२९ असार २०७९ बुधबार
श्रीलंकाको राजधानी कोलम्बोमा रहेको आफ्नो निवासमा आक्रमण भएपछि श्रीलंकाका राष्ट्रपतिले पदबाट राजीनामा दिन तयार रहेको बताएका छन् ।
श्रीलंकामा मुद्रास्फीति र खाद्यान्न र तेलको अभावका कारण केही महिनादेखि चलेको विरोध प्रदर्शनपछि यस्तो संकट देखिएको हो।
श्रीलंकामा के हुँदैछ ?
दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकासिएको छ । मुद्रास्फीति पचास प्रतिशत नाघिसकेको छ, नागरिकले बिजुली अभावको सामना पनि गरिरहनु परेको छ । औषधि अभावका कारण सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रणाली धराशायी भएको छ ।
देशमा बस, रेल जस्ता सवारी साधन र स्वास्थ्य सेवासँग जोडिएका सवारी साधनका लागि पनि इन्धन बाँकी छैन । आयातका लागि पर्याप्त विदेशी मुद्रा बाँकी नरहेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।
इन्धनको अभावका कारण पेट्रोल र डिजेलको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ । जुन महिनाको अन्तिम सातामा सरकारले अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधनमा इन्धन बिक्रीमा रोक लगाएको थियो ।
७० को दशकपछि पहिलो पटक यस्तो भएको बताइएको छ । विद्यालयहरू बन्द गरिएका छन् र मानिसहरूलाई आवश्यक बचत गर्न घरबाटै काम गर्न सल्लाह दिइएको छ।
किन संटकमा छ श्रीलंकाको अर्थतन्त्र ?
श्रीलंकाको विदेशी मुद्रा लगभग समाप्त भएको छ अर्थात् उनीहरूसँग अब अन्य देशबाट सामान किन्न पैसा बाँकी छैन।
मे महिनामा श्रीलङ्का वैदेशिक ऋणको तोकिएको रकम भुक्तानी गर्न असफल भयो । इतिहासमा यस्तो पहिलो पटक भएको हो । सरकार यसका लागि कोभिड महामारीलाई दोष दिइरहेको छ किनकि यसको असर पर्यटनमा पर्यो । श्रीलंकाको आम्दानीको एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा पर्यटनबाट आउँछ ।
सन् २०१९ मा चर्चमा भएका धेरै घातक हमलाका कारण श्रीलंका आउन पर्यटक डराएको तर्क पनि सरकारले गरेको छ । तर, यहाँको आर्थिक संकटका लागि धेरै विज्ञहरूले गलत आर्थिक नीतिलाई दोष लगाउने गरेका छन् ।
सन् २००९ को गृहयुद्धपछि श्रीलंकाको जोड घरेलु बजारमा सामान आपूर्तिमा रह्यो, उसले विदेशी बजारमा पुग्ने कोशिश गरेन । त्यसैले अन्य मुलुकबाट हुने आम्दानी त घट्यो नै, साथमा आयातको बिल पनि बढ्यो ।
श्रीलंकाले अहिले ३ अर्ब डलरको आयात गरिरहेको छ, जुन निकासीभन्दा अत्यधिक धेरै हो । त्यसैले विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अभाव भएको छ । सन् २०१९ को अन्त्यसम्म श्रीलंकासँग ७.६ अर्ब डलरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति थियो । मार्च २०२० सम्म यो १.९३ बिलियन डलरमा झरेको छ, र हालै सरकारले ५० मिलियन डलर मात्र बाँकी रहेको बताएको छ।
सरकारले पूर्वाधार विकासका लागि चीनलगायत अन्य देशबाट पनि अत्यधिक ऋण लिएको छ जसलाई धेरैले अनावश्यक ठान्दैनन् । जनताको धेरैजसो आक्रोश राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षे र उनका भाइ महिन्दा विरुद्ध छ, जसलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो तर मे महिनामा हटाइयो।
राष्ट्रपति राजापाक्षेले पनि २०१९ मा कर कटौती सम्बन्धी निर्णयको भारी विरोधको सामना गर्नु परेको थियो। अर्थमन्त्री अली साबरीका अनुसार यो निर्णयबाट सरकारलाई वार्षिक १.४ अर्ब डलर नोक्सान भएको छ ।
२०२१ को सुरुमा श्रीलंकामा विदेशी मुद्रा अभाव गम्भीर समस्या बनेपछि सरकारले रासायनिक मलको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। किसानलाई स्थानीय जैविक मल प्रयोग गर्न आग्रह गरिएको थियो ।
यो निर्णयका कारण अन्न उत्पादनमा ठूलो मात्रामा गिरावट आयो । श्रीलंकाले आफ्नो खाद्यान्न भण्डार विदेशबाट आयात गरेर भर्नुपर्ने भयो र विदेशी मुद्रा थप घट्न थाल्यो।
नोभेम्बर २०२१ मा फिर्ता लिइएको मल प्रतिबन्धको निर्णयले चिया र रबर निर्यातमा पनि असर पारेको यस वर्षको मार्चमा सार्वजनिक गरिएको आईएमएफको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
के संकट समाधानमा सरकारसँग कुनै योजना छ ?
राष्ट्रपति राजापाक्षेले राजीनामा दिन तयार भएको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिङ्घेले पनि सरकार निर्माणका लागि आफूले राजीनामा दिने संकेत गरेका छन् । तर, राजीनामा कहिले दिने भन्ने बारे खुलाइएको छैन ।
देशको नेतृत्व कसले गरिरहेको छ, सुव्यवस्था कायम गर्न के गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि स्पष्ट छैन ।
राष्ट्रपतिले आधिकारिक रूपमा राजीनामा गरेको एक हप्ता भित्र नयाँ अन्तर-पार्टी गठबन्धन सरकार गठन हुने श्रीलंकाको संसदका सभामुखले बीबीसीसँग बताएका छन् ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)सँग ३ अर्ब डलरको राहत रकमका लागि वार्ता गरिरहेको छ ।
आईएमएफले विश्व अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउन आफ्ना १९० सदस्य राष्ट्रहरूसँग काम गर्छ। सरकारले कुनै पनि ऋणको लागि ब्याजदर र कर बढाउनुपर्ने आईएमएफले बताएको छ ।
प्रधानमन्त्री विक्रमासिङ्घेले अहिले सरकारसँग रकमको अभाव भएको भन्दै कर्मचारीको तलब तिर्न पैसा छापिरहेको बताएका छन् तर उनले यसबाट मूल्यवृद्धि अझै बढ्ने चेतावनी दिएका छन् ।
उनले सरकारी स्वामित्वमा रहेको श्रीलंकाका एयरलाइन्सलाई निजीकरण गर्न सकिने र कम मूल्यमा पेट्रोल आपूर्तिका लागि रुस र कतारसँग वार्ता भइरहेको बताए ।
श्रीलंकाले कति विदेशी ऋण तिर्नुछ?
श्रीलंका सरकारको वैदेशिक ऋण बढेर ५१ अर्ब डलर पुगेको छ । त्यसमध्ये ६.५ अर्ब डलर ऋण चीनको छ र दुवै देशले त्यसमा पुनर्विचार गरिरहेका छन् ।
श्रीलंकाले यस वर्ष आफ्नो ऋणको लागि ७ अर्ब डलर तिर्नुपर्नेछ। विश्व बैंक श्रीलंकालाई ६० करोड डलर ऋण दिन तयार भएको छ ।
भारतले १.९ बिलियन डलर सघाउने वाचा गरेको छ र आयातका लागि थप १.५ बिलियन डलर ऋण दिन सक्छ।
प्रमुख औद्योगिक देशहरूको समूह जी-सेभेनमा रहेका क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान, बेलायत र अमेरिकाले श्रीलंकालाई ऋणदेखि अनुदानसम्ममा सहयोग गर्ने बताएका छन् ।
बीबीसी हिन्दीबाट
