सुर्खेत, ८ चैत्र २०७६ : नोवल कोराना भाईरस (कोभिड–१९) को प्रतिकार्य योजनामा कर्णाली प्रदेश सरकारसँगै नीजि क्षेत्रसमेतले एकीकृत भएर लाग्ने प्रतिवद्धता गरेका छन् ।
प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलको अध्यक्षतामा आज बसेको कोरोना भाइरस रोग रोकथाम तथा प्रतिकार्य बैठकमा सम्बन्धित सरोकारवाला सबैले कोरोनाविरुद्ध जुध्न सबै एकीकृत भएर जाने संकल्प गरेका हुन् । बैठकमा सामाजिक विकासमन्त्री रावलले विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोनासँग जुध्न प्रदेश सरकारका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सबै अंग परिचालन भएको बताउनुभयो ।
“सरकार नागरिकको अभिभावक हो । त्यसैले तीनै तहका सरकारहरु उनीहरुको स्वास्थ्य सुरक्षामा गम्भीर भएर लागेको छन्,” मन्त्री रावलले भन्नुभयो, “यद्यपि यो संकटमा नीजि क्षेत्रको पनि महत्वपूर्ण भूमिका छ । त्यसर्थ मानवीयतालाई मनमस्तिष्कमा राखेर यो लडाईमा एकीकृत भएर लाग्न अनुरोध गर्दछु ।” प्रदेश सरकारले कोरोनाविरुद्धको अभियानमा चाहिने आवश्यक औषधि, उपकरण र जनशक्ति परिचालन गरिसकेको उहाँको भनाई थियो ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा.नन्दबहादुर सिंहले नोवल कोराना भाईरसबाट बच्न हिड्डुल वा विभिन्न काम गर्दा सामाजिक दुरी कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । विश्वविद्यालयले सरकारलाई सहयोग गर्नेगरी यो प्रकोपविरुद्धका सचेतना कार्यक्रम शुरु गरिसकेको जनाउँदै चैत मसान्तसम्म प्रशासनबाहेक विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण पठनपाठनका कार्य बन्द गरिएको उहाँले जनाउनुभयो । बैठकमा उपकुलपति प्रा.डा.सिंहले सबै नेपालीलाई उच्च मनोबल कायम गरेर दैनिकी चलाउने उत्प्रेरणा र सचेतनामूलक कार्यक्रमको खाँचो रहेको औंल्याउनुभयो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव विष्णुप्रसाद अधिकारीले स्वास्थ्यकर्मीहरुको अभाव हुन नदिन र बजेट व्यवस्थापनमा सरकार लागि परेको जनाउनुभयो । स्थानीयको जनगुनासोलाई मध्यनजर गरेर मास्क उपलब्धताका लागि गरिएको अनुरोध अनुसार उद्योग बाणिज्य, प्याब्सनलगायतका नीजि क्षेत्रले सहयोग गर्ने निमित्त सचिव अधिकारीको भनाई थियो ।
जनस्वास्थ्य निर्देशक रिता भण्डारी (जोशी)ले कोरोनालाई लक्षित गरेर प्रदेश सरकारले हालै मात्र ३२ स्वास्थ्य सहायक, १० स्टाफ नर्स र १६ जना अनमीलाई यस अघि नै स्थापना गरिएका सुर्खेतको बबई, सल्यानको कपुरकोट, सुर्खेत एयरपोर्ट, हिल्सा यारी, हुम्ला, सुर्खेत पश्चिम कुईने हेल्थडेस्कमा पठाईएको बताउनुभयो । आवश्यकतामा चिकित्सक पठाउने तयारीसमेत भएको उहाँको भनाई थियो ।
बैठकमा सहभागी उद्योग बाणिज्य, प्याब्सन, शिक्षक महासङ्घ, पत्रकार महासङ्घलगायतका सरकारहरुले आफ्नो क्षेत्रबाट कोरोना प्रतिकार्यमा गर्नुपर्नेमा काम निर्वाध लाग्ने जनाउँदै जिल्ला मालपोत, बैंक, यातायात व्यवस्था कार्यालयलगायतका ठाउँमा हुने भीडलाई कम गर्ने रणनीति बनाएर अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए ।