४ असोज २०७९, मंगलबार
विश्वव्यापी साझा मुद्दा र चुनौति बन्दै गएको जलवायु परिवर्तन र सुशासनअन्तरगत ‘जलवायु अनुकूलन नेपाल निर्माणका लागि प्रदेशस्तरीय सम्मेलन’ सम्पन्न भएको छ ।
अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कद्वारा आज सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा आयोजित प्रदेशस्तरीय सम्मेलनको उद्घाटन कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कृष्णा शाह (आचार्य)ले गर्नुभयो । सम्मेलनमा बोल्दै योजनामन्त्री शाहले विकसित देशहरुले उत्सर्जन गरेको कार्बनले नेपाल जस्ता गरिब तथा विकासोन्मुख देशहरुले ठूलो समस्या भोग्नुपरेको बताउनुभयो ।
कर्णाली जस्तो पवित्र मानिने प्रदेशमा पनि पछिल्लो समयमा जलवायु परिवर्तन उच्च प्रभाव परेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेश सरकारका हरेक कार्यक्रमहरु जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर अगाडि बढाइएको छ । जलवायु परिवर्तनको असर रोक्न हामी कार्ययाजना बनाउँँदैछौं ।” वातावरणीय मूल्याङ्कन तथा परीक्षणविना कर्णालीमा विकासका कुनै गतिविधि सञ्चालन नहुने उहाँले जनाउनुभयो ।
कर्णालीको खाद्यान्न संकट न्यूनिकरणका लागि कृषि उत्पादनमा जोड दिने कार्यक्रमले जलवायु अनुकूलन हुने भन्दै उहाँले यसका लागि एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको बताउनुभयो । वातावरणमैत्री विकास नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन गर्न सकिएमात्र कर्णालीको जलवायु परिवर्तन रोक्न सकिने मन्त्री शाहको भनाई थियो ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकालले जनताको नजिकको सरकार स्थानीय तहले जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमलाई बढावा दिएको जनाउनुभयो । पछिल्लो समयमा डोजरे विकास र नदी तथा खोला दोहनले जलवायु परिवर्तन उच्चतम् गतिमा भइरहेको कुरा आइरहेका छन्,” प्रमुख ढकालले भन्नुभयो, “स्थानीय सरकारले यसलाई गम्भीरताका साथ लिएको छ ।”
वीरेन्द्रनगरले जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमहरुमा जोड दिएको बताउँदै उहाँले संविधानले तोकेको क्षेत्राधिकारमा रहेर गतिविधि अगाडि बढाउने जनाउनुभयो । जलवायु परिवर्तन साझा मुद्दा भएकोले नागरिक समाज, पत्रकार, अधिकारवादी सबैको आफ्नो जिम्मेवारपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न प्रमुख ढकालले अपिल गर्नुभयो ।
सम्मेलनमा परामर्शदाता सञ्जित कँडेलले जलवायु परिवर्तनले विश्वव्यापीरुपमा पारेको असर, त्यसको न्यूनिकरणका लागि भएका प्रयास र विकासोन्मुख देशहरुमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव समेटिएको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । परामर्शदाता कँडेलले जनताको नजिकको सरकार स्थानीय तहले ‘स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना खाका, २०७६’ रहेर विकासका गतिविधि अगाडि बढाउन सुझाउनुभयो ।
अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका संघीय ब्यूरो प्रमुख रामकला खड्काले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धीको राष्ट्रिय कार्यक्रम भएकोले सातै प्रदेश सम्मेलन गरिने बताउनुभयो । सम्मेलन सातै प्रदेशमा सम्पन्न गरेपश्चात् राष्ट्रियस्तरमा हुने उहाँको भनाई थियो ।
विभिन्न क्षेत्रबाट सम्मेलनमा प्रतिनिधित्व गरेका सहभागीहरुले मूल सुक्ने र बाढी पहिरो जाने गरी भएको डोजरे विकास, अव्यवस्थित बस्ती विकास, उर्बर जमीन मासेर घर बनाउने लहड, जथाभावी वन फडानी गर्ने कार्यले जलवायु परिवर्तनको असर बढ्दै जाँदा सरकारले त्यसको न्यूनिकरणमा ध्यान नदिएको जस्ता जिज्ञासा प्रस्तुत गरेका थिए । उनीहरुले प्लाष्टिकजन्य वस्तुको पुनःप्रयोग, फोहरमैलको उचित व्यवस्थापन, आवादी जमीनको संरक्षण, वृक्षारोपणलगायतका स–साना कामबाट जलवायु अनुकूलन हुने कुरामा सरकारले ध्यान दिन सुझाव दिए ।
