OnlinePana

आज : २०८१ बैशाख १ गतेPreeti to UnicodeUnicode to PreetiRoman to UnicodeDate Converter
सुरजकुमार सिंहबैशाख २९, २०८०काठमाडौं
८३८ पटक

२९ बैशाख २०८०, शुक्रबार

हामी कस्तो न्याय प्रणालीबाट गुज्रिरहेका छौं ? न्याय प्रणालीको सम्पादन कसरी हुन्छ ? त्यसको लागि अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया के हो भन्ने कुरा धेरै नेपालीहरुले बुझेका छैनन् । जो घर, समाज, छिमेक र समुदायबाट विभिन्न पीडा खेपेर न्याय प्राप्तिका निम्ति कानूनी निकाय ढकढक्याउन मुद्दा प्रक्रियामा जान्छन् अनि पहिलो खुट्किलादेखि नै उनीहरुलाई पीडा सुरु हुन्छ ।

पीडितलाई व्यक्तिगत, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र धार्मिक विषयलाई कारण बनाएर घर समाजले पीडा दिएको हुन्छ । त्यही पीडा सहन नसकेर न्याय पाउन न्यायलयमा आउने एकादबाहेक सबै पीडित आर्थिकरुपले कमजोर एवं विपन्न नै हुन्छन् । उनीहरु घर समाज आफन्तबाटै एक्लिएर न्यायलयमा आउँछन् । न्याय पाउने आशामा न्यायलय आउने उनीहरु भने धेरै ठूलो समस्या झेलेर अन्याय खेप्ने गरेका उदाहरणहरु प्रशस्तै छन् ।

घर समाज र छिमेकबाट पीडित हुने सबैभन्दा बढी महिला नै हुन्छन् । त्यसपछि दलित, गरिब, ज्येष्ठ नागरिक र बालबालिकाहरु पीडामा परेको घटना हाम्रो समाजमा धेरै पाउन सकिन्छ । महिलाहरु प्रायः आफ्नो श्रीमान् र आफ्न्तहरुबाट पीडित हुने गर्दछन् । दलितहरु कथित माथिल्लो जाति, गरिबहरु धनी र बलियो वर्ग, ज्येष्ठ नागरिकहरु घर र बालबालिकाहरु परिवारसहित समाजको अपराधिक गिरोहबाट पीडित हुन्छन् ।

उनीहरुले न्याय पाउन सुरुमा धाउने निकाय भनेको प्रहरी प्रशासन नै हो । जुन निकाय सम्भ्रान्त वर्गबाट प्रभावित हुँदा त्यहाँ सामान्य ठाडो निवेदनले पीडितलाई न्याय दिलाउने कार्यको थालनी कार्य सकसपूर्ण हुन्छ । समाजको लक्षित वर्ग पीडित भएर आउँदा महिला तथा घरेलु हिंसा, अभद्र व्यवहारलगायतका जाहेरी दरखास्त प्रहरी आफैले लेख्न सक्ने व्यवस्था हुन्छ तरपनि उनीहरु विभिन्न दोष एवं आरोपबाट मुक्त हुन वकिलबाट लेखेर ल्याउन पीडितलाई सुझाउँछन् ।

अर्धन्यायिक निकाय प्रशासन प्रहरीसहित न्यायलयको नजिक हुनेहरुका लागि केही सहज भएपनि ग्रामीण भेकबाट आउने पीडितहरुका लागि गास, बास र सुरक्षितस्थलको व्यवस्था गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा कानूनी साहयता तथा परामर्श केन्द्रमा पुगेर वकिलबाट जाहेरी दरखास्त लेखाउँदा पीडितहरुलाई झन् ठूलो आर्थिक एवं मानसिक पीडा सुरु हुन्छ । त्यहीबाट उनीहरुको जीवनमा हार मानसिकता र निराशा उत्पन्न हुन्छ ।

शुल्क मनोमानी असुलिन्छ

पीडितहरुले न्याय प्राप्तिका लागि सम्बन्धित निकायमा कानूनी बाटो अपनाउदै लिखित रुपमा दिने र ती निकायले ग्रहण गर्ने जाहेरी दरखास्त निवेदन, घरयासी लिखित, बैनापट्टा, भरपाई, तमसुक र अदालतमा प्रयोग गरिने फिरदपत्र, मुचुल्का, बकपत्र यी सबै लिखत हुन् । ती लिखत लेख्ने र लेखेवापत् सेवा शुल्क लिने प्रचलन निर्वाध चलिरहेको छ । ती लिखतको दररेट (शुल्क) मापदण्ड कति हो भन्ने कतै पाउन सकिदैन ।

मूलतः आर्थिक आत्मनिर्भरता नभएकै कारण धेरै पीडा लिएर आएका महिला तथा विपन्न वर्गहरु त्यहीबाट अगाडि बढ्न निरुसाहित हुन्छन् । अभद्र व्यवहार, महिला हिंसाको जाहेरी दरखास्त लेखाउँदा कानून व्यवसायीहरुले मनोमानी रकम असुलेको पाइन्छ । उनीहरुले एउटा लिखत तयार गरेवापत् रु.पाँच हजारदेखि ३५ हजारसम्म लिने गरेको पीडितहरुले बताएका छन् ।

घरेलु हिंसा पीडित महिला दिलमाया शाहीले कानून व्यवसायीहरुले कतै रु.पाँच, कतै सात, दश पन्ध्र हुँदै पैतीस हजारसम्म शुल्क लिने गरेको पीडा पोख्नुभयो । पीडित शाहीले भन्नुभयो, “पीडितहरु आर्थिक रुपले निकै कमजोर हुन्छन् । जहाँ राज्यका निकायहरुले त्यसमा विशेष सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ भनिन्छ तर न्याय पाउने हकमा उनीहरुले झनै ठूलो अन्याय खेप्नु परेको छ ।”

प्रायः पीडितहरु समाजबाट नै एक्लिएका हुन्छन् । उजुरी हाल्दा साँक्षी खोज्छ । त्यसमा पीडितहरुको पक्षमा तीनदेखि पाँच जना साँक्षी हुनुपर्ने भनिन्छ । तर त्यो जुटाउन उनीहरुलाई निकै हम्य–हम्य हुन्छ । त्यसमा पीडित सदरमुकाम बाहिरको हुँदा आफू न्यायलयसम्म आउन धौ–धौ भइरहेको बेला साँक्षीहरुलाई पैसा भाडा हालेर न्यायलयसम्म पु¥याउन उनीहरुलाई त्यत्तिकै सकस हुन्छ ।

कानूनी संस्था जसले तयार गर्ने लिखत सम्बन्धित निकायले वैधानिक मान्ने हो भने लिखतको प्रकृति होला । कुन लिखत लेख्दा कति शुल्क लिने भन्ने दररेट वा मापदण्ड होला । अन्यथा पीडितहरुबाट कुन कार्यविधि, मापदण्ड र निर्देशिकामा टेकेर उक्त शुल्क असुलिएको हो । कानून व्यवसायीहरुले आधिकारिक बिल, रसिद, भरपाई वा निस्साविना लिइने शुल्क लाई गैर असुली मानिदैन र ? सरोकारवाला निकायहरुले त्यसको अनुसन्धान गर्नुपर्ने होला । बिडम्बना, राज्यका जिम्मेवार निकाय र सम्बन्धित सरोकारवालाहरु यो मामलामा बेखर भएको पाइन्छ ।

न रसिद दिइन्छ, न शुल्क लिएवापत् कर तिरिन्छ

लेखापढी व्यवसायी अर्थात् वकिलहरुबाट लेखिने सबै खाले लिखतवापत् पीडितले शुल्क बुझाउँछन् । पीडितहरु अधिकांशले कानून व्यवसायीहरुलाई लिखत तयार गरेवापत बुझाउने शुल्कको कुनै निस्सा भने पाउँदैनन् । उनीहरुले तोके अनुसारको शुल्क हातमै दिनुपर्दछ तर त्यसको न श्रेस्ता पाईन्छ न ती व्यवसायीहरुले आफूले लेखा राख्छन् । उनीहरुलाई यसरी हाताहाती दिइएको लिखतवापत्को शुल्कबाट कर राज्य कोषमा जम्मा हुने कुरै भएन ।

यसरी असुल गरिने शुल्कबाट कानून व्यवसायीहरुले सरासर राजश्व छली गरेको पाइन्छ । पछि केही पर्दा अर्को जाहेरी दरखास्त नलेख्ने वा मुद्दाका अन्य काम नगर्दिने हो कि भन्ने डरले पीडितहरुले आफूले बुझाएको शुल्कको रसिद नै माग्दैनन् र पैसा धेरै वा थोरै कति लिने दिनेकाम भएको भन्ने बारे पनि खुल्न चाहँदैनन् । यसमा लिने दिने दुवै पक्ष नखुलेपनि पीडितहरु नै बढी मारमा परेको पाईन्छ ।

यद्यपि कानूनी भाषा बोल्ने, लेख्ने र बहस गर्ने कानून व्यवसायीहरुले नै ऐन, नियम र मापदण्ड मिचेर राजश्व ठग्ने गरी शुल्क असुल्नुलाई के अपराध मानिदैन र ? यस्तो कार्य गर्नेहरुलाई कसरी समाजको योग्य, नैतिकवान्, समाज, राष्ट्रप्रति वफादार, उत्तरदायी र जवाफदेही नागरिक मान्न सकिन्छ र ?

‘कानून व्यवसायीहरुको पेशागत आचारणसम्बन्धी नियमावली, २०७९’ को दफा ३ को (ज) अनुसार सेवाग्रहीलाई मुद्दामा लाग्ने अनुमानित खर्च र सेवा दयगत मा पूर्व जानकारी दिने, शुल्कवापत् सेवाग्रहीबाट रकम यथासम्भव बैंकबाट भुक्तानी लिने र भुक्तानीको भरपाई दिने व्यवस्था गर्ने तथा सेवा शुल्कको हिसाब दुरुस्त राखी लेखापरीक्षण गराई कर चुक्ता प्रमाणपत्र लिने उल्लेख गरेको छ ।

यसमा फर्म खोलेका सबैले स्थायी लेखा नम्बर लिएकै छन् तर हाताहात लिएर खल्तीमा हालिने शुल्क रकमले स्पष्ट कारोवार कति हो भन्ने कुराको पारदर्शिता सजिलै पाउन सकिदैन । अधिकतम् कानून व्यवसायीहरुले कुनै मुद्दासँग सम्बन्धित लिखत तयार पारेवापत लिने शुल्क मनासिव हुने गरी लिएको पाइदैन । सेवाग्रहीबाट शुल्क लिएपछि निस्सा वा रसिद कुनै पनि दिइदैन र मनोमानी तरिकाले शुल्क असुल्ने गरिन्छ । हातहाती लिइने रकमको लेखा विवरण सायदै हुदैन । सेवाग्रहीबाट लिने रकम उनीहरु सिधै खल्तीमा हाल्ने गर्दछन् ।

गैर कानूनी काम गर्नेलाई के छ दण्डको व्यवस्था ?

‘कानून व्यवसायीहरुको पेशागत आचारणसम्बन्धी नियमावली, २०७९’ को दफा ३ को (झ) मा कुनैपनी कानून व्यवसायी, फर्म वा कम्पनीले कानून बमोजिम स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था गरे अनुरुप प्यान नम्बर लिएपनि सरकारलाई तिर्नुपर्ने राजश्वमा छली हुन सक्ने कुरा आशंका गर्नु अनौठो हुन सक्दैन । बरु तिनले गर्ने कार्यसम्पादन र वित्तिय कारोवारका अनुगमन नियमन कसले गर्छ, भइरहेको छ वा छैन भन्ने कुराको पनि एकिन छैन ।

नेपाल सरकारलाई तिर्नु वा बुझाउनुपर्ने राजस्व नतिर्ने वा कम तिर्ने नियतले कुनै काम गरेमा, राजस्व नतिर्ने उद्देश्यले गलत लेखा, विवरण वा कागजात प्रस्तुत गरी वा नगरी, प्रचलित कानून बमोजिम तिर्नु वा बुझाउनुपर्ने राजस्व नतिरे वा नबुझाएमा लगायतका गैर कानून काम गर्नेलाई दण्ड सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।

कानून व्यवसायीहरुबाट भने यो खुलेआमा नै भएको पाइन्छ । उनीहरु आफैले कुनैपनि लिखत लेखेवापत्को निस्सा नदिएरै पैसा लिने गरेको बरु त्यसमा पीडितको अवस्था हेरेर केही कम रकम लिने गरेको बताएका छन् । राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को परिच्छेद ५ को दफा २५ बमोजिम राजश्व चुहावट गर्ने व्यक्तिलाई बिगोको दोब्बरसम्म जरिवाना गरी कसुरको मात्रा हेरी तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।

नेपाल बार काउन्सिल परिषद्ले पीडितहरुको कुनैपनि जाहेरीवालाको लिखत वापत भनेर शुल्क निर्धारण नगरिएको बताएको छ । कसैले कानून विपरीत काम गरेवापत् न्यायलयमा उजुरीका रुपमा दिने कानूनी लिखत तयार गर्न एवं कानूनको परिधिभित्र रहेर कानूनकै पालन गर्ने गरी त्यही विषयमा लेख्ने कानून व्यवसायीहरुले अवैध बाटोबाट मनोमानी तरिकाले उठाउने शुल्क (पैसा)लाई कसरी वैधानिक मानिन्छ ?

शुल्कका विषयमा के भन्छन् त कानून व्यवसायीहरु ?

सुर्खेतका अधिवक्ता गीता कोइरालाले पीडितहरुको उजुरी लेख्नका कति शुल्क लिने हो भन्ने कुनै दररेट कायम नभएको बताउनुभयो । कानून तथा लेखापढी व्यवसायीहरुले आ–आफ्नै तरिकाले लिखत तयार गरेवापत्को शुल्क लिने गरेको जनाउनुभयो । आफूले पीडितलाई जति सक्दो सहज हुनेगरी सहयोग गर्दै आएको अधिवक्ता कोइरालाको भनाई थियो ।

उच्च अदालत बार एसोसियसन सुर्खेतका अध्यक्ष उत्तम आचार्यले समझदारीका आधारमा लेनदेन हुने काम हुँदै आएको बताउनुभयो । उहाँले जाहेरी, फिराद, प्रतिउत्तर, रिट, बहस लेखेवापत् भूक्तानी दिने व्यक्तिको क्षमताको आधारमा लिने गरेको त्यस्तै आर्थिक अवस्था कमजोर भएका पीडितलाई न्यून शुल्क लिएर पनि काम गरिएको जनाउनुभयो ।

अध्यक्ष आचार्यले भन्नुभयो, “निस्सा लिँदा अलि बढी लिएर मात्र निस्सा दिइन्छ । शुल्क निर्धारण कानून व्यवसायी परिषद् ऐनमा समेत उल्लेख गरेको छैन । राज्यले कि कानून बनाएर तोकेमा एउटा कुरा हुने भयो अन्यथा बार काउन्सिलमा समेत कति शुल्क लिने भनेर निर्धारण गरेको छैन । दररेट निर्धाण गर्दा राम्रो हो तर अहिलेसम्म नभएकोले यसैगरी चलिरहेको छ ।”

नेपाल बार एकाई सल्यानका अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश ओलीले जाहेरी निवेदन लेखेवापत् रु.दुई देखि तीन हजार र फिरदपत्र लेखेको रु.आठ हजार दुई सयसम्म लिने गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारी मुद्दामा वकिल अनुसार फरक÷फरक तरिकाले शुल्क लिइन्छ । ती मुद्दामा रु.२० हजारसम्म लिएको पनि पाईन्छ ।” नियमसंगत शुल्क लिने दिने काम नहुँदा समस्या पनि भएको उहाँको भनाई थियो ।

उच्च अदालत सुर्खेतका रजिष्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोईरालाले लेखापढी तथा कानून व्यवसायीहरुले लिखत तयार गरेवापत् लिने शुल्कको कुनैपनि मापदण्ड र दररेट नभएको यद्यपि आपसी समझदारीका आधारमा शुल्क लिने दिने अभ्यास रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “शुल्कबारे मापदण्ड अहिलेसम्म तयार भएको छैन । हाम्रो न्यायपालिकाले तयार गर्नुपर्दछ भन्ने प्रयास र अध्ययन अनुसन्धान भएको थियो तर त्यसैमा सीमित रह्यो । शुल्कको सामान्यतया मापदण्डसहित दररेट तयार हुनुपर्दछ ।”

समझदारीमा लिएको कुरालाई नियमन गर्ने अवस्था नहुने भन्दै उहाँले केही अनियमिता भए नेपाल बार काउन्सिलले नै त्यसको अनुगमन नियमन गर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार रकम लिने कुरामा स्पष्ट मापदण्ड नै भएन । अहिलेसम्म दुई पक्षीय समझदारी भन्ने मात्र भयो । यसको नियमनकारी संस्था बार काउन्सिलले नै हो । कानूनी हिसाबले भएको लेखाका विषयमा नियमन निकै आवश्यक छ । रकम लिने कुरामा स्पष्ट तोकिए ठिक हुन्थ्यो तर तोकिनुपर्दछ । शुल्क लिने दिने विषय राज्य सयन्त्रभित्र आउनुपर्दछ ।

आम्दानी गरेसकेपछि करको कुरा आउने तर हाताहाती लिँदा राज्यलाई कर नजाने कुरा निकै गम्भीर भएकोले यसलाई कानून दायरामा ल्याउनुपर्ने भन्दै उहाँले सेवा दिएवापत् निस्सा विना लिइने शुल्कले आफैमा अनियमितता भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । त्यसको साथै पीडितका जाहेरी निवेदन लेख्ने प्रहरीको भूमिकाबाट प्रहरीले आफु पन्छिन नहुने उहाँको भनाई थियो ।

कर्णाली प्रदेशका नागरिक अगुवा एवं बुद्धिजीवि पिताम्बर ढकालले कानूनी काममा कुनैपनि मापदण्ड र दररेट विना लिइने शुल्क गैरकानूनी असुली भएको बताउनुभयो । “मैले पनि अहिलेसम्म मुद्दा मामिलामा कुनैपनि लिखत तयार गरेवापत् यति शुल्क लिइने भनेर दररेट तयार गरेको पाएको छैन । यो राज्यकै कमजोरी हो” उहाँले भन्नुभयो, “यसमा न्यायलय र बार काउन्सिलको समन्वयमा एउटा मापदण्ड तयारका हुनुका साथै नियमन गर्ने व्यवस्था बन्नुपर्दछ अन्यथा नागरिक लुटिने क्रम निर्वाध चलिरहन्छ ।”

कानूनी सेवा दिने ठाउँमा गैर कानूनीरुपमा काम हुनु बिडम्बना नै भन्नुपर्दछ । यसका विषयमा राष्ट्रियस्तरमै नीति, ऐन, नियम बनाएर राज्यका सम्बन्धित निकायबाट कार्यान्वयनको तहमा जानुपथ्र्यो त्यसो हुन सकेको छैन । जसले गर्दा यसको सबैभन्दा ठूलो मारमा भुईमान्छे एवं महिला, दलित र गरिब वर्ग परेको छ । सवाल अत्यन्तै महत्वपूर्ण भएपनि सम्बन्धित निकायको ध्यान जान सकेको छैन । यसमा राज्यले अबिलम्ब एउटा नीति ल्याएर त्यसअन्तरगत कानून निर्माण गरी नागरिकलाई विधिको शासन र कानूनी राज्यको आभाष दिलाउनुपर्दछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्