Skip Add

OnlinePana

आज : २०७७ कार्तिक १० गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter

लकडाउन भित्रकाे राजनीति र राष्ट्रियता

राष्ट्रियताकाे सवालमा एकै थलाे उभिउ

बैशाख ३०, २०७७नेपालगंज
२८७ पटक

रोगले मानिसलाई चिन्दैन नत यसले जाति विशेषलाई चिन्दछ । यतिखेरको कोरोना महामारीले धनी गरिबबीचको विभेद पनि देखाएको छैन । यही हो वास्तविक संसार किनभने अहिले विश्व लकडाउनमा छ । विश्वको अर्थतन्त्र ह्रास भैरहेकोे छ । विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रको स्थिति हेर्दा दयनीय छ । चाइनाको हुवान प्रान्तबाट कोरोना भाइरस कोभिड–१९ नाम दिईएको भाइरसले विश्व नै त्रसित भएको छ । हुवानबाट फैलिदा अरु देशहरुले सामान्य रुपमा लिए । त्यति वास्ता गरेनन । त्यसैको परिणाम इटालीले ३० हजार ५६० जना मानिसहरु गुमाउनु प¥यो । अमेरिकाले चाइनिज भाइरस भनी आपतिजनक आभिव्यक्ति दिन थाल्यो । परिणामस्वरुप अहिले करिब ८२ हजार मानिसहरुले ज्यान गुमाउनु प¥यो । लकडाउन नगरी अमेरिकी सरकारले नै लापरवाही गर्दा कोरोना संक्रमितको संख्या अहिले त्यहाँ १२ लाख ७१ हजार ६४५ जना पुगेको छ । लगभग विश्वका २१० देशहरु कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका छन भने करिब २,८८ हजार नागरिकहरुले ज्यान गुमाई सकेको अवस्था छ ।
विश्व लकडाउन भएसँगै नेपाल सरकारले पनि चैत्र ११ गतेबाट लकडाउन गर्ने निर्णय ग¥यो । त्यसमा जनताले पनि आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गरे । तर कोरोना भाईरसबाट नेपाल पनि अछुतो रहन भने सकेन । विदेशबाट आएका व्यक्तिहरुमा संक्रमण भएको र उनीहरुको ट्राभल्स हिष्ट्रीबाट अरुमा संक्रमण भएको देखिन्छ । नेपालमा अहिलेसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या १३४ जना पुगेको छ भने ज्यान गुमाउनेको संख्या भने शून्यमा रहेको छ । विश्वका सम्पूर्ण राष्ट्र प्रमुखहरुले कोभिड १९ लाई कसरी नियन्त्रण र न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गरेका छन् । तर हाम्रो सरकारले पनि सोही निति अवलम्वन गर्नु पर्नेमा, मेडिकल सामग्रीमा समेत गिद्धे नजर लगाई कमिसनको खेलमा लिप्त भएको कुरा सामाजिक सञ्जाल तथा न्यूज पोर्टलहरुमा भ्रष्टाचार भएको भनी आलोचना पनि भयो ।
त्यसपछिका सरकारका गतिविधिमा पनि बौद्धिक क्षेत्रबाट आलोचना हुन थाल्यो । सरकारकाले त्यसैबीच बेमौसमी बाजा बजाउन राजनीति दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश मन्त्रिपरिषद् बैंठकमा अनपेक्षित तरिकाले प्रधानमन्त्रीले लयाएर बैठकबाट निर्णय गराई राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणिकरणका लागि अध्यादेश पठाईयो । त्यसपछि राजनीति वृतमा ठूलै रेक्टर स्केलको भूकम्प गयो । त्यो परिवेश राजनीति वृतमा मात्र सीमित रहेन । समाजमा र बौद्धिक क्षेत्र, हरेक पेशागत बुद्धिजीविहरुको तहबाटै आलोचना भयो । र विवाद मात्र सतहमा नआई सरकार परिवर्तको खेल नेकपा वृतबाट शीर्ष नेताका बीचबाट समीकरण हुन थाल्यो । त्यो स्वाभाविक थियो पनि । विश्व लकडाउनमा छ, परिस्थिति जटिल अवस्थामा पुगेको छ । नेपालमा कोरोना परीक्षण सामग्रीको अभाव छ । कोरोनासँगको लडाई छदैछ तर बेमौसमी बाजाले देशलाई अस्थिरता तर्फ धकेल्नु राम्रो होईन । कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैंठकमा चौतर्फी विरोधले अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य पार्यो । यसै बीचमा समाजवादी पार्टीका सांसद अपहरण भन्ने विषयले विरोध र आलोचनाले राजनीतिक माहोल ततायो । सरकारबाट यस्ता कार्य हुन्छन भने कसरी आम नागरिक सुरक्षित हुन सक्छन ? राजनीतिक अस्थिरताको बन्धक बनाएर शक्तिको आडमा संवैधानिक अंगहरुलाई समेत प्रभाव पार्ने प्रवृतिको जबसम्म अत्य हुदैन तबसम्म यस्ता खालका घटनाहरु स्थिरताको बाधक नै बन्ने खतराका रुपमा आँक्न सकिन्छ।

जब राष्ट्रियताको सवाल आउँछ सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बौद्धिक क्षेत्र, सामाजिक अभियान्ता सबै एक ठाउँ उभिनुु पर्छ । अहिले भारतले दार्चुलाको लिपुलेकबाट मानसरोवर जाने बाटोको भारतीय रक्षामन्त्रीले भिडियो कन्फेन्सबाट उद्धघाटन गरे । त्यसपश्चात् नेपालमा त्यसको चर्को विरोध भईरहेको छ । नाकाबन्दीको बेला राष्ट्रियताको सवालमा प्रधानमन्त्री केपी ओली भारत सँग नझुकी कठिन परिस्थितिमा पनि सामना गर्न सक्ने बिषयमा, लिपुलेक, कालापानी सीमा अतिक्रमण गर्दा कूटनीतिक पहल गर्न नसक्ने, राष्ट्रियता रक्षाको निम्ति चुक्क नबोल्ने, स्थितिले गर्दा सरकारबाट राष्ट्रियता नै खतरा पर्ने देखिन्छ । सरकारले राष्ट्रियताको निम्ती सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवि सबैसँग सहकार्य गरी अन्तराष्ट्रिय अदालतमा सीमा अतिक्रमणको विषयमा मुद्दा दर्ता गर्नको लागि सम्बन्धित निकायका विज्ञहरुसँग परामर्श गर्नु पर्नेमा त्यतातिर सरकारको ध्यान गएको छैन । नेपाली भूमि र राष्ट्रियताको निम्ति कोही कसैसँग सम्झौता गरिनु हुदैन । “राष्ट्र रहे कुर्सी रहने हो । नेपाली रहे नेपाल रहने हो ।” त्यसैले संसदबाट लिपुलेकबारे बवषेश संकल्प प्रस्ताव पारित गरी राष्ट्रियता लाई बलियो बनाई सीमा अतिक्रमण तत्काल रोकिनुपर्छ । त्यस क्षेत्रमा काँडेतारले बारेर त्यसको रक्षार्थ नेपाली सेना राख्ने व्यवस्था मिलाउन वर्तमान सरकारले हिम्मत राख्नुपर्दछ ।
दीपेन्द्र धिताल ‘अर्थोक’ (नेता, अनेरास्ववियू)

प्रतिकृया दिनुहोस्