन्त्री कँडेलले जोड दिनुभयो ।
नेपाल सरकारको विगत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको र कर्णाली प्रदेशको राजधानी जोड्ने प्रवेश प्रवेशद्वारको रुपमा रहेको कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्मको रत्न राजमार्गलाई चार लेनको बनाउन बजेट व्यवस्था, सुर्खेत विमानस्थलको स्तरोन्नति, सुर्खेत उपत्यकाको तल्लो तटीय क्षेत्र बाढी तथा डुवानबाट बर्सेनि प्रभावित भइरहने समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि उहाँले अनुरोध गर्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री कँडेलले कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा कर्णाली करिडोर (सुर्खेत–हुम्ला), भेरी करिडोर (सुर्खेत–डोल्पा), कर्णाली राजमार्ग (कालिकोट–मुगुरारा हुदै मुगुम कार्मारोङ्ग), प्रदेशको द्रुत विकासका लागि बबई–चिसापानी, छिन्चु–बबई सुरुङ्गमार्गको अध्ययन गरी कार्यान्वयनका लागि छुट्टै कार्यान्वनय संरचनासहित आयोजना कार्यालय स्थापना र ती आयोजनाको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिनभएको छ ।
सुर्खेत उपत्यकामा खानेपानीको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि भेरी लिफ्ट खानेपानी आयोजना सञ्चालनको सुरुवाती चरणमा रहेकोले यसलाई द्रुत गतिमा सञ्चालनको व्यवस्था तथा जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रको जनस्तरमा अनुभूति हुने गरी समग्र क्षेत्रको पुनः निर्माणको प्रभावकारी कार्यक्रम र योजना आउनुपर्ने सुझाव संघीय सरकारसमक्ष पेश गरिएको छ ।
